सुर्खेत । भौगोलिक विकटता र स्थानीयस्तरमा बजार अभावका कारण कर्णाली प्रदेशमा ठुला उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । परिणामस्वरुप कर्णालीमा राजस्वका स्रोत पनि सीमित छन् ।

ठुला उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना नभए पनि कर्णाली प्राकृतिक सम्पदाको धनी छ । कर्णालीमा जनस्रोतको ठुलो भण्डार छ । कर्णाली प्रदेश भएर बग्ने नदीहरूबाट १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछन् । विद्युत् उत्पादनबाट कर्णाली समृद्ध हुन सक्ने चर्चा लामोसमयदेखि चल्दै आएको छ ।

समृद्धि, विकासका चर्चा समेटेर गरिने भाषण प्रशस्त सुनिसकेका कर्णालीवासीले अहिलेसम्म मागअनुसार विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूका अनुसार अहिलेको जनसंख्या र माग अनुसार कर्णालीलाई कम्तीमा पनि २० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ ।

जनस्रोतको धनी भए पनि कर्णालीमा अझै २५.६२ प्रतिशत नागरिक विद्युत् सेवाबाट बाहिर छन् । कर्णालीका ७४.३८ प्रतिशत नागरिकमात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । त्यसमा पनि ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत कर्णालीका लागि १२ मेगावाट विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ, जो मागको तुलनामा निकै कम हो ।

• कर्णालीमा सधैँ अघोषित लोडसेडिङ

कर्णालीका जनताले नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । देश लोडसेडिङमुक्त भएको भनेर वर्षौंअघि घोषणा भए पनि कर्णालीमा विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन सकेको छैन । कुन बेला विद्युत् प्रवाह कटौती हुन्छ र कुन बेला उपलब्ध हुन्छ भन्ने हरहिसाब छैन ।

‘केही वेगले हावा चल्यो कि विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ । चर्को घाम लागे पनि विद्युत कटौती हुन्छ,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, भैरवस्थानका ८१ वर्षीय कालुराम धौलाकोटीले भने, ‘प्रदेशको राजधानीमै लोडसेडिङले हैरान बनाएको छ । गाउँतिरको अवस्था झन् के होला ?’

वर्षौंदेखि आफूले यस्तो समस्या झेल्दै आएको धौलाकोटी बताउँछन् । ‘देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेको सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ,’ उनले भने, ‘खै ! हाम्रोतिर त दैनिक ४÷५ पटक विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ ।’

कर्णालीका केही भागमा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । विद्युतीकरण भएका ठाउँमा पनि प्राधिकरणले दिगो र भरपर्दो सेवा दिन सकेको छैन ।

कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत अहिले कर्णालीमा विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ । निकै पुरानो संरचना भएका कारण लोड पर्नासाथ विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ । विद्युत् सेवा अनियमित भएको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा–मामिलादेखि पटक–पटक आन्दोलन नभएका होइनन्, तर पनि कर्णालीवासीले यो समस्याबाट मुक्ति पाएका छैनन् ।

• नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध

साढे तीन दशकदेखि कर्णालीवासीले ‘लो–भोल्टेज’का कारण भोग्दै आएको समस्या अन्त्य गर्ने आयोजना हो– कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन ।

०७८ भदौबाट निर्माण सुरु भएको उक्त लाइन ०७९ सम्म सक्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्तीले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । अहिले सरकारी सबै प्रक्रिया सकिए पनि स्थानीयको विरोधका कारण आयोजना अन्तर्गत बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका–४, बानियाभारमा तीन वटा, सोही ठाउँको जङ्गल क्षेत्रमा दुई र सुर्खेतको सुब्बाकुनामा एक टावर निर्माण हुन सकेको छैन । विवादित क्षेत्रमा ६ र अन्य ४ गरी जम्मा १० वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । यी टावर निर्माण हुन नसक्दा सिङ्गो कर्णालीलाई सास्ती भएको छ भने विवाद निरुपण नहुँदा आयोजना कहिले सकिने हो भन्नेसमेत यकिन छैन ।

यो आयोजनाको तेस्रो पटक थपेको म्याद पुस १६ गते सकिएको थियो । अन्तिम पटक भन्दै ०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउँछन् ।

• विवाद निरुपण किन हुन सकेन ?

प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको विवादका कारण आयोजना दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित गाभरमा अहिले विवाद निरुपण भएर काम अघि बढिसक्यो । बानियाभारमा ३ र वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुनाको एउटा टावरमा विवाद कायमै छ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार सुब्बाकुनाको विवाद सुल्झने प्रक्रियामा छ । बानियाभारका स्थानीय भने अझै सहमतिमा आएका छैनन् । उनीहरू यसअघि अदालतसम्मै पुगे । गाउँबाट नभइ जङ्गलबाट लाइन विस्तार गर्न सकिने विकल्प भएको र गाउँबाटै लाइन विस्तार गर्ने हो भने पनि उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरू गत जेठ ३२ गते रिट लिएर उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास, नेपालगञ्जमा पुगेका थिए ।

न्यायधीशद्वय पुनम सिंह चन्द र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले माग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदियो । अदालतले लाइन निर्माणको काममा अवरोध गर्न नमिल्ने भने पनि स्थानीयवासी जमिन दिन तयार भएका छैनन् ।

स्थानीयका अनुसार बानियाभारमा तीन वटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्ठासम्मको जमिन छ भने प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा ती सबै जमिन प्रयोग गर्न मिल्दैन । जसका कारण स्थानीयवासीले आफ्नो जमिन दिन तयार नभएको सोही क्षेत्रका बासिन्दा सुवाससिं राठौरले बताए ।

उनका अनुुसार सर्भे गर्दाखेरि प्राधिकरणका कर्मचारीले जनतालाई झुक्याएका कारण अहिले जनता आक्रोशित बनेका हुन् । ‘सर्भे गर्दा हामीसँग छलफल गरिनुपर्थ्यो तर गरिएन । मान्छेहरू आएर यता–उता गरिरहेको देखेपछि हामीले के हो भनेर सोध्दा खानेपानी योजनाका लागि सर्भे हो भने,’ उनले भने ।

स्थानीयका अनुसार सुरुमा उक्त लाइन बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने जङ्गल क्षेत्रबाट सर्भे गरिएको थियो । तर आर्मी बस्दै आएको क्षेत्र परेपछि गाउँभित्रबाट लाइन लैजान थालिएको हो । एक्कासी जुम्ला, हुम्लाका लागि बस्तीबाट हाइटेन्सन लाइन जाँदैछ भनेपछि आफूहरू आश्चर्यमा परेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रसारण लाइन जङ्गल क्षेत्रबाट लगेर बस्ती बचाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । यदि गाउँबाटै लैजाने हो भने प्रभावित हुने स्थानीयको सम्पूर्ण जमिन प्राधिकरणले लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘प्रसारण लाइन वरपरको जमिनको खासै महत्त्व हुँदैन, बिक्री गर्न पनि मिल्दैन,’ स्थानीय ज्ञानबहादुर ओलीले भने, ‘हाम्रो माग अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

आयोजना कार्यालय भने स्थानीयको माग अनुसार क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताउँछ ।

विवाद निरुपण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण स्थानीयस्तरमा छलफल नगरिनु नै हो । स्थानीयका अनुसार लाइन विस्तार गर्ने विषयमा अहिलेसम्म पीडित जनतासँग प्राधिकरण, राजनीतिक दलका नेता, प्रशासन कसैले पनि सामूहिक रुपमा छलफल गरेका छैनन् । तीन वर्षदेखि अहिलेसम्म वास्तविक पीडित जनतासँग एक पटक पनि छलफल नगरेको उनीहरूको दाबी छ ।

‘मुआब्जा दिए जनताले छाडिहाल्छन् भन्ने रहेछ,’ ओलीले भने, ‘खानेपानी भनेर झुक्क्याइएपछि हामीले अवरोध गरेका हौँ ।’

आयोजनाको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख हेर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी मिलन सुवेदी पनि यदि कर्णाली सरकार, राजनीतिक दल तथा स्थानीय र प्रशासनबिच त्यहीँ गएर छलफल भएको भए आजसम्म समस्या समाधान भइसक्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन् । त्यसो हुन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीबाटै प्रतिनिधित्व गर्नेले केन्द्रमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाउँदासमेत यो समस्या समाधानमा पहल नगरेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । पछिल्लो पटक जाजरकोटका शक्ति बस्नेत ऊर्जामन्त्री भएका थिए । त्यो बेला उनले प्रसारण लाइन विस्तारमा उत्पन्न अवरोध अन्त्य गर्न पहल नगरेको गुनासो छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, हृदयराम थानी लगायतका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा काम अघि बढेको बताउने गरे पनि स्थानीयस्तरमा छलफल गर्ने वातावरण तयार नगर्दा आयोजना पछाडि धकेलिन पुगेको विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रसारण लाइन अन्तर्गत कोहलपुर सब–स्टेसनदेखि वीरेन्द्रनगर सुब्बाकुना सब–स्टेसनसम्म १६२ टावर रहने छन् ।

प्राधिकरणबाट तर्फबाट आयोजना हेर्ने कर्मचारी सुवेदीका अनुसार ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले विवादस्थलमा आएर अनुगमन गर्ने भनेका छन् । ‘उहाँ आउनुभयो भने हल हुन्छ कि,’ उनले भने, ‘तर उहाँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन । माथि कुलमानलाई हटाउने प्रक्रियामै व्यस्त भएर हो कि ?’

सम्बन्धित सामग्री

१३२ केभी प्रसारण लाइन चाँडो नबने कर्णालीमा विद्युत् समस्या झन् बढ्छ

‘लो–भोल्टेज’ले कर्णाली मारमा, तेस्रो मुलुकमा विद्युत् बेच्दैछ राज्य

रुख कटानको काममा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । अझै १ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्न बाँकी रहेको सुवेदीले बताए । ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइन विस्तारका लागि १३ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । सुर्खेततर्फको ६ हजारभन्दा बढी रुख कटान भइसकेका छन् ।

बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६ हजार ७ सय रुख कटान गर्नुपर्नेमा बर्दियाको अझै १ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्न बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा तार तान्ने काम पनि बाँकी छ ।

आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार रुख कटानको अनुमति चाँडो नपाउनु, सरकारी प्रक्रियामा ढिलाइ, विवाद तथा कोराना महामारी लगायतका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

लामो समयपछि ०७९ असारमा आएर रुख कटानको अनुमति पाइएको चौधरीले बताए । ‘यसअघि छपान भएको रुखको संख्या तलमाथि हुँदा पुनः छपान गर्नुप¥यो, विद्युतले प्रयोग गर्ने निकुञ्जको जति जमिन छ, दुई वटा निकुञ्जलाई दिनुपर्ने जग्गा पनि खरिद गरेर ६३ बिघा दियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र रुख कटान सुरु भएको हो ।’

कर्णालीवासीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यो आयोजना ०४६ सालदेखिनै बनाउने चर्चा सुरु भएको थियो । प्राधिकरणका कर्मचारी सुवेदी भन्छन्, ‘०६७ सालदेखि रेखाङ्कन, डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको थियो ।’

एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।

०७७ भदौ ७ गते सम्झौता भई दुई वर्षभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण, डिजाइन, परीक्षण, वितरणदेखि प्लान्टको खरिदसम्मका काम गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै सम्झौता भएको एक वर्षपछि मात्रै काम थालनी ग¥यो ।

• पङ्खा पनि चल्दैन

अहिले सञ्चालन भइरहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन ०४५ सालमै विस्तार भएको हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुर्खेत आउने भएपछि रातारात कोहलपुरबाट वीरेन्द्रनगर प्रसारण लाइन जडान गरिएको थियो । तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरका बस्तीहरूलाई उज्यालो बनाउने उद्देश्यसहित त्यो बेलाको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विद्युत् लाइन विस्तार गरिए पनि त्यस यता बढेको जनसंख्या र घरधुरी, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना लगायतका कारण माग धान्न नसकेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।

अहिले जीर्ण भइसकेको यही लाइनबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा विद्युत् सेवा विस्तार भएको छ । सबै जिल्लाको प्रमुख केन्द्रविन्दु कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी लाइन नै हो । यसको एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने कर्णालीका बाँकी सबै जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको ५१ किलोमिटरमध्ये ४८ किलोमिटर जंगल (बर्दिया, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज)मा पर्दछ । विद्युत् प्राधिकरणको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार धेरै टाढासम्म रुख काट्न नपाइने भएकाले हावाहुरीका कारण रुखका हाँगा भाँचिएर लाइनमा पर्नासाथ विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ ।

पुरानो तथा जीर्ण संरचनाका कारण बिस्तारै हावा चल्दा पनि पोल ढल्ने समस्या छ । थोत्रा ट्रान्सफर्मर र पुराना संरचनाका कारण विद्युत् सेवामा समस्या आउने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

सुर्खेत वितरण केन्द्रका मात्रै ७२ हजार ५०० भन्दा बढी उपभोक्ता छन् । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्र सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण भए पनि वडा नम्बर १२ लगायतका दुर्गम बस्तीमा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन ।

सबै जिल्लाको लोड कोहलपुर–सुर्खेत मुख्य लाइनमा पर्ने हुँदा ‘लो–भोल्टेज’ को समस्या हुने गरेको बताउँछन् विद्युत् प्राधिकरण, सुर्खेत वितरण कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर बेनी नेपाली ।

नेपालीका अनुसार गर्मीयाममा दिउँसो पनि हावाहुरी चल्छ । ‘एक पटक बत्ती गएपछि लाइन बनाउन ४–५ घण्टा लाग्छ,’ उनले भने, ‘अर्को समस्या भनेको गर्मी बढेपछि लोड बढ्नु हो । गर्मी याममा सबैले पङ्खा, एसी, फ्रिज चलाउँछन् । त्यसो हुँदा लोड बढ्छ ।’

पुरानो संरचना, त्यसैमा लोड बढेपछि धान्न नसकेर ट्रान्सफर्मरमा समस्या आउने गरेको उनले बताए ।

यही लाइन भएर अघि बढाइएको १३२ केभी प्रसारण लाइन अबको दुई वर्षभित्र नबनेको खण्डमा ३३ केभीका सबै संरचना भत्किने जोखिम छ । नेपाली भन्छन्, ‘३३ केभीमा प्रयोग भइरहेको डग कन्डक्टर क्षमता ३ सयसम्म हो । गर्मी याममा क्षमता बढेर ३ सयभन्दा माथि पुग्छ, जसले जम्परहरू खान थाल्छ र तार पनि चुँडिन्छ ।’

अर्कोतर्फ ३३ केभी प्रसारण लाइनको दुरी करिब ६० किलोमिटर रहेको र ५० किलोमिटर भन्दा लामो दुरीमा सब–स्टेसन हुँदा विद्युतको गुणस्तरमा स्वतः ह्रास आउने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘लो–भोल्टेज’ का कारण एसी, पङ्खा चल्दैनन् भने मोबाइल चार्जमा समेत कठिनाइ हुने गरेको वीरेन्द्रनगरको चन्द्रमान चोकमा खाजाघर सञ्चालन गर्दै आएका पृथ्वी बराल बताउँछन् ।

‘होटलमा फ्रिज चलाउनुपर्छ, एक त विद्युत् नै झ्याप्प÷झ्याप्प आउने–जाने गर्छ । आए पनि फ्रिज नै चल्दैन,’ उनले भने ।

विद्युत् समस्याकै कारण अस्पतालका ठुला मेसिन, उद्योगदेखि होटलहरूमा जेनेरेटर किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय व्यापारी बताउँछन् । जेनेरेटर चलाउँदा खर्च धेरै आउने गरेको युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख धीरेन्द्र शाहीले बताए ।

‘यहाँ विद्युतको भर नै हुन्न,’ उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भयो भन्न थालेको वर्षौँ भइसक्यो, कर्णाली नेपालभित्र पर्छ कि पर्दैन ?’

विद्युत् अनियमित हुँदा कर्णालीको निजी क्षेत्रलाई ठुलो घाटा भइरहेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बताए । कर्णालीमा कुनै ठुलो उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने हो भने पहिला विद्युत् समस्या समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योण वाणिज्य संघले पटक–पटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि विद्युतको समस्या उस्तै रहेको उनले बताए ।

तत्कालका लागि भोल्टेज बढाउन भन्दै सुदूरपश्चिमको चिसापानी हुँदै पश्चिम सुर्खेतको बाबियाचौरबाट आएको ३३ केभीलाई वीरेन्द्रनगरमा जडान गरिएको छ । ‘केही सहज होला भन्ने हो, तर धेरै सहज हुँदैन,’ विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी मिलन सुवेदी भन्छन्, ‘विकल्प भनेको १३२ केभी नै हो ।’

यद्यपि गत वर्षको जस्तो तार चुँडिने समस्यामा केही कमी आएको प्राधिकरणका इन्जिनियर बेनी नेपालीले बताए । ‘विगतको जस्तो समस्या अहिले आएको छैन,’ उनले भने, ‘केही राहत पक्कै भएको छ ।’

• विद्युतीकरणमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली धेरै पछाडि

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीका ७४.३८ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै विद्युत‍को पहुँच पुगेको छ । कर्णालीको विद्युतीकरण अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो ।

कोशीमा ९९.०३, बागमतीमा ९९.९७, गण्डकीमा ९९.४०, लुम्बिनीमा ९८.४९ र सुदूरपश्चिममा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रुकुम पश्चिम जिल्लामा सबैभन्दा बढी ९५.०५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा जम्मा ८६.४८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यद्यपि, प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतका धेरै गाउँबस्ती अझै विद्युत् पहुँचबाट बाहिर छन् ।

यस्तै मुगुमा सबैभन्दा कम ३१.८० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालिकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७४ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै विद्युत‍्को पहुँच छ ।

देशभरका १८ पालिकामा विद्युत् पुग्न बाँकी रहेकोमा कर्णालीका मात्रै त्यस्ता १३ वटा पालिका छन् । यसरी हेर्दा कर्णालीका हिमाली क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगसहित झण्डै २६ प्रतिशत घरमा विद्युत् विस्तार हुन सकेको छैन । विद्युत् नपुगेका पालिकामा डोल्पाका ६, हुम्लाका ४, मुगुका ३ छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगे पनि मुगुमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख जीतेन्द्र झा सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राधिकरणले २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पु¥याउने गरी काम गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यद्यपि एक वर्षभित्रै त्यो सम्भव नहुने प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरणका एक फिल्ड कर्मचारीका अनुसार कर्णालीमा विद्युतीकरण गर्न निकै गाह्रो छ । सडकको विकास नहुँदा तार तान्नेदेखि सामग्रीहरू ढुवानीमा निकै समस्या छ ।

• कर्णालीलाई कुलमानको उपेक्षा !

नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ख्याती कमाएका व्यक्ति हुन् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । अघिल्लो कार्यकालमा उनले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका थिए ।

अहिले उनकै कारण विद्युत् प्राधिकरण ठुलो नाफामा गएको र नेपालको विद्युत् तेस्रो मुलुक बंगलादेश निर्यात हुने चर्चा छ । कर्णालीवासी भने यस्ता समाचारका कारण अचम्मित हुने गरेका छन् । यसको एउटै कारण हो– कर्णालीले लोडसेडिङ अन्त्य भएको अनुभूति गर्न नपाउनु ।

विद्युत् उपलब्ध नभएका ठाउँको चर्चा नै नगरौँ, विद्युतीकरण भएका ठाउँमा समेत दैनिक पटकपटक अघोषित लोडसेडिङले कर्णालीवासी हैरान छन् ।

०७६ सालमै सुर्खेत आएर घिसिङले दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश पूर्णरूपमा विद्युत‍को पहुँचमा आउने दाबी गरेका थिए । यद्यपि, ०८१ साल बित्नलाग्दा समेत त्यस अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन, जबकि प्राधिकरणको नेतृत्व अहिले पनि घिसिङले नै गरिरहेका छन् ।

जनगणना ०७८ अनुसार कर्णालीमा ३ लाख ६६ हजार २५५ परिवार संख्या छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उज्यालोका लागि अधिकांश कर्णालीवासी सोलार, मट्टीतेल प्रयोग गर्दछन् । बत्ती बाल्नका लागि कर्णालीका ४९.९ प्रतिशत परिवार सोलार÷सौर्य उर्जामा निर्भर छन् भने ०.५ प्रतिशत परिवार मट्टितेलमा निर्भर छन् । १.९ प्रतिशत परिवारले इन्धनमार्फत ऊर्जा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

• धेरै क्षमता, कमजोर उत्पादन

१८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म १७.४१ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ०७६÷७६ मा ८.२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको कर्णालीमा त्यस यताका पाँच वर्षमा थप ९.१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको हो ।

प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात् विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरणका लागि विभिन्न घोषणा गरिए । प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहे पनि ०७९÷८० सम्म जम्मा १६ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको तथ्याङ्क योजना आयोगसँग छ ।

कर्णालीमा साना–ठुला दर्जनौँ विद्युत् आयोजना अघि बढे पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कर्णालीको पानीमा लगानी गर्न सके यसैबाट समृद्ध कर्णाली बनाउन सकिने भन्दै कर्णालीका नेताहरू सार्वजनिक ठाउँमा भाषण गर्छन् । तर, प्रदेश सरकारले यतातर्फ कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

कर्णालीमा यही क्षेत्रको विकासका लागि भनेर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको छ । मन्त्रालय गठन भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा खासै काम हुन सकेको छैन ।

यसअघि प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न काम अघि बढाइसकेको भन्दै गत वर्षदेखि प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम हटाएको छ ।

प्रदेशका ऊर्जामन्त्री विजया बुढाले पदभार ग्रहण गर्ने बेला दुई वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने घोषणा गरिन् । यद्यपि अहिलेसम्म कर्णाली सरकारसँग यसको कुनै रोडम्याप छैन ।

बरु प्रदेश सरकारका तर्फबाट ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न खोजेका अधिकांश योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम लगायत विद्युत् संरचना निर्माणका लागि भनेर १४ करोड ६७ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तो बजेट यसअघिदेखि नै विनियोजन हुने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने जान सकेन ।

यता प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ०८१÷०८१ सम्म ९० प्रतिशतमा विद्युत् विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो । यद्यपि प्रगति हुन सकेन ।

प्रदेशको ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विपिन ज्ञवाली भन्छन्, ‘पूर्ण विद्युतीकरण कार्यक्रम भनेर सबै जिल्लामा प्राधिकरणले नै ठेक्का लगाइसकेका कारण प्रदेशबाट काम नगरिएको हो ।’

प्रदेशले प्राधिकरणबाट ठेक्का नलगाएका र ऊर्जा नपुगेको क्षेत्रका नागरिकमा वैकल्पिक माध्यमबाट उज्यालो बनाउने भन्ने तरिकाले सोचिरहेको उनको भनाइ छ ।