जात व्यवस्थाले नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरणमा गहिरो अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । मानवलाई मानवीय व्यवहार गर्न नदिने, समाजलाई अग्रगतिमा बढ्न रोक्ने र मानवतामाथिकै गम्भीर अपराधको रूपमा रहेको यो व्यवस्थाले सदियौँदेखि उत्पीडन, बहिष्करण र विभेदको शृंखला कायम राखेको छ । जबसम्म जात व्यवस्था जीवित रहन्छ, तबसम्म नेपाली समाजको समावेशीकरण सम्भव छैन । त्यसैले जात व्यवस्थाको अन्त्य नेपाली समाज रूपान्तरणको पहिलो सर्त हो ।

मैले व्यक्तिगत रूपमा जातीय भेदभावका कडा अनुभवहरू भोगेको छु । पत्रकारिका लागि यात्रा गर्दा मैले धेरैपटक दलितको रूपमा समाजमा रहेको भेदभावलाई महसुस गरेको छु ।

जातीय भेदभावको यो दृष्टिकोण मसँग कुनै थाहा नभएको कुरा थिएन, तर जब मैले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरेपछि यसको गहिराइलाई बुझेको छु । पत्रकारिता गर्दा म धेरैपटक भेदभावको सिकार भएको छु र यसले मलाई समाजको असमानताका बारेमा गहिरो सोच्न बाध्य बनाएको छ । 

संसारभर नै रंगका आधारमा हुने विभेद अझै गहिरिएको देखिन्छ । विशेष गरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा रंगभेदको इतिहास लामो छ । दक्षिण अफ्रिका त्यही देश हो, जहाँ १६औँ शताब्दीको मध्यतिर युरोपेली उपनिवेशवाद प्रवेश गर्‍यो । सन् १८०६ मा बेलायतले केपटाउन कब्जा गर्‍यो र डेढ शताब्दीसम्म उपनिवेश शासन चलायो । यस अवधिमा त्यहाँका नागरिकहरूलाई दास बनाइयो, स्रोत–साधनमाथि चरम लुट मच्चाइयो र रंगभेदी शासन लागु गरियो । अफ्रिकी नागरिकहरूले रंगभेदका कारण प्रत्येक पाइलामा अपमान, बहिष्करण र दमन सहनुपरेको छ । दक्षिण अफ्रिका सन् १९६१ मा बेलायतको पन्जाबाट मुक्त भयो, तर रंगभेदी शासन अन्त्य गर्न सन् १९९४ सम्म संघर्ष गर्नुपर्‍यो । यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेल्सन मन्डेलाले २७ वर्ष जेलमा बिताए भने हजारौँ नागरिकले संघर्षका क्रममा बलिदान दिए ।

अफ्रिकी जनतालाई १६औँ शताब्दीतिरदेखि नै शक्तिशाली देशहरूले दासका रूपमा बेचबिखन गर्थे । अमेरिकामा समेत अफ्रिकी दासहरूको श्रम शोषण गरियो । सन् १७९२ मा बनेको ह्वाइट हाउस अफ्रिकी दासहरूको श्रम, पसिना र रगतले निर्माण भएको थियो । रंगभेदविरोधी आन्दोलनहरू संसारभर चलेका छन् । अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङ, जेम्स लुइस लगायत नेताको नेतृत्वमा नागरिक अधिकार आन्दोलन भयो । सन् १९६५ मा माल्कोल्म एक्सको हत्या गरियो, सन १९६८ मा मार्टिन लुथर किङको हत्या भयो । तर, रंगभेदविरोधी आन्दोलनले प्रभावकारी रूपमा न्यायको आवाज उठाउन सकेको छ ।

जबसम्म जात व्यवस्थाको संरचना समाप्त हुँदैन, तबसम्म नेपाली समाज साँच्चै लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । जात व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष केवल दलित समुदायको मात्र होइन, सिंगो समाजको मुद्दा हो । यसलाई बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र आम नागरिक सबैले साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा ८० प्रतिशत जनसंख्या अश्वेत समुदायको भए पनि शासन गोरा अल्पसंख्यकको नियन्त्रणमा थियो । गोराबाहेक अरूलाई यात्रा गर्न वा काम गर्न छुट्टै पास दिन्थे, जुन प्रहरीले कुनै पनि बेला जाँच गर्न सक्थ्यो । पास नभएमा जेल हालिन्थ्यो । यही रंगभेदी कानुनको विरुद्धमा सन् १९६० मार्च २१ मा सार्पभिल्लेमा हजारौँ नागरिकले प्रदर्शन गरे । सरकारले प्रहरी परिचालन गर्‍यो, हेलिकप्टरबाट निगरानी गर्‍यो र विनाचेतावनी गोली हान्यो । ६९ प्रदर्शनकारीको हत्या गरियो, सयौँ घाइते भए । यसको विरोधमा नेल्सन मन्डेलासहित अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसले पास जलाउने अभियान चलायो । मार्च ३० मा ३० हजारभन्दा बढी नागरिकले प्रदर्शन गरे । यही संघर्षको बलमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन महासन्धि पारित गर्‍यो, जसमा नेपालले सन् १९७१ मा हस्ताक्षर गर्‍यो । यसै दिनलाई नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

सार्पभिल्ले विद्रोहले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ — जात व्यवस्थाको अन्त्यको प्रश्न कुनै एक देश वा समुदायको मात्र होइन, सिंगो विश्वकै मुद्दा हो ।

दक्षिण एसियाली समाजमा जात व्यवस्थाको इतिहास ३५ सय वर्ष पुरानो छ । हिन्दु समाजमा सुरु भएको यो व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीपभर विस्तार भयो । जात व्यवस्थाका कारण २२ करोडभन्दा बढी मानिस राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक शोषण र सामाजिक उत्पीडनको सिकार भएका छन् । नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत देशमा दलित समुदायमाथि दैनिक रूपमा अन्याय, अत्याचार र विभेद भइरहेको छ । भूमण्डलीकरणसँगै जात व्यवस्थाको सञ्जाल संसारभर फैलिएको छ । त्यसैले जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघर्ष आवश्यक छ । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरोधी महासन्धिजस्तै जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले जात व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न कुनै ठोस महासन्धि पारित गर्न सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आठजना महासचिव निर्वाचित भए, तर कोही पनि महिला वा दलित समुदायका व्यक्ति भएनन् । जात व्यवस्थाविरुद्ध लड्नेहरूलाई दलित पहिचान स्विकार्नुपर्ने माग छ, तर संयुक्त राष्ट्रसंघले जात व्यवस्थालाई ‘वंश र कामका आधारमा भएको विभेद’ मात्र भनी व्याख्या गरेको छ । यो सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ ।

दलित आन्दोलनले निर्माण गरेको पहिचानलाई निःसर्त स्वीकार गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जात व्यवस्थाविरुद्ध महासन्धि ल्याउनुपर्छ, जसले सदस्य राष्ट्रलाई कानुनी बाध्यतामा पार्न सकोस् । जात व्यवस्थाले दलितमाथि मात्र होइन, सिंगो समाजको प्रगतिमै अवरोध खडा गरिरहेको छ ।

नेपालमा दलित समुदायमाथि विभेद कायम छ । कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव अपराध भए पनि व्यवहारमा निषेध छैन । दलित समुदाय अझै पनि सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव भोग्न बाध्य छन् । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा दलितहरूको पहुँच सीमित छ ।

नेपालमा २०६३ सालमा जातीय भेदभावविरुद्ध कानुन बनाइयो, २०७२ को संविधानले जातीय छुवाछुतलाई निषेध गर्‍यो । तर कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । दलित समुदायलाई समान अधिकार दिलाउने आन्दोलन जारी छ ।

• निष्कर्ष 

जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि बहुआयामिक पहल आवश्यक छ । समाजमा सचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक छ । राज्यले कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि नीति ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले जात व्यवस्थाविरुद्ध ठोस प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक विकासका लागि जात व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य छ । जबसम्म जात व्यवस्थाको संरचना समाप्त हुँदैन, तबसम्म नेपाली समाज साँच्चै लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । जात व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष केवल दलित समुदायको मात्र होइन, सिंगो समाजको मुद्दा हो । यसलाई बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र आम नागरिक सबैले साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ । जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि निरन्तर, संगठित र एकीकृत संघर्ष आवश्यक छ । जात व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो सिंगो राष्ट्रको दायित्व हो । जात व्यवस्थाको अन्त्य नेपाली समाज रूपान्तरणको पहिलो सर्त हो । जबसम्म जात व्यवस्था जीवित रहन्छ, तबसम्म नेपालमा समानता, न्याय र लोकतन्त्रको सही अभ्यास सम्भव छैन ।