काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर दुई अलग प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अहिले प्रतिनिधिसभामा छ । 

नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्था एउटै हुँदा यसले सेवा प्रदायक संस्थाको कमजोरी लुकाउन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको हो । 

पाँच वर्षअघि संसद्मा प्रस्तुत भएर निष्क्रिय बनेको विधेयकलाई फेरि पेस गरिएको हो । यो कदमलाई सरकारले युरोपियन युनियन (ईयू) को सेफ्टी लिस्टबाट हटाउने प्रयासका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे विधेयकको मुख्य उद्देश्य ईयूको उक्त सूचीबाट हटाउनु रहेको बताउँछन् ।

नेपाल सन् २०१३ देखि ईयूको सेफ्टी लिस्टमा छ । हवाई सुरक्षाको जोखिम रहेको राष्ट्र भनेर देखाउन ईयूले यस्तो सूची सार्वजनिक गर्छ । उक्त सूचीमा परेका देशका विमानलाई ईयूले आफ्नो क्षेत्रभित्र उडान गर्न रोक लगाउने नीति लिँदै आएको छ । नेपाल यो सूचीमा परेको अहिले लगातार १२ वर्ष भइसकेको छ । अर्थात् नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीले १२ वर्षदेखि युरोपेली मुलुकमा उडान भर्न पाएका छैनन् । 

ईयूको सुरक्षा सूचीमा परे पनि आईकाओ परिपालना सूचकमा नेपाल औसतभन्दा अगाडि नै देखिन्छ । सन् २०२२ मा सुरक्षा मापदण्ड पालना दर विश्व औसत (ग्लोबल एभरेज) मा ६७.२० प्रतिशत थियो । जबकि यही समयमा नेपालको पालना दर ७०.१० प्रतिशत रहेको छ, जुन ग्लोबल एभरेजभन्दा बढी हो । यो अवस्था एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरूको औसत ६४.७० प्रतिशत मात्रै छ । 

युरोपियन युनियनले अहिलेसम्म कुनै पनि दस्तावेजमा नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण फरक–फरक बनाउनुपर्छ भनेको छैन । तर, मौखिक रूपमा यसका लागि तीव्र दबाब दिने गरेको छ । प्राधिकरण नटुक्र्याई नेपाल उक्त सूचीबाट नहट्ने ईयूले नेपाली अधिकारीलाई प्रस्ट पारिसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

सन् २०१३ मा आईकाओको सिरियस सेक्युरिटी कन्सर्न (एसएससी) सूचीमा पर्दा नेपालको परिपालना दर कमजोर थियो । नेपालले त्यतिवेला जम्मा ५४.९७ प्रतिशत मात्रै स्कोर प्राप्त गरेको थियो, जबकि त्यतिवेला ग्लोबल एभरेज ६०.४० प्रतिशत थियो । त्यतिवेला नेपाल ग्लोबल एभरेज मात्रै नभएर न्यूनतम लक्षित सीमाभन्दा पनि तल थियो । 

आईकाओको न्यूनतम मापदण्ड भनेको ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउनु हो । कमजोर कम्प्लायन्सकै कारण त्यतिवेला नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ) को एसएससी सूचीमा समेत समावेश थियो । 

आईकाओको एसएससी सूचीमा परेपछि नेपालले तोकिएको आठ वटा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्‍यो । चार वर्षको सुधारका आधारमा आईकाओले सन् २०१७ मा नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाएको थियो । आईकाओको सूचीबाट हटेको आठ वर्षसम्म पनि नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट भने हटेको छैन ।

युरोपियन युनियनले अहिलेसम्म कुनै पनि दस्तावेजमा नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण फरक–फरक बनाउनुपर्छ भनेको छैन । तर, मौखिक रूपमा यसका लागि तीव्र दबाब दिने गरेको छ । प्राधिकरण नटुक्र्याई नेपाल उक्त सूचीबाट नहट्ने ईयूले नेपाली अधिकारीलाई प्रस्ट पारिसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

तर फरक प्राधिकरण बनाएपछि सूचीबाट हटाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि ईयूले जनाएको छैन । पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई अलग–अलग प्राधिकरण बनेपछि कालोसूचीबाट हट्ने एउटा आधार बन्ने भए पनि प्राधिकरण टुक्रिएकै आधारमा सेफ्टी लिस्टबाट हट्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

ईयूले प्राधिकरणलाई अलग–अलग बनाउनुपर्छ भन्नुको मुख्य कारण एउटै निकाय हुँदा हुन सक्ने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व कारण देखाएको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणले नै विमानस्थल सञ्चालन गरेको अवस्थामा विमानस्थलबाट हुने गल्तीलाई नियामकले ढाकछोप गर्छ भन्ने आशंका रहेको देखिन्छ । एक हिसाबले यो स्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्छ ।

तर के प्राधिकरण टुक्र्याउन नेपाललाई निरन्तर दबाब दिने ईयूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा चाहिँ यसको पालना गरेको छ त ? यहाँ प्रश्न पनि छ । 

यस्तो छ ईयू राष्ट्रका हवाई सुरक्षाको अवस्था 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ) का अनुसार अहिले विश्वका १८१ देशमा विमानस्थल छन् । त्यसमध्ये १३० देशका उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी निकायको मात्रै काम गर्छन् । त्यहाँ सेवा प्रदायकको छुट्छै संस्था छ । बाँकी ५१ देशले नियामक र सेवा प्रदायक दुवै काम गर्दै आएको पछिल्लो विवरणले देखाउँछ । 

यसरी नियामक निकाय र सेवा प्रदायक एउटै संस्थालाई पनि आईकाओले तीन भागमा विभाजन गरेको छ । 

पहिलो, एउटै संस्थाभित्र कार्यगत विभाजन गर्ने तर स्रोतको बाँडफाँट गर्ने (५०–९० प्रतिशत स्वायत्त) । दोस्रो, आंशिक विभाजन अर्थात् कार्य विभाजन गर्ने तर कार्यगत र वित्तीय संरचना एक आपसमा जोडिने (१०–५० प्रतिशत) । 

र, तेस्रो आंशिक वा सीमित विभाजन अर्थात् न्यूनतम स्वायत्ततासहित दुवै प्रकारको काम गर्ने (०–१० प्रतिशत स्वायत्त) । ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्वायत्त भएकोलाई ९०–१०० प्रतिशतको रेन्जमा राख्ने गरिएको छ । अहिले नेपालको अवस्था भनेको १०–५० हो, यहाँ एउटै महानिर्देशकको नेतृत्वमा नियामक र सेवाप्रदायक छ । तर, एकपटक नियामक कार्यमा गएका व्यक्ति सेवा प्रदायकमा जान नपाउने व्यवस्था छ । 

ईयूअन्तर्गत देशमध्ये अस्ट्रियामा अस्ट्रो कन्ट्रोल, साइप्रसमा डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल एभिएसन, ग्रीसमा हेलेनिक सीएए र लक्जेमबर्गमा एएलसी नामक निकायले नियामक र सेवा प्रदायक दुवैको काम गरिरहेको अवस्था छ । यो अहिले नेपालको जस्तै अवस्था हो । 

अहिले युरोपियन युनियनअन्तर्गत २७ देश छन् । त्यसमध्ये १८ देशका सेवा प्रदायक स्वायत्त छन् । यी देशमा नियामक निकाय र सेवाप्रदायक संस्थाको तालुकदार मन्त्रालयसमेत फरक–फरक छन् । त्यसबाहेक इस्टोनिया, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, इटाली, लक्जेमबर्ग, पोर्चुगल, स्लोभाकिया, साइप्रस र ग्रीसका नियामनकारी निकाय भने पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेका देखिँदैनन् । 

यसमध्ये पनि अस्ट्रिया, साइप्रस, ग्रीस र लक्जेमबर्गमा नेपालमा जस्तै एउटै निकायले दुई वटा काम गरिरहेको पाइन्छ । बाँकी देशमा भने कार्यगत प्रमुख फरक भए पनि त्यसको नियन्त्रण एउटै निकायबाट भएको देखिन्छ । 

ईयूअन्तर्गत देशमध्ये अस्ट्रियामा अस्ट्रो कन्ट्रोल, साइप्रसमा डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल एभिएसन, ग्रीसमा हेलेनिक सीएए र लक्जेमबर्गमा एएलसी नामक निकायले नियामक र सेवा प्रदायक दुवैको काम गरिरहेको अवस्था छ । यो अहिले नेपालको जस्तै अवस्था हो । 

त्यसबाहेक फ्रान्स र इटालीको नागरिक उड्डयनसम्बन्धी निकायलाई समेत पूर्ण स्वतन्त्र मानिँदैन । किनकि यी संस्था एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन्, अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विधेयकमा यस्तै प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । यसले स्वार्थको द्वन्द्व कायमै राख्ने आरोप क्यानका कर्मचारीहरूको छ । क्यानमा अहिले पनि कार्यगत विभाजन गरिएको भन्दै नयाँ बन्ने संस्थाले योभन्दा फरक केही गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

क्यान टुक्र्याउँदा कहाँनेर हुन्छ सुधार ? 

क्यानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता मापन गर्न विभिन्न ८ वटा स्ट्यान्डर्ड तोकिएका छन् । त्यसमध्ये नेपाल कानुन निर्माण, संगठन संरचना र दुर्घटना छानबिनमा ग्लोबल एभरेजभन्दा तल छ । सबैभन्दा कमजोर अवस्था दुर्घटना छानबिनको रहेको देखिन्छ । यसमा ग्लोबल एभरेज ६२.४७ प्रतिशत हुँदा नेपालको अवस्था २१.६९ प्रतिशत रहेको छ । 

त्यसबाहेक संगठन संरचना एवं स्वायत्ततासम्बन्धी मापदण्डमा नेपालले ४५.४५ प्रतिशत प्राप्त गर्दा ग्लोबल एभरेज ७७.३९ प्रतिशत छ । अहिले संसद्मा पेस भएको विधेयकले यही अवस्थामा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

ग्लोबल एभरेजभन्दा सामान्य तल रहेको अर्को सूचक भनेको विधायन हो । २०५३ सालमा बनेको प्राधिकरणअन्तर्गत आवश्यक सबै नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिजस्ता दस्तावेज तयारी रहेकाले अहिले यसमा नेपालले ७६.१९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । जबकि यसमा ग्लोबल एभरेज ७९.८४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तर, नयाँ ऐन बनेपछि फरक–फरक प्राधिकरणका लागि ऐनअनुसार अर्को कानुन बनाउनुपर्ने भएकोले यसले यो अंकलाई एकैपटक तल झार्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘अहिले एउटा एयरलाइन्स सञ्चालनका लागि मात्रै २२ वटा म्यानुअल प्रयोग हुँदै आएको छ । प्रत्येक एयरलान्सका लागि त्यति नै संख्यामा म्यानुअल बनाउनुपर्छ,’ 

क्यानका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो त उदाहरण मात्रै हो, यस्ता कानुनी डकुमेन्ट बनिसक्न वर्षौँ लाग्छ । त्यसैले नयाँ ऐन पास भयो भने यो स्कोर बढ्नुको सट्टा झनै घट्छ ।’

यी तीन वटा क्षेत्रमा कमजोरी बाबजुद अन्य पाँच वटा क्षेत्रको सुधारले नेपालको औसत प्रभावकारिता कार्यान्वयन स्कोर ग्लोबल एभरेजभन्दा माथि देखिएको छ । आठ वटा सूचकमध्ये एयर नेभिगेसन, अपरेसन र एयरवर्थनेसको भार धेरै हुने भएकाले दुर्घटना छानबिन र संगठन संरचनामा नेपालको अवस्था कमजोर हुँदा समेत नेपाल औसतभन्दा माथि रहेको छ ।

अहिले सबैभन्दा कमजोर सूचक रहेको दुर्घटना छानबिनसम्बन्धी सूचकको जिम्मेवारी मन्त्रालयको रहेको छ । आईकाओले यो छानबिनका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

अहिलेसम्म यो निकाय गठन हुन सकेको छैन । ऐनमा अहिले नै भएको व्यवस्थालाई सरकारले एउटा नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गराइदिए अहिले ७०.१ रहेको नेपालको स्कोर एकैपटक ७५ अंकभन्दा माथि पुग्नसक्ने अवस्था रहेको क्यानका कर्मचारीको भनाइ छ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर सरकार माफियाको स्वार्थअनुसार बढ्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।  

अहिले विभिन्न देशमध्ये सबैभन्दा बढी सिंगापुरको ९४ प्रतिशत, अस्ट्रेलियाको ९२, क्यानडाको ९०, अमेरिका र बेलायतको समान ८९, भारतको ८५ र चीनको ८२ प्रतिशत स्कोर छ ।