सुर्खेत । कर्णालीका दलित समुदायले लडेर ल्याएको ‘दलित विधेयक’ ६ वर्षपछि बल्ल प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

अब प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक ऐन (कानुन) का रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । स्मरण रहोस् पटक–पटक सरकारले अस्वीकार गरेको ‘दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कर्णालीका दलित समुदायले लडेर ल्याएको विधेयक हो । 

उक्त विधेयकबारे पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको केही समयमै अर्थात् ०७५ भदौ १३ मा छलफल भएको थियो । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै दलित समुदाय (२९ प्रतिशत) रहेको कर्णालीमा उनीहरूको अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आवश्यक ठानेर दलित विधेयक अघि बढाउने काम सुरु भएको हो । 

प्रदेशका सरोकारवाला र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले बृहत् छलफल गरी ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पार्ने निष्कर्षसहित त्यसको केही समयमै मस्यौदा तयार गरियो । 

उक्त मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठायो तर, अगाडि बढाएन । जबकि सामाजिक, कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको अवस्था थियो । सरकारले अगाडि नबढाउने भएपछि दलित समुदायहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भए । पटक–पटक उनीहरूले प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिए । 

तर पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइदियो । दलित समुदायका अगुवा तथा पत्रकार जगतदल जनालाका अनुसार सरकार विधेयक दर्ता गराउने पक्षमै थिएन । ‘दलित समुदायहरू पटक–पटक आन्दोलित भएपछि मात्रै ०८१ जेठ २७ मा आएर बल्ल दर्ता भएको हो ।’ त्यसपछि प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा अड्कियो । 

दर्ता पश्चात् पास गराउनेतर्फ अग्रसर नदेखिएपछि पुनः आन्दोलित भए दलित समुदाय । पुस महिनामा लगातार १८ दिनसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएका थिए उनीहरूले । दलित अधिकारकर्मी वसन्त विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संशोधनको कुरा पनि उठ्यो, हामीले संशोधन पनि हाल्यौँ तर सांसद र सरकारले ध्यान दिएनन् ।’

ढिलै भएपनि लड्दा–लड्दा बल्ल विधेयक पारित भएकोप्रति उनले खुसी व्यक्त गरे । 

किन ल्याइयो दलित कानुन ?

दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव जस्ता असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै उक्त समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य रहेको छ । 

साथै दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको हो । 

के छ विधेयकमा ? 

विधेयकमा प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

त्यो भनेको भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क र प्रयोगशाला शुल्क हो । ‘आर्थिक रूपमा विपन्न र भाडामा बस्नु पर्ने दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि तोकिएको मापदण्डको आधारमा महिला, वादी, हलिया र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता राखी छात्रावासको व्यवस्था गर्न सकिने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘छात्रावासमा दलित वर्गलाई प्राथमिकता दिई बसाइँ व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।’

यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका निकाय तथा संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रचलित कानुन अनुसार सहभागिता हुने पनि बताइएको छ । त्यस्तो सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सिछमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत सिट दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

अब प्रदेश सरकारले दलित समुदायका व्यक्तिलाई सीप विकास र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित व्यावसायिक सीपमूलक तालिकाको लागि प्राथमिकता दिने छ । विधेयकमा प्रदेश सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै प्रहरी इकाईको स्थापना गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा गरिब तथा विपन्न दलित समुदायको व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारमा छुट तथा सुविधा उपलब्ध, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको लागि बृहत् पोषण प्रवर्द्धन सम्बन्धी सेवा प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाई लागु गर्न सकिने कुरा पनि विधेयकमा छ । 

यस्तो छ विधेयक