काठमाडौँ । रेल्वे आयोजनाले मुआब्जा नदिएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहिबारदेखि महोत्तरीको बर्दिबास र भङ्गाहाका नगरपालिकाका स्थानीयहरु मुआब्जा नपाएको, पाएको मुआब्जा नियमविपरीत भएकोभन्दै रेल विभागमै धर्नामा बसेका हुन् । 

यसअघि पनि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयबासीले जनकपुरस्थित रेल्वे कार्यालय प्रमुख बिनोदकुमार  ओझाले नियम विपरीत मुआब्जा वितरण गरेको आरोप लगाएका छन् । नियम विपरित मुआब्जा वितरणको विवरण प्रमाणसहित गत मंसिरमा विभागमा बुझाएपछित विभागका महानिर्देशक अजय मूलले छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, समस्याबारे ३/४ महिनासम्म सुनुवाइ नभएपछि वाध्य भएर धर्नामा बस्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । 

मुआब्जा विवादको फाइल कुनैपनि निर्णय नै नगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पठाइएको, भौतिकबाट गृह मन्त्रालय पठाइ समय विताउने काममात्र भइरहेको स्थानीयबासीको आरोप छ । 

यसैगरि आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको रेखांकन नै नगरि ठेकेदारमार्फत भ्रष्टाचार गरेको, मुआब्जा वितरणका लागि छुट्याइएको रकम निकासा नगरेको, विगत १२ वर्षदेखि सो क्षेत्रका जग्गा विक्री रोक्का गरेको लगायतका कारणले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको स्थानीयको आरोप छ ।
बर्दिबासका विभिन्न स्थानमा बालुवा र माटोका थुप्रो राखिएकाले गर्मीको मौसममा धुलो उड्ने र वर्षातको समयमा हिँडडुल गर्नसमेत समस्या भएको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन् ।

यी विविध समस्या समाधानका लागि रेल्व पीडितहरुले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा पटक–पटक विभागका महानिर्देशकलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन् । साथै समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरुले बताएका छन् ।

जनकपुरस्थित रेल्वे कार्यालय प्रमुख बिनोदकुमार ओझाले मनोमानी ढङ्गबाट जग्गाको वर्गिकरण गरी मुआब्जा वितरण गरेको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् । ओझा लगायतका कर्मचारीले मनोमानी ढंगबाट जग्गाको उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै एकै सीमाना जोडिएको जग्गाको कतै कठ्ठाको डेढ लाख त कतै १० लाख रुपैयाँसम्म दिइएको आरोप छ । 

मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गा कति ? 
अधिकारीका अनुसार बर्दिबासमा चलनचल्तीमा जग्गाको मूल्य कठ्ठाको १५ लाख रुपैयाँ भएपनि आयोजनाले करिब तीन विगाहा जग्गाको मुआब्जा १० लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठाका दरले वितरण गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्नुअघि जग्गाको मूल्य न्यूनतम सात लाखदेखि अधिकतम ८ लाखसम्म  प्रतिकट्ठा निर्धारण गरिएको थियो ।

यसैगरी भङ्गाहातर्फको जग्गाको मुआब्जा कसैलाई डेढ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठा र कसैलाई प्रतिकठ्ठा ६ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको  छ । भङ्गाहा क्षेत्रमा १२ कठ्ठा जग्गामध्ये  ५/८ कठ्ठा जग्गाको मुआब्जा डेढ लाख रुपैयाँका दरले वितरण गरेको स्थानीयको भनाइ छ । 

लालपुर्जा नहुँदा मुआब्जा वितरणमा समस्या
विभागका अनुसार लालपुर्जा नभएकोमध्ये २ दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका १४ घरपरिवार छन् । उनीहरु मुआब्जा माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिए पनि लालपुर्जा नै नहुँदा समस्या भएको विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहले बताए ।

दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएपनि लालपूर्जा नहुँदा सरकारी जग्गा भन्न पनि समस्या भएको र व्यक्तिगत भनेर मुआब्जा दिनपनि समस्या भएको प्रवक्ता साहले बताए । कसै कसैको नाममा दर्ता भएर नापी भएको छ तर मालपोतमा उल्लेख छैन भने कसैको नापी समेत नभएकोले जग्गा प्राप्ती ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नामसारी गरिदिएपछिमात्र मुआब्जा दिन सकिने भएकाले समस्या भएको प्रवक्ता साह बताउँछन् ।

यसअघि पनि मुआब्जा माग गर्दै विरोध भएको थियो । पछि रेल विभागले मुआब्जा वितरणको फाइल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको छ । लालपुर्जा नभएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने नीति नहुदाँ लामो समयदेखि मुआब्जा वितरण हुन नसकेको साहको भनाइ छ । 

‘नियमअनुसार केही क्षतिपूर्तिसम्म दिन्छौँ भन्दा मान्दैनन्, मुआब्जा दिन मिल्दैन । उनीहरुको समस्या भूमी आयोगलेमात्र समाधान गर्नसक्ने प्रवक्ताको प्रष्टोक्ति छ । विभागमा धर्ना दिएर हामीले स्थानीयबासीको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं, यो राजनीतिक मुद्दा भएकाले बरु मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई नै ज्ञापन बुझाएको भए समस्या चाँडै समाधान हुने प्रवक्ता साहको तर्क छ ।