बुटवल । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

गोलाप्रथाबाट उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलका न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको इजलासमा लामिछानेको मुद्दा परेको थियो । तर सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी जिल्लाबाट आएको सोही प्रकृतिको मुद्दा यसअघि पनि हेरेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । 

आज उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको ५ नम्बर इजलासमा लामिछानेको पेसी न्यायाधीश थापा र सागर विष्टको संयुक्त बेन्चमा परेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले अब अर्को हप्ता यो मुद्दा अन्य न्यायाधीशले हेर्ने रातोपाटीलाई बताए । 

उक्त सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई उच्चका न्यायाधीश थापाले केही समय अगाडि सदर गरेका थिए । सोही कारण जिल्लाबाट आएको सोही प्रकारको मुद्दामा आफ्नो धारणाा बनिसकेकाले आफूले हेर्न नमिल्ने बेन्चमा बताएपछि पेसी अर्को हप्ताका लागि सारिएको लामिछानेका पक्षबाट अदालत पुगेका अधिवक्ता पशुपति भण्डारीले रातोपाटीलाई बताए । 

आज लामिछानेसँगै जोडिएका सुप्रिम सहकारीका तीन वटा मुद्दा एउटै इजलासमा हेरिने अदालतको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । 

अदालतका अनुसार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवल र लामिछानेले दिएको निवेदनलाई एकैठाउँ राखेर हेर्ने यसअघिको  आदेशअनुसार एउटै पेसीमा राखिएको थियो । आज लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्न आधा दर्जन कानुन व्यवसायी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुगेका थिए । 

लामिछाने आधा घण्टा उच्च अदालतमा

बिहीबार (आज) बुटवल आएका लामिछाने करिब अधा घण्टा उच्च अदालतमा बसे । उनको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, पशुपति भण्डारी, डा. नारायण दत्त कँडेल, राजेन्द्र प्रसाद सेढाईं अदालत पुगेका थिए । 

उच्च अदालत तुलसीपुरले अब बिहीबार फेरि पेसी तोक्ने सम्भावना रहेको अदालतका सूचना अधिकारी कुँवरले बताए । अदालतमा करिब आधा घण्टा बिताएका लामिछाने भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट काठमाडौँ फर्किने तयारीमा छन् । 

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उक्त मुद्दामा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । पूर्वडीआईजी जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । थुनाको आदेशविरुद्ध जोशीका छोरा रोचकले उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दिएका थिए ।

सरकारी वकिलले फागुन १ मा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारेखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पनि निवेदन दिएको थियो। लामिछानेले भने एक करोड धरौटी खारेजी र साधारणा तारेखमा छाड्नुपर्ने भन्दै फागुन २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए । 

ती सबै मुद्दा अहिले एकीकृत भएका उच्च सरकारी वकिल बुटवलका सूचना अधिकारी एवं सहायक न्यायाधीवक्ता वसन्तराज पोखरेलले बताए । 

सुप्रिम सहकारीका एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईको नेतृत्वले जाहेरी दिएको थियो । उक्त मुद्दामा सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ सुरुदेखि थुनामा रहेका छन् ।