घले पक्षीय एनआरएनए यूकेमा प्रेम गाहामगरको नेतृत्व

लन्डन । शेष पक्षीय एनआरएनए युकेको अध्यक्षमा प्रेम गाहामगर चयन भएका छन् ।
अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने अन्तिम दिन १९ मार्च, अपराह्न ५ बजेभित्र गाहामगरबाहेक अरू कसैको पनि उम्मेदवारी नपरेपछि उनीसहित आगामी कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष चयनका हुन् ।
सर्वसम्मत भएसँगै उनले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि आफू लागिपर्ने बताए ।
२३ मार्च २०२५ मा द प्यालेस बैंक्वेटिङ हल,अल्डरसटमा एनआरएनए युकेको नयाँ कार्यसमिति घोषणा र शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुनेछ । उक्त एकता अधिवेशनमा सहभागी हुन एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घले २२ मार्च शनिबार लन्डन आउँदै छन् ।
यसैबिच एनआरएनए युकेको २०२५–२०२७ को चार उपाध्यक्ष पदमा अनिल मल्ल, ओसिन लिम्बु, धन तामाङ र झलक पुन, महासचिवमा जुरेन्द्र खजुम, सचिवद्वयमा कृष्णप्रसाद खतिवडा र धिरज राई, महिला सचिवमा श्रीमती जानुका राई, कोषाध्यक्ष आवेश राई, महिला संयोजक श्रीमती मणिकला गुरुङ र युवा संयोजक विशाल राईको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
त्यसैगरि, सदस्यहरुमा किशोरकुमार गुरुङ, सिमनी श्रेष्ठ, विनय दाहाल, कुलप्रसाद कंडेल, निशान पन्धक, रञ्जन राजवंशी, कमलराज तामाङ, मेखसिङ गुरुङ, सोम श्रेष्ठ, दिवराज राई, श्रीमती एन्जिला लिम्बु, सालबहादुर गुरुङ, एन्डी राई, विजय गुरुङ, त्रिप्रसाद पुन, प्रेम कोरङ्गी, श्रीमती कल्पना कन्डङ्वाको उम्मेदवारी परेको छ ।
एनआरएनए यूके आइसीसी सदस्यहरुमा लिला सेलिङ, ओमप्रसाद थापा, डा. बलराम ढकाल, शारदा गुरुङ, युवराज सिंह, कुमार थापा मगर र अमृत घलेले उम्मेदवारी दिएका छन् । सहकोषाध्यक्ष र एक सदस्य पद भने रिक्त भएको छ ।
निर्वाचन समितिका संयोजक डा. भीम पुन, सदस्य सचिव विश्वासदीप तिगेला र सदस्यद्वय राजकुमार (आरके) त्रिपाठी र टेक बहादुर थापाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । यी उम्मेदवारहरुबाट पनि सर्वसम्मत गर्ने प्रयास गरिने र सहमति नभएमा निर्वाचन गरिने जनाइएको छ ।
सदस्य सचिव तिगेलाले एनआरएनए युकेको नयाँ नेतृत्वका लागि ३६ जनाको उम्मेदवारी दर्ताबाट १३ हजार पाउन्ड बढी उम्मेदवारी शुल्क संकलन भएको जनाए ।
एनआरएनएभित्रको विवादका कारण युकेमा दुई वटा कार्यसमिति रहेको छ । जसमध्ये प्रेमको कार्यसमिति घले निकट मानिन्छ । घलेले गत वर्ष चैत २१ गतको फैसलाअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, बद्री केसी पक्षले दोस्रो फैसलाबाट आफूहरूले आधिकारिकता पाएको दाबी गर्दै घलेलाई चुनौती दिँदै आएको छ ।