काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा १० जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् । बैठकमा सांसदहरूले देशको आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।

सांसदहरू भगवती चौधरी, वासुदेव घिमिरे, विन्दवासिनी कंशकार, भानुभक्त जोशी, विनाकुमारी थनैत, भीमप्रसाद आचार्य, बुद्धिमान तामाङ, विनीता कठायत, विमला सुवेदी र मनिष झाले प्रधानमन्त्रीलाई १८ वटा प्रश्न गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरूका प्रश्नको जवाफ लिखित वाचनसहित केही मौखिक रूपमा समेत दिएका छन् ।

यस्ता छन् सांसदका प्रश्न र प्रधानमन्त्रीका लिखित जवाफ :

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको पूर्णपाठ

प्रश्‍न नं. १

प्रश्‍नकर्ता मा. भगवती चौधरी

प्रश्‍नको व्यहोरा

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

यतिबेला मुलुक युवाविहिन बन्दै गइरहेको छ। कक्षा १२ पास गर्ने वित्तिकै उच्च शिक्षाका लागि र वैदेशिक रोजगारीका लागि हजारौँ विद्यार्थीहरू विदेशिइरहेका छन्‌। हाम्रा कलेज, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। गाउँघरमा युवाशक्ति देखिनै छाडेका छन्‌। कृषि क्षेत्र ध्वस्त बन्दै गएको छ। पहाडमा मात्र हैन तराईका उर्वर भूमि पनि बञ्जर बन्दै गइरहेका छन्‌। हामी आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ। यसलाई समयमै रोक्न सरकारले कस्तो योजनाहरू बनाउँदैछ। उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादनमुखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहित समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारणका आधारहरू के के हुन?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सुनसरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत पर्ने बुढि खोला इटहरी उपमहानगरपालिका दुहबी नगरपालिका, बर्जु गाउँपालिका भएर बग्दा हरेक वर्ष वर्षायाममा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसान तथा स-साना उद्योगी व्यवसायीहरूले वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति र सास्ती व्यहोरिरहेका छन्‌। यस बुढी/घोघा/केसलिया खोलालाई कृषि तथा औद्योगिक नदी करिडोर घोषणा गर्दै इटहरी, दुहवी, विराटनगर, धरान औद्योगिक क्षेत्रको वैकल्पिक मार्गको रुपमा स्थापित गर्नसके त्यसले सुनसरी/मोरङका लाखौँ जनता लाभान्वित हुने थिए। त्यहाँ उत्पादित कृषि उत्पादनहरू, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायको व्यवसायिकरणमा टेवा पुग्ने थियो। यस विषयमा सरकारले के कस्ता योजनाहरू बनाउन सक्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग समेतको सकारात्मक सोच र योजनाको अपेक्षा गर्दछु। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायत १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आउने योजना तथा कार्यक्रमहरू जनताका माग मुद्दा अनुसार कसरी तयार भइरहेका छन्‌ ?

प्रश्‍न नं. १ को जवाफ

माननीयले उठाउनुभएका प्रश्‍नका लागि धन्यवाद। 

प्रश्नका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद । 

स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दीगो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता दिई व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा यसै वर्ष कम्तिमा पाँचसय जना उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम रहेको र उक्त कार्यक्रममा कर्जा लिन इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

अहिले संसार ग्लोबल भिलेज बनेको छ । व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुची अनुसार विदेश जाने सिलसिला हामी विश्वब्यापी रुपमा देखिरहेका छौं । देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रुपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । व्यक्तिगत तवरमा विदेश जानुलाई गौरवको विषय ठान्ने र सामाजिक रुपमा भने त्यसलाई  नकारात्मक भाष्यमा बुझ्ने दोहोरो चरित्रका कारण नकारात्मक सन्देश गएको छ । हिजो जीवन निर्वाहका लागि सीमित विकल्प थिए, आज त्यो फराकिलो भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा जान सक्ने छनौटको लाभ हाम्रा युवाहरुले पनि लिएका छन् ।   

यसो भनेर हामी युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा केही कामै नगरी बसेका छैनौं । मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री कानुन बनाइएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न कर छुट, कर र भन्सार महशुल फिर्ता, विभिन्न सहुलियत र अनुदान लगायतका प्रोत्साहन प्रदान गर्ने गरिएको छ । उपभोगमुखी आयातलाई नियन्त्रण गर्न विलासिताका महंगा सामानमा उच्च भन्सार महशुल तथा समय समयमा परिमाणात्मक वा पूर्ण बन्देज समेत लगाई आयात व्यवस्थापन गरिएको छ । 

कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न धान, गहुँ र उखु बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप परिमार्जन सहित अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका यी प्रयासहरूको नतिजास्वरुप यस अवधिमा कुल निर्यातमा वृद्धि भएको तथा निर्यात आयात अनुपातमा सुधार भएको छ । 

माननीयज्यूले कृषि तथा औद्योगिक नदी करिडोर घोषणा सम्बन्धी दिनु भएको सुझाबका लागि धन्यवाद । मोरङ र सुनसरीका केशलिया नदी, बुढि खोला, सिंघिया र लोहेन्द्र नदीमा आउने बाढीका कारण प्रत्येक बर्ष ठूलो धनजनको क्षति भएको हुनाले यसबाट बचाउन जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा जापानिज विज्ञ सहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन पश्चात ती खोलाहरूको एकीकृत नदी व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाइने छ । साथै हाल मोरङमा अवस्थित कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाले लोहेन्द्र नदीमा र अन्य बिपद प्रभावित क्षेत्रहरूमा समेत नदी नियन्त्रण एवं विपद प्रभावित क्षेत्रको बचावट कार्य गरिरहेको छ ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता र मागका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गरी आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

प्रश्‍न नं. २

प्रश्‍नकर्ता मा. बासुदेव घिमिरे

प्रश्‍नको व्यहोरा

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सभामुख महोदयमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्‍न गर्न चाहन्छु।

हामीहरूकै आग्रह अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनीमा बर्थिङ्ग हव निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको थियो। भगवान गौतमबुद्ध जन्मिएको पवित्र पावन भूमिमा सन्तान जन्माउने चाहना कुन अभिभावकलाई नहोला र? सुविधा सम्पन्न बर्थिङ्ग हस्पिटल बनाएर विश्वका शान्तिमार्गीहरूलाई सो अवसर उपलब्ध गराउन लुम्बिनी ल्याउने अवाधारणा सहित अघि सारिएको यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदा सबैलाई उत्साहित बनाएको थियो। तर हालसम्म वर्थिङ्ग हव निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा निराशा छाएको छ। लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी र आसपासका पालिकाहरूलाई समेटेर लुम्बिनी एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम चलाइनुको विकल्प छैन सम्माननीय ज्यू। लुम्बिनी विकास कोषको पर्खालभित्र मात्र काम गरेर लुम्बिनीमा पर्यटकको आकर्षक बढाउन सकिँदैन। यसर्थ लुम्बिनीको एकीकृत विकासको लागि सरकारको भावी योजना के छ?

साथै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो प्रयासपछि सम्माननीयज्यूकै पहलमा आंशिक सञ्‍चालनमा आएको छ। उक्त विमानस्थलको दीगो सञ्‍चालनको विषयमा अझैं विभिन्न शंका उपशंका देखा परेकाले सरकारले उक्त विमानस्थल पुर्ण र दीगो सञ्‍चालनको लागि के-कस्तो प्रबन्ध मिलाएको छ?

प्रश्‍न नं. २ को जवाफ

माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्‍नको लागि धन्यवाद।

मातृशिशुको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न सरकारले सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट विभिन्‍न कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्दै आईरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न बर्थिङ हस्पिटल निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार, थाइल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र UNFPA Nepal को सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। लुम्बिनी क्षेत्रको अपार धार्मिक एवम् पर्यटकीय सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सन् १९७८ मा डिजाइन स्वीकृत भएको लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार निर्माण कार्यहरू भइरहेको जानकारी गराउँदछु।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्‍चालनका लागि सरकारले सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ एन्ड नेभिगेसन शुल्कमा छुट जस्ता सहुलियत एवम् प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालनमा ल्याएको छ।हाल अलजजिरा, फ्लाई दुवई, एअर एसिया र नेपाल एअरलाइन्सले उक्त विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्‍चालन गरिरहेका छन्। श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न शुरु भएको छ। साथै, अध्यागमन, मुद्रा सटही लगायतका बैंकिङ सुविधा विमानस्थलमै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र भविष्यमा उक्त विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गर्नेगरी काम भइरहेको छ।

प्रश्‍न नं. ३

प्रश्‍नकर्ता मा. विन्दावासिनी कांसकार

प्रश्‍नको व्यहोरा

१. अहिलेको महंगीले आम नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारको योजनाहरू प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा जनताको जीवनस्तरमा सहजता ल्याउने गरी महँगी नियन्त्रणका लागि के कस्ता ठोस र परिणाममुखी कदमहरू सरकारले चाल्न लागेको छ।

२. जलन पिडितहरूको उपचार, पुन:स्थापना, तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न संसदमा निजी विधेयक दर्ता भइसकेको छ। यो विधेयक मानबीय संबेदनासँग मात्रै नभई सामाजिक न्यायको मूल मर्मसँग पनि प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ। सरकार यस्तो जीवनरक्षासँग सम्बन्धित विधेयकप्रति के धारणा राख्छ? यसलाई अघि बढाउन तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको पूर्ण समर्थन रहेनेछ कि, रहने छैन?

प्रश्‍न नं. ३ को जवाफ

माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्‍नको लागि धन्यवाद।

१. महंगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ।आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्‍चालन गरिएको छ।दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाईएको छ। यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याएको छ। 

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ।

यहाँ एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु– "बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर" भन्ने नारा सधैं लोकप्रिय हुने नारा हो । महंगी घटिरहेको बेलामा पनि त्यो नारा चाहिँ लोकप्रिय नै हुन्छ । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा प्रश्नलाई लोकप्रिय बनाउन होइन, तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन लाग्नु पर्छ । यसका लागि महंगीको गत वर्षको दरसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा औसत  उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ जबकी,  अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिईएको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात  र बैंक दरलाई समेत समायोजन गरिएको छ। यसबाट अधिक तरलता नियन्त्रण भई उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ। 

अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ। 

२. माननीय सदस्यले उठान गर्नुभएको जलन पिडितहरुको उपचार र पुनस्थापनाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशिल छ। तेजाव र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९ ले यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।जलन पिडितहरुको उपचार, पुनस्थापना तथा अधिकार सम्बन्धमा संसदमा दर्ता भएको निजी विधेयकमा रहेका प्रावधानका सम्बन्धमा सदन वा सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलका क्रममा सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने नै छ। 

प्रश्‍न नं. ४

प्रश्‍नकर्ता मा. भानुभक्त जोशी

प्रश्‍नको व्यहोरा

सम्माननीय समामुखज्यू, 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्‍न यस प्रकार छ। 

प्रश्‍न न. १ कोभिड पछि बन्द भएका नेपालको उत्तरी सिमाना तिब्बतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरू अन्य सबै नाका खुलिसक्दा पनि बझाङ्गको उरैताक्लाकोट (तिब्बत) सीमा नाका अहिले सम्म नखुलेको हुँदा कहिलेसम्म खुल्छ होला? जनतालाई आश्वसत पारिदिनुहुन अनुरोध छ।साथै उक्त उरैताक्ला सीमा नाकालाई स्याथी नाका बनाउने सरकारको योजना के छ? सुदुरपश्चिम वासीको मागलाई सम्बोधन गरिदिनुहुन अनुरोध छ। 

प्रश्‍न नं. २ नेपालको संविधान २०७२ लागू हुनु भन्दा पहिले बझाङ्ग जिल्लामा स्थापना भएका संघीय सरकारका विभिन्न कार्यालयहरू बझाङ्ग जिल्लामै अवस्थित थिए तर अहिले सडक डिभिजन कार्यालय बैतडी, संघीय खानेपानी कार्यालय धनगढी कैलाली, प्रदेश खानेपाली कार्यालय डडेलधुरा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण कार्यालय बैतडी, वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र बैतडी, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय धनगढी कैलाली, संघीय शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय सिलगढी डोटी, कर सेवा कार्यालय डडेलधुरामा रहेकाले बझाङ्गमा विकास निर्माणका काम गर्न सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न निकै कठिनाई भएकोले बझाङ्ग जिल्लामै सेवा प्रदान गर्ने गरी विकास कार्यालयको मूल कार्यालय एउटा बनाइ प्रत्येक कार्यालयका इकाइ त्यसै भित्र राख्ने गरी जिल्लामा नै सेवा दिने सरकारको योजना के छ?

साथै "सुखी नेपाली समृद्व नेपाल" बनाउने सपना पुरा गर्न युवाहरूलाई आश्वस्त पार्ने गरी नेपालमा नै रोजगारीका प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। रोजगारी नेपालमा नै पाइन्छ भन्ने स्वदेश र विदेशमा रहेका युवाहरूलाई विश्वास दिलाउने सरकारको योजना के छ?

प्रश्‍न नं. ४ को जवाफ

प्रश्‍नको लागि धन्यवाद।

१. नेपाल-चीन सीमानामा १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुन: सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल-चीन बीच सन् २०१९ मा हस्ताक्षर भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु। सोहि बमोजिम चीनसंग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकहरूलाई चीन आवागमन (Exit-Entry) अनुमति पत्र (प्रवेश-पास) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उल्लेखित १४ नाकाहरूमध्ये उरै भञ्‍ज्याङ, बझाङ  पनि रहेको छ। सो नाका सुचारू गर्न सम्बन्धित निकायहरूसंग समन्वय एवम् कुटनीतिक तवरमा पहल भैरहेको छ।

२.  विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय बनाई सडक, खानेपानी, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, पुर्वाधार विकास लगायतका कार्यहरू  एकीकृत रुपमा सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धमा माननीयको धारणा सर्‍हानीय छ। हाल स्थानीय तहबाट कतिपय सेवाहरू यसै अनुरुप प्रदान भइरहेकै छन् । एकीकृत रुपमा तीन तहका सरकारको कामको प्रकृति र कार्यवोझको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको हो। नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम साविकमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय काम हालको व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका छन् । तीन तहकै सरकारले जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सम्भव नहुने हुँदा केही जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहने गरी डिभिजन कार्यालयहरू मार्फत सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ। 

नेपालमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सरकारले निरन्तर प्रयासहरू गर्दै आइरहेको छ। देशभित्र मर्यादित रोजगारीको लागि उद्यमशीलताको विकास र आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याईएको छ।

न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभुत गर्न नेपाल सरकारले सञ्‍चालन गरेको रोजगार कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म करिब ८ लाख सूचीकृत बेरोजगारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन्। 

आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्न विभिन्‍न कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने उद्देश्यले आगामी दश बर्षको लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरिएको छ। यसबाट युवाहरू नेपालमा नै रोजगार र स्वरोजगारका क्रियाकलापमा संलग्न हुने सरकारको विश्वास छ। 

प्रश्‍न नं. ५

प्रश्‍नकर्ता मा. विना कुमारी थनैत

प्रश्‍नको व्यहोरा

सम्माननीय सभामुख महोदयलाई समयका लागि धन्यवाद।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्‍न यस प्रकार छ।

थारुहरू यस देशका धर्तीपुत्र र आदिवासी हुँदाहुँदै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने छुट्टै वर्गका रुपमा समेटिएनन् । थारुहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुन सकेन अझ आदिवासी जनजाति र मधेशी अन्तर्गत राखियो। 

सम्माननीय समामुख महोदय,

१. हाल आएर नेपालको संविधान २०७२ ले थारु र मुस्लिमलाई छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र क्लष्टरको रुपमा राखेको छ। यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ माघ २४ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको नाममा फैसलाको ९ महिना भित्र कानूनी व्यवस्था लगायत आवश्यक सम्पुर्ण प्रवन्ध मिलाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको २४ महिना भन्दा बढी समय वितिसक्दा, सो फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च न्यायलयका तर्फबाट पत्राचार र हालै फागुन ५ गते शक्त ताकेता पत्र जारी भई सक्दा समेत जिम्मेवार निकाय किन मौन छ? सो अनुसार निजामती सेवा ऐन लगायत अन्य सेवा सम्बन्धी ऐन कानूनहरू अझै किन जारी हुन सकेको छैन? 

२०६४ सालबाट आरक्षण लागू भए देखि हालसम्म आइपुग्दा यो सत्र बर्षसम्म संविधानले सूनिश्चित गरेको संवैधानिक हक नपाएको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने? यसको क्षतिपूर्तिका भरणगर्न केहि बर्ष सम्म थारु समुदायका लागि हाल कायम हुन आउने आरक्षण प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिशत कायम गरेर समायोजन गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा के छ? यसरी संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको हकको कार्यान्वयन र न्यायिक उपचारका लागि तत्परताका साथ आवश्यक कानूनी व्यवस्था नगरी विलम्व गरेर सरकारले आरक्षण प्रक्रिया किन अझ जटिल बनाउदै लगिरहेको हो? 

२. यो सरकार गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा नेपाल सरकारबाट विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा मधेशी, थारु, मुस्लिम र दलित वर्ग समावेश भएको आँकडा के छ ? 

प्रश्‍न नं. ५ को जवाफ

प्रश्‍नको लागि धन्यवाद।

१. सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । उक्त विधेयक पारित भई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भए पश्चात थारु तथा मुस्लिम लगायतका अन्य पक्षहरूको आरक्षण लगायतका विषयहरू सम्बोधन हुने छन् । हालको निजामती सेवा ऐनमा समेत थारु समुदायलाई आदिवासी समुदायमा राखी आरक्षणको अवसर प्रदान गरिएको छ।

२. वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न सार्वजनिक पदहरुमा नियुक्ति गर्ने क्रममा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरिएको छ। 

प्रश्‍न नं. ६

प्रश्‍नकर्ता मा. भीम प्रसाद आचार्य

प्रश्‍नको व्यहोरा

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

मेरा प्रश्‍नहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 

प्रश्‍न नं. १. सिंचाई/नदी नियन्त्रण सम्बन्धमा 

तमोर-चिस्यान-सुनकोशी-कमला बहुउद्देश्य आयोजना यथासिघ्र शुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै देशको सबैभन्दा ठुलो सुनसरी मोरङ्ग सिंचाई आयोजनामा कोशी नदीले धार परिवर्तन गर्दा चतरा मूलनहरमा क्षमताको १५ प्रतिशत मात्र पानी आइरहेको छ। यसले सिँचाई प्रणालीमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ। यो नहरमा क्षमता अनुरुप पानी सञ्‍चालन गर्न। 

क) व्यारेज बनाउने 

ख) बेडबार बनाउने वा

ग) नहरको मुहान माथि सार्ने विकल्पहरू छन्।

यसमध्ये सस्तो र छिटो विकल्प भनेको बेडबार बनाउने हो। किसानहरूको माग पनि यही छ। गत बर्सातमा बुढीखोलाको बाढीले इटहरी ३ स्थित बुढी खोलामा निर्मित सिँचाई नहरको बाँध भत्काउँदा इटहरीका ग्रामिण इलाकामा करिब ५०० हेक्टर जमिनको सिँचाई प्रणाली नष्ट भएको र नदी कटानले इटहरीको बस्ती बगाउने जोखिम बढेकोले तत्काल नदी नियन्त्रण र सिँचाई बाँध निर्माण गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयहरूमा जनताको माग रहेको र सुनसरी खोलाको मरियाधारले इनरुवा १० र देवानगञ्ज २, ३ र ४ नम्बर वडामा इदगाहँ मदरसा र बस्ती बगाउने जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने अत्यावश्यक रहेको छ, यी सबै योजनाहरूमा सरकारले के काम गरी रहेको छ । जानकारी गराईदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। 

प्रश्‍न नं. २. पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन सम्बन्धमा  

विश्वकै ठुलो व्यापार मध्येको एक हवाइ यातयातको विकासका निम्ति नेपाल वायू सेवा निगमको पुर्नसंरचना गरी सक्षम निगम बनाई व्यवसायीक योजना तयार गरी नयाँ जहाजहरू खरिद गर्ने र मिसन ८४ सम्म १० वटा जहाजबाट सेवा सञ्‍चालन गर्न, पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति नेपाल पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरी विदेश स्थित नेपाली दुतवासहरू, नियोगहरू, पर्यटन दुतहरू, एनआरएनए, विदेश बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाल र विदेशका विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई परिचालन गर्न, पर्यटन ऐन र नियम परिमार्जन गर्न, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्‍चालन तथा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम गर्न र भारत तथा चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या घटी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएकोमा सो अवस्था फेर्न,

यी कामहरूको सन्दर्भमा सरकारले के गरिरहेको छ? जानकारी गराईदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।

प्रश्‍न नं. ६ को जवाफ

माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्‍नको लागि धन्यवाद।

१. सुनसरी र मोरङ  जिल्लाको करीब ६८ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा दिगो र भरपर्दो सिंचाइ सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरु भएको सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजनाले कोशी नदीको चतरा नजिक बायाँ किनारमा Side Intake निर्माण गरी सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। बिगत केहि बर्षदेखि कोशी नदीले धार परिवर्तन गरी Side Intake रहेको स्थानको दायाँतर्फ मुल वहाब आएकोले हिउँदको समयमा बायाँतर्फ रहेको Side Intake मा आवश्यक मात्रामा पानीको प्रवेश गराउन सकिएको छैन। तर आयोजनाले प्रत्येक हिउँदमा अस्थायी बाँध बाँधी यथासम्भव पानी  Intake मा प्रवेश गराई सिंचाइ सुबिधा पुर्‍याउदै आएको छ।

स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गरी दिगो तवरले वर्षैभरी पानी सञ्‍चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनि विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन गरिएको छ। प्राबिधिक र आर्थिक रुपले सम्भाब्य विकल्पको छनौट गरी कार्य अगाडि बढाइने छ । साथै, यस आयोजना अन्तर्गतका सिंचित क्षेत्र वचावट सम्वन्धि कार्यहरू पनि प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन भईरहेको छ ।

सुनसरीस्थित बुढी खोला नियन्त्रणका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै जवाफ दिईसकेको छु।

२. माननीयजयूले उठाउनु भएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा नेपालमा हवाइ यातायातको विकासका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमा कुशलता बढाउन आवश्यक व्यावसायिक कार्ययोजना निर्माण गरी सुधारका काम अघि बढाइएको छ । नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरी विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू, नियोगहरू, पर्यटन दूतहरू, एनआरएनए, विदेशमा बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाल र विदेशका विभिन्न संघ संस्थालाई परिचालन गरिएको छ । मित्रराष्ट्रहरूबाट भित्रिने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रवद्र्धनका कामहरू भइरहेका छन् । पर्यटन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । पर्वतारोहण नियमावली संशोधन भइसकेको छ ।

प्रश्‍न नं. ७

प्रश्‍नकर्ता मा. बुद्धिमान तामाङ्ग

प्रश्‍नको व्यहोरा

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

१. नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भ्रमणमा कहिले जानुहुन्छ? भ्रमणको कुनै कार्यक्रम बनेको छ कि?

२. EPG प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझे नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न नमिल्ने हो?

प्रश्‍न नं. ७ को जवाफ

प्रश्नका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद ।

१. माननीयज्यूले त्यस क्षेत्रमा भ्रमण कहिले जानुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु भयो, समय आएपछि भ्रमणमा जानु पर्छ । 

२०१७ साल अघिसम्म देशको नक्सा अहिलेकै जस्तो थियो, त्यसपछि फेरियो । फेरिंदा को थियो, किन फेर्यो भन्ने पनि माननीयज्यूलाई थाहै होला ।  

मिति २०७७ साल असार ४ गते संविधानको दोस्रो संशोधन मार्फत संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशानाछाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य माननीयज्यूलाई अवगत नै होला । 

२. इपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा यस अघिका भेटघाटका दौरानमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारको उच्च तहमा यो विषय उठाइएको कुरा सम्मानीत सदन समक्ष राख्न चाहन्छु । समझदारीमार्फत दुवै पक्षबाट यो प्रतिवेदन बुझ्नेतिर हामी लाग्ने छौं । 

प्रश्‍न नं. ८

प्रश्‍नकर्ता मा. बिनिता कठायत

प्रश्‍नको व्यहोरा

महोदय,

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गरिने प्रश्नोत्तरको लागि निम्न बमोजिमका प्रश्‍न दर्ता गर्न निवेदन गर्दछु। 

१. प्रधानमन्त्रीज्यूले चुच्चे नक्सा हामीले ल्यायौं भनेर त धेरै प्रचार गर्नुभयो । तर अझै पनि धारचुलाका मान्छे आफ्नो घर जान भारतको बाटो भएर जानु पर्ने अवस्था छ?  लिपुलेक  लिम्पियाधुराका मान्छेले कहिले नेपालको बाटो प्रयोग गर्न पाउँछन्? त्यसै गरी कर्णाली राजमार्ग त गायब नै बनाइयो, भएको बाटो पनि मापदण्ड विपरितको छ। जसलाई त "मृत्युमार्ग" को उपनाम दिइएको छ। कर्णाली बासीले सुरक्षित बाटोको पहुँच कहिले सम्म पाउने हो?

२. प्रधानमन्त्रीज्यूले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवलोकन गर्नु भएको छ। थाह पाउनु भयो होला। त्यहाँ USG मेसिन, MRI मेसिन छैन । चिकित्सा शिक्षा पठन-पाठन हुने कर्णालीका जिल्लाका मानिसलाई सेवा दिने प्रतिष्ठानको यो चरम बेथिति कहिले सम्म? तहाँका मानिसले सुलभ स्वास्थ्य उपचार कहिले पाउने?

प्रश्‍न नं. ८ को जवाफ

माननीयले उठाउनुभएको प्रश्नको लागि धन्यवाद ।

१. नक्सा हामीले ल्यायौं भन्ने प्रचार गरेको होइन, यो यथार्थ हो । यस सम्बन्धी आवश्यक जानकारी चाहिएको भए माननीयज्यूलाई २०७७ साल असार ४ गते नेपालको संसद्को रेकर्ड हेर्न म अनुरोध गर्दछु । 

अर्काे कुरा त्यस क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पुर्याउन महाकाली कोरिडोर मार्फत सडक पूर्वाधारको निर्माण कार्य भैरहेको छ । ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर सडकका लागि दार्चुला देखि तुषारपानीसम्म ४३ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै तुषारपानी देखि टिंकर नाकासम्म करिब ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेना मार्फत काम भैरहेको छ । हालसम्म करिब १२ किलोमिटर ट्रयाक खन्ने कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी खण्ड समेतको कार्य छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी गराउँछु ।

२. कर्णाली प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा Radiology सम्बन्धी USG, X-ray, CT scan सेवाहरू सञ्‍चालनमा रहेका छन्।उक्त प्रतिष्ठानबाट MRI सहितको विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्नका लागि सरकार प्रयासरत रहेको छ।

प्रश्‍न नं. ९

प्रश्‍नकर्ता मा. बिमला सुवेदी

प्रश्‍नको व्यहोरा

सम्माननीय सभामुखज्यू,

सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस प्रकार प्रश्‍न राख्न चाहान्छु।

१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन पारित भएपछि सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गिने अपेक्षा थियो । तरपनि अहिलेसम्म यी आयोगहरू गठन हुन सकिरहेका छैनन्। ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमका आयोगहरू किन गठन नभएका हुन? यी आयोगहरू कहिले गठन भई आम द्वन्द्वपिडितले न्याय पाउँछन?  बेपत्ता योद्धाहरू कहिले सार्वजनिक हुन्छन्। सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गयाउन के काम गरिरहेको छ?

२. काठमाडौं उपत्यकामा महानगर सहित २१ वटा नगरपालिकाको फोहोरका कारण नुवाकोट ककनीको बञ्चरेडाँडा अस्तव्यस्त छ। गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। फोहोरका कारण क्यान्सरका विरामीहरू दिन प्रतिदिन बढीरहेका छन् । फोहोरको समस्या समाधान गर्न जनताले पटक-पटक आन्दोलन गरेपनि समस्या समाधान अझै भएको छैन ।फोहोरबाट उत्पन्‍न यी समस्या समाधान गर्न सरकारको के योजना रहेको छ? फोहोरको दीर्घकालीन समस्या कहिले समाधान हुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहान्छु।

प्रश्‍न नं. ९ को जवाफ

माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्‍नको लागि धन्यवाद।

१. नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका कारण पीडित भएका व्यक्ति तथा निजका परिवारका सदस्यले छिटो भन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरुन् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने क्रममा आम सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेश्रो संसोधन भएको छ। साथै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथासक्य छिटो शुरु गरी शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ।

२. नेपालको संविधानले फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्य स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा राखेको विदितै छ। दीर्घकालिन रुपमा व्यवस्थित र बैज्ञानिक ढंगले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना तयार भएको छ। नुवाकोट र धादिङको सीमानामा निर्माण गरिएको बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट तोकेको मापदण्ड बमोजिम सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली मार्फत् निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको छ। बञ्‍चरेडाँडामा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र यकिन गर्न पूरक वातावरणीय अध्ययन शुरु भइसकेको छ। 

फोहोरमैला स्रोतमा नै वर्गीकरण गराउने व्यवस्था गर्ने, यसको सहजीकरणको लागि फोहोरमैला स्थानान्तरण केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, फरक गाडीमा फरक दिनमा जैविक र अजैविक फोहोर संकलन गर्ने, मल र मेटेरियल रिकोभरी फ्यासिलिटी निर्माण गरी सञ्‍चालन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिई योजनावद्घ रुपमा स्थानीय तहहरू मार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। यसका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूले आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने योजना रहेको छ।

प्रश्‍न नं. १०

प्रश्‍नकर्ता मा. मनिष झा

प्रश्‍नको व्यहोरा

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ९ नियम ५६ बमोजिम निम्न लिखित व्यहोराको प्रश्‍न गर्छु।

प्रश्‍न नं. १. तपाईले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूको अक्षमतका कारण सरकार फेल भएको तथ्य स्वीकार्नुहुन्छ? यदी हो भने तिनीहरूलाई कहिले सम्म कारवाही गर्नुहुन्छ? केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार रहेपनि काम प्रभावकारी हुन सकेन । संसदका दुई ठुला दलहरूको नेतृत्वमा सरकार चलेको छ, जसको निकटस्थ नियुक्त भएका छन्। तर सरकारको प्रदर्शन निकै कमजोर छ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरू न्यूनतम प्रदर्शन गर्दै असफल भएका छन्। सरकारी संयन्त्रमा गहिरो राजनीतिकरण गर्दै योग्यता भन्दा नातावाद, कृपाबादलाई प्राथमिकता दिइयो, जसका कारण सरकार स्वयम् असफल भयो। कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा, आफ्ना मान्छेलाई सत्तामा राख्ने विकृत अभ्यासले सुशासन तहसनहस बनायो। Right man In the right place को सिद्धान्तको सट्टा My man in my place को गलत अभ्यासले सरकारलाई असफल बनायो। अब प्रश्‍न उठ्छ,  सरकारले आफैलाई असफल बनाउने कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्ने छ कि नगर्ने छ? यदी कारवाही गर्छ भने कहिले सम्म र कसरी गर्नेछ? 

प्रश्‍न नं. २  दुई- तिहाइको बलियो सरकार हुँदा हुँदै पनि मुलुक दैनिक ऋणमा निर्भर किन बन्यो? सरकारको योजनाबद्ध रुपमा सृजित अवस्था हो? पछिल्लो पटक तपाईले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने बेलामा नेपाल सरकारले सरकार चलाउन मात्र दैनिक एक अर्ब ऋण लिनु पर्ने अवस्था थियो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा दैनिक डेढ अर्व भन्दा बढीको ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगिसक्यो। निजी क्षेत्र हतोत्साहित छ।दुई तिहाईको ठुला ठुला दलको सरकार हुँदा पनि किन यस्तो दुराबस्थामा मुलुक पुगेको होला? दुई तिहाईको बलमा तपाईहरूले योजनाबद्ध ढंगबाट सुनियोजित रुपमा यो अवस्था निर्माण गर्नु भएको त होइन?

प्रश्‍न नं. १० को जवाफ

प्रश्नका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद ।

१. माननीयज्यूले "मैले नियुक्त गरेका कर्मचारी" भन्नु भयो । तर, माननीयज्यूको जानकारीका लागि– मैले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको छैन । कर्मचारीहरुको नियुक्ति लोकसेवा आयोग मार्फत हुन्छ । तीनै तहमा कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा योग्यताको आधारमा गर्ने गरिएको माननीयलाई जानकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीको ज्ञान, सीप, अनुभव र कार्यक्षमताको आधारमा पदस्थापन र सरुवा गर्ने गरिएको छ । 

कानून विपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही कहिले हुन्छ भन्ने माननीज्यूको जुन प्रश्न छ, यसमा पनि हाम्रो संवैधानिक क्षेत्राधिकार तथा कानुनी प्रवन्ध हेर्न माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्दछु । कानुन विपरीत काम गरेको भए कारवाही गर्ने संवैधानिक निकायहरु छन् । ती निकायहरुले कानुन विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने गर्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरु सजायको भागीदार हुन्छन् र भइरहेका छन् । 

सरकारी संयन्त्रहरुमा हुने सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा नातावाद कृपावाद भयो भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नलाई भने म विनम्र अश्वीकार गर्दछु । यसअघि भएका गलत अभ्यासहरुलाई तोडेर सरकारले मेरिट बेसमा बढुवा र नियुक्तिको काम गरेको छ । सानो उदाहरण दिन्छु– नेपाल प्रहरीका प्रमुख नियुक्त गर्दा यसअघि कस्ता कस्ता कुरा सुन्ने पर्थ्यो ? यस पटक त्यस्तो सुन्नु, देख्नु परेन । 

विकास निर्माणका काममा सरकारको प्रदर्शन राम्रो नभएको भन्ने माननीयज्यूको भनाइमा पनि गतवर्ष र यस वर्षको कामको रफ्तारलाई तुलना गर्न अनुरोध गर्दछु । यो सरकार आउनुअघि बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको काम रोकिएको थियो, अहिले तीब्र रफ्तारमा काम भइरहेको छ । मुग्लिन–पोखरा सडकको काम पनि हेर्नु भएकै होला । कामहरुको तुलना गरेर यस्ता प्रश्न आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । संसद्मा हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छौं । विचार र पोजिसनमा प्रतिपक्ष भए पनि तथ्यमा प्रतिपक्ष हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । मलाई पनि लाग्छ– रातारात परिणाम ल्याऔं । रातारात परिणाम ल्याउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, हामी सबैको तत्परता बेग्लै हुनु पर्थ्यो । त्यस्तो तत्परताका लागि म सबैलाई आग्रह गर्दछु । 

२. माननीयज्यूको दोस्रो प्रश्न छ– मुलुक चलाउन ऋण लिनु पर्यो, उद्योगी व्यवसायीहरु हतोत्साही छन् । संसारका शक्तिसाली र ठूला भनिएका देशले पनि ऋण लिन्छन्, हामीले पनि ऋण लिन्छौं । मुख्य कुरा ऋण केका लागि लिने भन्ने हो । हामीले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने गरेका छौं । त्यस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्न लिइने ऋण नकारात्मक होइन । हाम्रोमा कहिले उत्पादन केही भएन, पूर्वाधार केही भएनन् भन्ने, कहिले ऋण किन लिएको भन्ने र सिक्काका एउटा पाटोलाई मात्र देखाएर निराशा फैलाउने प्रवृत्ति अलि बढी नै छ ।   

उद्योगी व्यवसायीहरु अहिलेको सरकार आएपछि हतोत्साही छन् भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नलाई पनि विनम्रतापूर्वक सच्याउन चाहन्छु । पहिलेको सरकार हुँदा उद्योगी व्यवसायी के भन्थे र अहिलेको सरकार आएपछि के भन्न थालेका छन् । उहाँहरुकै सार्वजनिक बाइटहरु हेर्न र सुन्न म आग्रह गर्दछु । औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न हालै सरकारले अध्यादेश मार्फत लगानी र व्यवसायीमैत्री हुनेगरी कानून सुधार गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको समग्र मनोवल उच्च भएको छ । यसको नतिजा देखिँदै जाने छ ।