काठमाडौँ । सन् २०१३ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा प्रमुख अर्थशास्त्री तथा निर्देशकको रूपमा कार्यरत रघुराम राजनलाई भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को गभर्नर नियुक्त गरे ।

राजन आरबीआईको गभर्नर हुनुभन्दा अगाडिसम्म भारत उच्च मुद्रास्फीतिको दबाबमा थियो । सन् २०१३ मा भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १०.०२ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, २०१२ मा ९.४८ प्रतिशत, २०११ मा ८.९१ प्रतिशत, २०१० मा ११.९९ प्रतिशत र २००९ मा १०.८८ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर थियो ।

औसतमा हेर्दा मनमोहन सिंहको पाँचवर्षे दोस्रो कार्यकालमा प्रत्येक वर्ष दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीतिको अवस्था रह्यो ।

बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण कांग्रेस आई नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनलाई २०१४ को लोकसभा निर्वाचन महँगो पर्‍यो । तत्कालीन विपक्षी दल भाजपाले ‘महँगी पड़ी कांग्रेस, भाजपा को वोट देेंँ’को नारा लगायो । नरेन्द्र मोदीको बढ्दो लोकप्रियता समेतका कारण कांग्रेस इतिहासकै कमजोर शक्ति बन्न पुगेको थियो ।

रघुराम राजन आएको वर्ष दिनपछि नै भारतको मुद्रास्फीतिमा व्यापक सुधार आयो । २०१४ मा ६.६७ रहेको भारतको मुद्रास्फीति २०१५ मा ४.९१, २०१६ मा ४.९५ प्रतिशत, २०१७ मा ३.३३ प्रतिशत, २०१८ मा ३.९४ प्रतिशत तथा २०१९ मा ३.७३ प्रतिशत कायम भएको तथ्याङ्क देखिन्छ ।

सन् २०१९ को आम निर्वाचनमा भाजपाले दोस्रोपटक प्रस्ट बहुमतसहित लोकसभा जित्नुको कारणमध्ये मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु पनि एउटा थियो । तर, यसको जस भने मनमोहन सिंहलाई नै दिनुपर्छ किनकि उनैले आईएमएफका अर्थशास्त्रीलाई ल्याएर देशको मौद्रिक क्षेत्रको चाबी सुम्पिएका थिए ।

रघुराम राजन गभर्नर बनेपछि भारतीय रिजर्भ बैंकले ‘इन्फ्लेसन टार्गेटिङ’ नीति लिएको थियो । उक्त नीतिकै कारण भारतमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सम्भव भएको थियो । यसको प्रभाव भारतमा मात्रै परेको छैन, भारतसँग व्यापार साझेदारी गर्ने सबैजसो दक्षिण एशियाली मुलुकमा परेको छ । नेपालको मुद्रास्फीतिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान भारतको रहने गर्छ । त्यसैले भारतको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउँदा यसको लाभ नेपालले समेत पाएको छ ।  

केन्द्रीय बैंकको एउटा गभर्नरले अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा कसरी परिचालित गराउन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । विकासशील मुलुक आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने भएकाले यस्ता राष्ट्रमा मुद्रास्फीतिलाई त्यति ध्यान गरिँदैन । तर, भारतमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणसहित उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासमेत एकैपटक गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न रघुराम राजन सफल भएका थिए । उनको अवधिभर भारतीय मुद्राको विनिमय दर समेत स्थिर देखिएको थियो । राजनको प्रयासले विकासशील मुलुकले यो नीति दिन सक्दैनन् भन्ने धारणा चिर्न सफल भएको थियो । भारतमा यो अभ्यास सफल भएसँगै अरु विकासशील राष्ट्रले समेत यो नीति अबलम्बन गर्दै गएका छन् । 

०००

नेपालको केन्द्रीय बैंक अहिले नयाँ नेतृत्वको खोजीमा छ । चैत २३ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उत्तराधिकारी बन्न यतिबेला दौडधुप चलिरहेको छ । सरकारले नयाँ गभर्नर छनोट गर्न समिति समेत बनाएको छ । यही क्रममा नयाँ गभर्नरबारे दर्जनौँ नाम चर्चामा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट प्रक्रिया अन्य निकायको भन्दा फरक छ । अन्य निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा उम्मेदवारको सार्वजनिक रूपमै आवेदन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका भने समिति आफैँले कम्तीमा एकजना डेपुटी गभर्नरसहित तीन जना उपयुक्त मान्छे खोज्छ र सिधै सिफारिस गर्छ । त्यसैले पनि यसबारे अहिले नै चर्चा भएको देख्न सकिन्छ ।

यो अवस्थामा हामीले राष्ट्र बैंकको गभर्नरबारे चासो भएका फरकफरक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग अब बन्ने गभर्नरको योग्यता, सरकार र छनोट समितिसँग गर्न सकिने अपेक्षा तथा वर्तमान गभर्नरको पाँचवर्षे कार्यकालबारेको धारणालाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ ।

• कस्तो हुनुपर्छ अबको गभर्नर ?

सरोकारवालाहरू नयाँ बन्ने गभर्नरको योग्यताभन्दा पनि इच्छाशक्ति, क्षमता र प्रतिवद्धता महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । पूर्वबैंकर भुवन दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकले परिकल्पना गरेजस्तो जोसुकै व्यक्ति आए पनि गभर्नरका लागि उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

‘संसदले २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बनाएको थियो । त्यो ऐनले गभर्नर पार्टीको झोला र पैसाको झोला दुवै नबोकेको हुनपर्ने प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । मलाई लाग्छ, यतिमात्रै कुरा पूरा हुने हो भने राष्ट्र बैंकमा जो आए पनि फरक पर्दैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कायम गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सक्ने आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान गर्नसक्ने व्यक्ति नयाँ गभर्नरको रूपमा आवश्यक भएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेकाले यो समयमा यो विषयमा सपोर्ट गर्नसक्ने व्यक्ति आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री नैतिक हिसाबले स्वच्छ छविको व्यक्ति नयाँ गभर्नर हुनका लागि पहिलो योग्यता रहेको बताउँछन् ।

‘नयाँ गभर्नरमा चाहिने पहिलो कुरा भनेको इन्ट्रीग्रिटी, इमानदारिता, स्वच्छपना हो । ताकि नैतिकताको मामिलामा कसैले पनि औँला उठाउन नसकोस्,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक, निर्देशकहरू सबै सक्षम हुनुहुन्छ । त्यसैले नयाँ गभर्नर सबै विषयमा आफैँ पोख्त हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने र सम्हाल्नसक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिलाई तालमेल गरेर लैजानसक्ने व्यक्ति नयाँ गभर्नरको रूपमा आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘विगत केही समयदेखि आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल नमिल्दा नेपालको निजी क्षेत्रले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोरिसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यसैले राजनैतिक आस्थाभन्दा पनि कुशल अर्थविद् र नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेको निजी क्षेत्रमैत्री गभर्नरनको नियुक्ति हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।’

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुल्सीराम ढकाल अबको गभर्नर पुँजी बजारप्रति उदार व्यक्ति आउनुपर्ने बताउँछन् । नयाँ गभर्नरले पुँजी बजारमाथि यसअघि भएका प्रहारलाई तत्कालै फिर्ता लिने आँट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२०७८ साल भदौ ८ गते मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई प्रहार गरेको छ । त्यसमा २/३ वटा प्रहार भएका छन् । लगानीकर्ताले आफ्नै सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण लिनसक्ने अवस्था छैन,’ ढकाल भन्छन्, ‘पुँजी बजारमा कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने काम अबको गभर्नरले गर्नुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी कुनै सार्वजनिक निकायमा एकपटक परीक्षण भएर सफल भइसकेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने बताउँछन् । प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्तिमात्रै गभर्नरका लागि उपयुक्त पात्र नभएको उनको भनाइ छ ।

‘प्राविधिक ज्ञान जान्दैमा हुँदैन । देशको एक प्रमुख निकाय ड्राइभ गरिसकेको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका व्यक्ति उपयुक्त हुन्छन् । निर्मम निर्णय गर्न सक्ने खालको मान्छे हुनुपर्छ,’ पंगेनी भन्छन्, ‘समाजलाई र राजनीतिज्ञलाई कन्फिडेन्समा लिनसक्ने नेतृत्व नै सबैभन्दा उपयुक्त हो । तर बजारमा जस्ता नाम आएका छन्, तीमध्ये धेरैजना उपयुक्त पात्र होइनन् ।’

• योग्य नेतृत्व आउनेमा कति विश्वस्त छन् सरोकारवाला ?

सरकारले अहिले नयाँ गभर्नर छनोट गर्न समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहने निश्चित भएको छ । यो समितिले योग्य उम्मेदवार दिने सम्भावना कति छ भन्नेमा पनि निकै चासो छ ।

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल छनोट समितिमा रहने व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार छान्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्न नसक्ने बताउँछन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्व नै बढी हावी हुने उनको भनाइ छ । आफ्नै उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘मलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा पनि कांग्रेस र एमाले संयुक्त सरकार थियो । नेतृत्व कांग्रेसको थियो । अहिले पनि संयुक्त सरकार छ, नेतृत्व एमालेको छ । यी विषयले बढी प्रभाव पार्न सक्छन् । समिति यो प्रभावबाट मुक्त हुनसक्छ भन्ने लाग्दैन ।’

तर, राजनीतिक नेतृत्वकै तहबाट चाहने हो भने राम्रो र सक्षम व्यक्ति गभर्नर बन्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वबैंकर क्षेत्री पनि समितिले मात्रै योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने आधार देख्दैनन् । समितिमा रहेको व्यक्ति योग्य भए पनि समितिको आफ्नै सीमितता रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारले गठन गरेको समितिमा जेजस्तो व्यक्तित्व बस्नुभएको छ, उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको विश्वनाथ पौडेल हुनुहुन्छ, विजयनाथ भट्टराई हुनुहुन्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘तर उहाँहरूले छान्ने ३ जनामात्रै हो । त्यसमध्ये पनि एक जना त डेपुटी गभर्नर नै छान्ने हो । बाहिरबाट ल्याउनसक्ने भनेको २ जना मात्रै हो । त्यसैले राम्रो व्यक्ति छान्ने कुरामा सरकारकै भूमिका बढी हुने देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनी भने अहिलेको अवस्थामा योग्य उम्मेदवार राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँछन् । पंगेनी भन्छन्, ‘गभर्नरका लागि योग्य उम्मेदवार नभएका होइनन्, तर जुन हिसाबले बजारमा नामहरू आएका छन्, त्यसले राम्रो व्यक्ति आउनसक्ने मैले देखेको छैन ।’

नियुक्तिको फरक प्रक्रियाको सम्भावित असर

अहिले सबैजसो सरकारी निकायका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने गरेका छन् । व्यवहारमा जे भए पनि यस्तो नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिन्छ । तोकिएको समयमा आवेदन दिएका उम्मेदवार मध्येबाट छनोट गर्ने चलन छ ।

राष्ट्र बैंकमा भने यो अभ्यास फरक छ । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको समितिले आफैँले सम्भावित उम्मेदवार खोजेर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने काम गर्छ । यो प्रक्रियाका कारण योग्य उम्मेदवार छनोटमा प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने जिज्ञासासमेत उठ्ने गरेको छ ।

तर, प्रक्रियाकै कारण योग्य उम्मेदवार छनोटमा असर पर्ने सम्भावना नरहेको पूर्वगभर्नर नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने क्षमता नभएर भन्दा त्यसमा राजनीतिक प्रतिवद्धताको विषय भएकाले प्रक्रियाले ठुलो अर्थ राख्दैन ।

नेपाल भन्छन्, ‘खुला प्रतिस्पर्धाको सिस्टम राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गरिएको हो । यसअघि २०४८ सालदेखि २०५२ सालसम्म विज्ञापन निकालेर ल्याइएको थियो । त्यतिबेला कस्ताकस्ता मान्छे ल्याएका थिए ? छान्ने त आखिर तिनीहरू नै हुन् ।’

• वर्तमान गभर्नरको कार्यकालको समीक्षा

वर्तमान गभर्नरको कार्यशैलीबारे सरोकारवालाहरूको मिश्रित धारणा छ । पूर्वबैंकर क्षेत्री गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता र कार्यशैलीको खुलेर प्रशंसा गर्छन् । अब पनि यस्तै गभर्नरको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको गभर्नरसाबलाई अन्य कुराले आलोचना गरे तापनि नैतिकताको हिसाबले कसैले पनि औँलो ठड्याएको थाहा छैन,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘त्यस्तो खालको स्वच्छ छवि नै पहिलो योग्यता हो । दोस्रोचाहिँ बैंकिङ र इकोनोमी बुझेको मान्छे हुनुपर्‍यो ।’

तर, इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुल्सीराम ढकाल भने गभर्नर अधिकारीको भूमिकाप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । वर्तमान गभर्नरकै पालमा पुँजी बजारप्रति २/३ वटा प्रहार भएको उनको भनाइ छ । सम्पत्ति धितोमा १५ करोडको क्याप लगाइएको, सेयर धितो कर्जाको ‘रिस्क वेटेज’ १२५ पुर्‍याइएको, बजारमा प्रशस्त तरलता हुँदा पनि बैंकहरूले सेयरमा लगानी गर्न नदिइएको उनको गुनासो छ ।

अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘सेयर धितोमा १८० दिनको एभरेज मूल्य क्याल्कुलेसन गरिन्छ, त्यसमा मार्जिन कल हुन्छ । ऋण तिरिएन भने ३ दिनमै धितोलाई लिक्विड गर्न सकिन्छ । यति हुँदा पनि सेयर धितोमा जाने कर्जामा आवश्यक नै नहुँदा समेत रिस्क वेटेज बढाउनु, लिमिट तोकियो, बैंकले पनि सहज रूपमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था भएन । यो अवस्थालाई नयाँ नेतृत्वले तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ ।’