काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा ६ वटा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी रिक्त भएको छ । निवर्तमान आईजीपी वसन्त कुँवरसँगै उच्च प्रहरी अधिकृतहरू चैत ४ देखि अवकाशमा गएका हुन् ।

कुँवरसँगै एआईजीहरू टेकप्रसाद राई, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह, कुबेर कडायत र जनक भट्टराई एकसाथ अवकाशमा गएका हुन् ।उनीहरूकै ब्याचमेट डीआईजीहरू गणेश चन्द, भोला रावल र ध्रुवराज राउत पनि सेवानिवृत्त भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दीपक थापा आईजीपी नियुक्त भएसँगै एआईजीको रिक्त दरबन्दी ६ पुगेको छ । अब एआईजीको रिक्त दरबन्दीमा बढुवाको तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू चन्द्र कुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दान बहादुर कार्की, डा. मनोज कुमार केसी, राजन अधिकारी र सिद्धिविक्रम शाह एआईजी हुने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

बढुवा सूचीको पहिलो नम्बरमा डीआईजी खापुङ छन् । मेरिट सूचीको दोस्रो नम्बरमा आचार्य छन् । उनीहरू २०५२ कात्तिक २७ मा प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए भने २०८० वैशाख ६ मा डीआईजी भएका थिए ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत खापुङले यसअघि कोशी प्रदेशको कमान्ड गरेका थिए । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुँदा कर्मचारी प्रशासन शाखा र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमान्ड गरेका खापुङ प्रहरीमा काबिल अफिसरका रूपमा चिनिन्छन् ।

आचार्य अहिले मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख छन् । मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा सीमा सुरक्षा गर्न डीआईजी आचार्यले उत्कृष्ट समन्वय गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलले गत माघमा उनलाई ‘आईजी एपीएफ कमेन्डेसन’ प्रदान गरेको थियो ।

एआईजीको प्रतिस्पर्धामा रहेका पोखरेल पनि २०५२ कात्तिकमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका हुन् । पोखरेल रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुँदा २०८१ जेठमा पछिल्लो ब्याचसँग डीआईजी भएका थिए । 

बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख रहेका पोखरेल ‘आर्थिक अपचलन’ मा संलग्न भएको आरोप छ । उनीविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयको उजुरी छानबिन गर्ने शाखामा दर्जन बढी उजुरी परेका अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सबैभन्दा धेरै उजुरी बागमती प्रदेशका डीआईजीविरुद्ध आएको छ ।’ अधिकांश उजुरीमा उनले मातहतबाट रकम असुल्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

२०५४ चैत १८ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका डीआईजी कार्की, डा. केसी र अधिकारी पनि एआईजी हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरू २०८१ जेठमा डीआईजी भएका थिए । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर चर्चामा आएका डा. केसी प्रहरीमा काबिल अफिसरका रूपमा चिनिन्छन् । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र मुद्दाको अभियोजन हुँदा कार्की जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख थिए । 

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख रहेका राजन अधिकारी ‘फाइल वर्क’ गर्न रुचाउने, तर फिल्डमा कमान्ड अनुभव नभएका अधिकृत हुन् । अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिन्छन् । यसअघि उनैलाई बढुवा गर्न डीआईजी बढुवा फाइल लामो समय रोकेर राखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकृतहरू बताउँछन् । 

तत्कालीन डीआईजी सुरेन्द्र मैनालीको अवकाश मिति कुरेर अधिकारीलाई कार्की र केसीसँगै बढुवा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसवेला अधिकारीलाई ल्याउनकै लागि बढुवा ढिला गरिएको थियो ।’

सिद्धिविक्रम अगाडी आउन खोज्दै

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट स्थानान्तरण भएर आएको भनेर तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले ज्येष्ठ भए पनि सिद्धिविक्रम शाह, सुशील सिंह राठौर र उमा प्रसाद चतुर्वेदीहरूलाई बढुवा दिएका थिएनन् । २०५३ पुस ५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएका उनीहरूभन्दा पछि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका दानबहादुर, डा. केसी र राजन अधिकारी बढुवा भएका थिए ।

करिब १५ महिना ढिलो सेवा प्रवेश गरेकालाई बढुवा दिएको भन्दै सो समूह असन्तुष्ट बनेको थियो । २०८१ मंसिरमा बढुवा हुँदा सिद्धिविक्रम आफ्नो ब्याचमा एक नम्बरमा डीआईजी भएका थिए । तिनै शाह अहिले अतिरिक्ति महानिरीक्षक हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । 

गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धामा शाह अगाडि देखिएका छन् । पश्चिमका कांग्रेस नेताहरूले उनलाई एआईजी बनाउन लबिङ गरेका हुन् ।