काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अहिले चार वटा जिल्ला अदालतको तारिखमा धाइरहेका छन् ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहरा बहुउद्देश्यीय सहकारी, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी र पर्साको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना आरोपमा लामिछानेले मुद्दा खेपिरहेका हुन् ।

गोरखा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्धक निर्देशकसमेत रहेका उनले सहकारी ठगी गरी ६५ करोड पुँजी गोरखा मिडिया कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप छ ।

सरकारी अनुसन्धान निकायले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीबाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा हालेको छ । विभिन्न अदालतमा कैफियतसहित दुई करोड ७९ लाख धरौटी बुझाएर उनी छुटेका छन् ।

यद्यपि लामेछाने र उनको पार्टी रास्वपाले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा सरकारले मुद्दा हालेको आरोप लगाएको छ । लामिछाने दोषी हुन् वा निर्दोष, सत्यतथ्य सम्बन्धित अदालतले नै पुष्टि गर्नेछ ।

२०८० साल वैशाखको अन्तिम साता नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे । रायमाझी र खाँण दुवै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा दुवै पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगे । खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिए पनि रायमाझी अझै पुर्पक्षमा छन् । पदीय दुरुपयोग गरी गम्भीर अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ पर्ने रायमाझी, खाँण र लामिछाने पछिल्लो कडी मात्र हुन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू नै भ्रष्टाचार, अपचलन, राहदानी दुरुपयोग, व्यक्ति हत्यालगायत गम्भीर फौजदारी अभियोगमा जेल गएका छन् । जसका कारण केही नेताको राजनीतिमै पूर्णविराम लागेको छ भने कतिपय अझै पनि अड्डा अदालत धाइरहेका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिका ३५ वर्षमा सुडान, लाउडा, धमिजा, वाइडबडीलगायत चर्चित काण्डले राजनीतिलाई बदनाम बनायो । चिरिञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, श्यामसुन्दर गुप्तालगायत पूर्वमन्त्रीहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायालयबाट दोषी प्रमाणित भइसकेका छन् । उनीहरू अदालतको आदेश तोकिएबमोजिम बिगो र दण्ड कैद सजाय भुक्तान गरी रिहा भए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी, राहदानी दुरुपयोग, यती, ओम्नी, वाइडबडीलगायत चर्चित काण्डहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएका भ्रष्टाचारका ठुला घटना हुन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप छ । सोही प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारलगायत नेता अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

व्यवस्था परिवर्तनसहित जनताको अवस्था परिवर्तन गरी देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर राजनीतिमा आएका नयाँ–पुराना नेताहरू आफै भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, राहदानी दुरुपयोग, यौनजन्य कसुरजस्ता जघन्य अपराधमा मुछिए । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि नै धमिल्यायो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चप्पल पड्काएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका नेताहरूको अपारदर्शी सम्भ्रान्त जीवनशैली तथा आलिसान महलमा बसेको आरोप लागेको छ । कुनै पेसा व्यवसाय, आयमूलक रोजगारी, आर्थिक उपार्जनका विश्वसनीय स्रोतविना राजनीतिज्ञका जीवनशैलीमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तनलाई आम नागरिक मात्र नभई संसद् र दलभित्रै पेचिला प्रश्न तेर्सिएका छन् । 

२०४६ यताका बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसद तथा दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सांसदहरूले नै बारम्बार माग गरेका छन् । तर उनीहरूको मागप्रति सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।  

अकुत सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचारलगायत विषयमा छानबिन र कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकाय नभएका होइनन् । ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोगसमेत गठन भएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लगायत विद्यामान ऐन कानुन बनेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणबाट जोगाउन निर्वाचन आयोगले समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै निर्वाचनको वेलासमेत उम्मेदवारहरूलाई कडाइ गरेको देखिन्छ । यद्यपि भ्रष्टाचार निवारणमा कुनै सुधार आएको देखिँदैन ।  

जनताका विश्वासको मत लिएर विश्वासघात गर्ने सम्माननीय, माननीयहरूले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउँदा समग्र प्रणाली नै बदनाम हुन पुगेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् ।

‘जुन देशमा राजनीतिलाई व्यवसाय ठानिन्छ, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ । यो अध्ययनले भनेको हो, मैले होइन । एउटा गाउँपालिका सदस्य समेतको व्यवसाय राजनीति भएको छ । राजनीति समाजसेवा हो । राजनीति सोख हो । मुलुकको सेवा गर्छु भनेर समर्पण गर्ने विषय हो’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘तर त्यसलाई हामीले पेसा र व्यवसाय बनायौँ । राजनीति गर्नेको अन्त कतै कमाउने छैन । त्यसकारण उनीहरूले हुने/नहुने गर्न थाले । अहिले राजनीतिकमा विचौलीयाहरू हाबी भइरहेका छन् । निर्वाचन प्रणालीका कारणले हिजो चप्पल पड्काउने मान्छे आज महलमा बसेको होइन । ओभरसाइड एजेन्सीहरू कसले कसरी कुन हैसियत प्राप्त गर्यो भनेर हेर्नुपर्ने निकायहरूले बेइमानी गरेको उपज हुन सक्छ ।’

यो पनि

‘भ्रष्टाचार नहुने मुलुक बनाउन कागजी पैसा उपयोग अन्त्य गर्नुपर्छ’

सीमाविद् तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलन नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बिचौलियासँग राजनीतिक दलका नेता, शासकहरूको अपारदर्शी लेनदेन, सांसद आफै ठेक्कापट्टामा संलग्न भएकाले उनीहरूको जीवनशैलीप्रति आम जनताले प्रश्न उठाएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

यो पनि

‘सांसदहरूले नै मिलेमतोमा पैसा आर्जन गर्न थाले’

‘मेरो विचारमा राजनीतिक दलका नेताहरू, शासकले अपारदर्शी लेनदेनमा रकम दिने/लिने गर्दा समस्या आएको देखिन्छ । दलका सांसदहरू नै ठेकेदारी गर्दा लेनदेनमा मिलेमतो भएर पैसा आर्जन गर्ने भएको हुँदा हाम्रोमा भ्रष्ट्राचार बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जुन मात्रामा विकास हुनुपर्ने हो भएको छैन’, श्रेष्ठले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे नेताहरूको अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन भएको जीवनशैलीप्रति प्रश्न उठेको स्विकार्छन् । यस्ता प्रश्न कम्युनिस्ट नेताहरूप्रति पनि उठेकाले प्रश्नको समाधान नगरी समाजवाद आउनेमा पाण्डेले प्रश्न उठाए ।

‘अहिले मानिसले नेताहरूको जीवनशैलीप्रति धेरै प्रश्न उठाइरहेका छन् । आजका नेताहरू चप्पल पड्काएर काठमाडौँ आएका थिए । सुखसयलमा बसे भनेर अर्को पक्षले आलोचना गरिरहेको छ । यसलाई बेवास्ता गरेर समाजवाद केसँग लडेर ल्याउनुहुन्छ ?’, उनको प्रश्न छ ।

विश्लेषक मुमाराम खनालले राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचार र कुशासनमा निर्लिप्त भएकाले सबैतिर उकुसमुकुस भइरहेका बताए । अब पनि पुराना दलहरू नसच्चिने हो भने चरम निराशाको फाइदा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू लिनसक्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।

‘पुराना शक्ति सत्ता राजनीतिमा निर्लिप्त भएकाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टिको बादल मडारिन थालेको छ । अब पनि यी पुराना दलहरू नसच्चिने हो भने दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले फाइदा लिन सक्छन्’, उनले भने ।

• प्रधानमन्त्री ओली दम्पतीले फर्काए जवाफ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जीवनशैली, बालकोटको घरलाई लिएर जनस्तरबाट तीखा प्रश्न उठेपछि उनकी पत्नी राधिका शाक्यले सार्वजनिक रूपमै जवाफ फर्काएकी छिन् । उनले बालकोटको घर आफूले ३३ वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको कमाइबाट २०६० सालमा बनाएको प्रस्टीकरण दिइन् । प्रधानमन्त्री ओली ७३ औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा फागुन ११ गते भएको जन्मोत्सव कार्यक्रममा राधिकाले आफूहरूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएकी थिइन् । 

‘राष्ट्र बैंकमा ३३ वर्ष बिताएर रिटायर्ड भएको मान्छे हुँ म । परिणामस्वरूप आज मलाई एउटा बस्ने घर त्यही संस्थाले दिएको छ । अहिले पनि बिहान बेलुका दुई छान खान मेरो पेन्सनले हामी दुई जनाका लागि काफी छ । तर पनि मान्छेले बालकोटको दरबार कसरी बन्यो भनेर प्रश्न गर्छन्’, उनले भनेकी थिइन्, ‘२०४४ सालमा बिहे गरेर १७ वर्षसम्म विभिन्न डेरामा बस्यौँ । २०६० सालमा मैले बालकोटको घर बनाएर हामी त्यता सरेका हौँ ।’

घर बनेको एक एक हिसाब बुझाउन म तयार भएको र दुई पैसा कहीँ कतैबाट केही गरेर नल्याएका उनको दाबी थियो ।

सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जागिर, आम्दानी, ठेक्का पट्टा, बैंक ब्यालेन्स, सेयर, जग्गाजमिन, घर घडेरी केही नभएको स्वीकार गरे । श्रीमती पाल्ने हैसियतसमेत नभएको अवस्थामा राधिकाकै कमाइमा आफू जतनले बाँचेको बताएका थिए । २०५२ सालमा गृहमन्त्रीबाट हटेपछि डेरा खोज्दा नभेटिएपछि घरज्वाईं बसेको स्मरण ओलीले गरे ।

राज्यलाई आफ्नो सबै सम्पत्ति दान दिएको र आफू सुशासनप्रेमी भएको बताउने प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सात महिनासम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

ओलीमाथि झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेट, यति, ओम्नी प्रकरण र कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका ओलीमाथि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् । 

२०७५ जेठमा सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणअनुसार ओलीको सबैजसो अचल सम्पत्ति श्रीमती राधिकाको नाममा छ । भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–२ बालकोटमा डेढ रोपनी जग्गामा तीनतले २ वटा घर राधिकाकै नाममा छ ।

झापाको पृथ्वीनगरमा राधिकाकै नाममा १० कट्ठा जग्गा रहेको छ । त्यतिबेला माछापुच्छ्रे बैंकमा ४ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकमा ६ लाख रुपैयाँ, २५ लाख रुपैयाँको बचतपत्र पनि विवरणमा उल्लेख थियो ।

ओलीको नाममा एभरेस्ट बैंकमा ४२ लाख रुपैयाँ रहेको र सम्पत्ति विवरणमा यसको स्रोत तलब भत्ता भनेका थिए । पत्नीको नाममा रहेको धेरैजसो सम्पत्ति स्वआर्जन उल्लेख गरिएको थियो । ओलीसँग १७ तोला गरगहना रहेको र गाडी नभएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको थियो । ओली दम्पती अहिले सरकारी निवास बालुवाटार बस्दै आएका छन् ।

छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतीक्षामा बसेका सत्ता घटक मुख्य दल तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पजेरो काण्ड, सांसद खरिदबिक्री, वाइडबडी जहाज प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

देउवाले २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । २०७४ असोजमा सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणअनुसार डडेलधुरामा बुबाको नाममा ५६ रोपनी जग्गा, कञ्चनपुरमा १० बिगाहा, असर्फी १० थान, सिक्री, औँठीलगायत विवरण समावेश गरेका थिए । त्यतिबेला उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा बैंकमा जम्मा १६ लाख ५० हजार रहेको देखाएका थिए । बूढानीलकण्ठस्थित घरजग्गाको विवरण, श्रीमती आरजु राणा र छोरा जयवीरको नाममा रहेको जग्गाको विवरण लुकाएका थिए । राणा अहिले परराष्ट्रमन्त्री छिन् । देउवा २०४८ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा अपराजित एकमात्र सांसद हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सम्पत्ति विवरणमा  २५ लाख नगद, पत्नी सीताको नाममा भरतपुर–१४ मा १४ कट्ठा जग्गा, भरतपुर–१२ मा एक कट्ठा जग्गा अंशवापत प्राप्त गरेको देखाएका थिए । 

यस्तै पैतृक पाँच तोला सुन रहेको विवरण २०८० साल भदौ २० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाएका थिए । उनमाथि पनि माओवादी लडाकु शिविर घोटला, एनसेल र नुवाकोटको शेरादरबार प्रकरणमा आरोप लगाइन्छ । प्रचण्ड अहिले खुमलटारमा भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । २०६४ देखि लगातार सांसद रहेका उनी चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६७ सालमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिबेला धेरैजसो चल/अचल सम्पत्ति श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारका नाममा रहेको देखिन्छ । चित्रकारका नाममा कामनपा–१५ डल्लुआवास क्षेत्रमा ९ सय ४४ वर्गफिटमा बनेको एक पक्की घर छ । उक्त घर कृष्णबहादुर चित्रकारबाट पाएको जमिनमा बनाएको उल्लेख गरेका थिए ।

खनालले इलामको साँखेजुङ–७ मा अंशबाट २३ रोपनी ३ आना ३ पैसा २ दाम, नौ रोपनी चार आना एक पैसा एक दाम, सात रोपनी १० आना र २१ रोपनी ४ आना जमिन प्राप्त भएको उल्लेख थियो ।

कामनपामा–३२ मा ८ आना जग्गा २०४४ मा श्रीमतीको स्वआर्जनमा खरिद गरिएको, दाताराम खनालको नाममा इलाम नगरपालिकामा सात आना जग्गा रहेको विवरणमा देखाएका थिए । साथै उनले १० तोला सुन श्रीमतीको आमाबुवाबाट प्राप्त भएको देखाएका थिए ।

खनालको चियाबगान र हाइड्रोपावर क्षेत्रमा राम्रो लगानी भएको देखिन्छ । श्रीमतीको नाममा खरिद गरिएको फुङसेङ चिया बगान, युनिफाइड हाइड्रो पावर र सिक्लेस हाइड्रो पावरमा राम्रै लगानी गरेका थिए । 

गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई घरभाडा, गाडी, कर्मचारी, इन्धन र सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ ।

• अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बदनामी

राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको उदासीनताका कारण नेपाल दोस्रोपटक फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएप)को ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन नहुँदा ग्रे लिस्टमा परेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको फागुन १० गते फ्रान्सको पेरिसमा भएका दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेको थियो । यसअघि सन् २०११ मा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेर सन् २०१४ मा बाहिरिएको थियो । सन् २०१२ मा नेपाललाई ब्ल्याक लिस्ट (कालो सूची) पर्नबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रतिबद्धताका कारण रोकिएको थियो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलन नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले चाँडै सुधार गरी ग्रे–लिस्टबाट हटाउने प्रतिबद्धता आफूले उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरेर बसेको बताए ।

‘भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । तर अर्थमन्त्रीले चाँडै सुधार गरेर ग्रे–लिस्टबाट हटाउँछौँ भन्नुभएको छ । यद्यपि कसरी, कुन मापदण्डमा टेकेर हटाउँछौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । सायद बजेट बनाउने बेलामा केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुरामा उत्सुकतापूर्वक प्रतिक्षा गरेर बसेका छौँ,’ उनले भने ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले कानुन निर्माण तथा संरचनागत सुधारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाएर निर्धारित समय अगावै ग्रे–लिस्टबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलन नेपालको १० वर्षको रिपोर्टअनुसार पनि नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खसै प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । सन् २०२४ को सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार नेपालले गतवर्षको तुलनामा एक अकं कम अर्थात् ३४ अंक पाएको छ ।

गतवर्ष नेपालले ३५ अंक पाएको थियो । श्रेष्ठका अनुसार यो सूचकांकले नेपालमा सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, दैनिक सरकारी काममा घुस लेनदेन बढ्दै गएको देखाउँछ । सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको रिपोर्ट हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको स्थिति निराशाजनक देखिन्छ ।