जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुछिन थालेपछि राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीले नै जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरिरहेको पनि सुनिन्छ ।

जनताको सेवा गर्न भनेर राजनीतिमा आएका नेताहरूको अपारदर्शी जीवनशैली तथा सानदार जीवनयापन बिताइरहेका छ  । २०४६ को राजनीति परिवर्तनपछिका नयाँ–पुराना दलका नेताहरू नै विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् । जसले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । यसै विषयमा रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंशः 

• नेपालमा नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न बाध्य पार्ने माध्यममध्ये एक निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने गरिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? 

कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली स्वयंमा बेठीक हुँदैन । निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गर्ने हाम्रो व्यवस्थापकीय कौशल, तदनुसारको नीति, नियम, पद्धति, प्रक्रिया र संरचनाले त्यो प्रणालीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ । 

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हो । यसले कहीँ कतै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, निर्वाचन प्रक्रिया र पद्धतिलाई मिच्ने कुराहरू अथवा अलोकतान्त्रिक अभ्यास भएका पो हुन् कि भन्ने आशंका छ । 

४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली राखेका छौँ । स्थानीय तहमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली नै छ । 

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट मात्रै निर्वाचन गर्दा २०४८ सालमा भ्रष्टाचार ल्याएन, महँगो भएन, जटिलता ल्याएन । २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ सालमा पनि भएन । अब २०८४ मा यदि हुन्छ भने यो भाउ कसले बढायो ? यो विकृति कसले ल्यायो ? प्रश्न यहाँ उठेको छ । 

अब बेथितिको जड र कारण खोज्नुपर्छ । २०७४ को निर्वाचनभन्दा २०७९ को निर्वाचन आधा मूल्यमा सम्पन्न भएको छ । शान्ति सुरक्षाको मूल्य घटेको छ । २०६४ को निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले कतिको तुल टाङ्थ्यो ? कतिको सभा गर्थ्यो ? र २०७९ को निर्वाचनमा यी सबै कुरा घट्यो । 

यी सबै कुराले भ्रष्टाचार बढायो, सुशासन भएन, महँगो भयो भन्ने संकेत गर्दैन । तर पर्दाभित्र टिकट किन्दा करोडौँ खर्च हुने गर्छ, राजनीतिक दलहरू इमान, जमान भएका मान्छेलाई भन्दा पनि धेरै खर्च गर्न सक्नेलाई टिकट दिन्छ । 

एउटा, आफ्ना क्याडरलाई चित्त बुझाउन (नत्र पार्टी छोड्छ) विभिन्न गलत कार्यहरूमा संलग्न गराउने, ठेक्का पट्टा दिने भयो । यो राजनीतिले गर्ने होइन । ठेक्कापट्टामा सहभागी गराएर क्याडरलाई विचौलिया बनाइयो । 

मतदातालाई झुक्याउन, गलत प्रभाव पार्न ठुल्ठुला खर्च गर्छन्, बिचौलियाले धेरै मात्रामा खर्च गर्छन् । भोजभतेर खुवाउँछन् आदिइत्यादि बाहिर भनेको सुनिन्छ । यसको कुनै प्रमाण भेटिँदैन । यदि यो सत्य हो भने त्यो राजनीतिक दलले गरेको हो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गरेको अपराध र अर्कमण्यताको भारी राजनीतिक दल र निर्वाचन गर्ने निकायले बोक्न सक्दैन । स्वाभिमानी नेपाली मतदाताले सक्दैनन् । त्यसकारण यो अफवाह हो । 

• २०४६ सालपछि चप्पल पड्काएर सिंहदरबार छिरेका नेताहरू अहिले सम्भ्रान्त जीवननशैली बिताएको, आलिसान महलमा बसिरहेको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ? 

पहिलो कुरा निर्वाचन प्रणालीका कारणले हिजो चप्पल पड्काउने मान्छे आज महलमा बसेको होइन । ओभरसाइड एजेन्सीहरू कसले कसरी कुन हैसियत प्राप्त गर्‍यो भनेर हेर्नुपर्ने निकायहरूले बेइमानी गरेको उपज हुन सक्छ । दोस्रो, जुन देशमा राजनीतिलाई व्यवसाय ठानिन्छ, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ । यो अध्ययनले भनेको हो, मैले भनेको होइन । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलको विश्वव्यापी मान्यता छ । एउटा गाउँपालिका सदस्य समेतको व्यवसाय राजनीति भएको छ । राजनीति समाजसेवा हो । राजनीति सोख हो । मुलुकको सेवा गर्छु भनेर समर्पण गर्ने विषय हो । तर त्यसलाई हामीले पेसा र व्यवसाय बनायौँ । राजनीतिकमा बिचौलिया हाबी भइरहेका छन् । 

तेस्रो, हामीले क्याडरबेस संगठन बनायौँ । कम्युनिस्ट मोडलका संगठन बनायौँ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मासबेस्ड भयो । ठिक अपोजिट भयो । मासबेस्ड भनेपछि मासलाई चित्त बुझाउनुपर्छ । क्याडरबेस्डले मात्र भोट हालेर हुँदैन । यसले दुईवटा खराब मोडल भित्र्यायो । 

एउटा, आफ्ना क्याडरलाई चित्त बुझाउन (नत्र पार्टी छोड्छ) विभिन्न गलत कार्यहरूमा संलग्न गराउने, ठेक्का पट्टा दिने भयो । यो राजनीतिले गर्ने होइन । ठेक्कापट्टामा सहभागी गराएर क्याडरलाई विचौलिया बनाइयो । 

दोस्रो, मासबेस्ड निर्वाचन प्रणालीमा क्याडरले मात्र चुनाव जित्दैन । चुनाव जित्नका निम्ति आफ्नै क्याडरलाई समेत अविश्वास गरेर पैसा खर्च गर्नुपर्छ । पैसाले मास किन्न सकिन्छ भन्ने अर्को गलत अभ्यास भित्रियो । यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो । निर्वाचन दूषित हुँदै गयो । तथापि यो सबै निर्वाचन प्रणाली, आयोग वा आमसञ्चार क्षेत्रले होइन, राजनीति गरेको मान्छेहरूले हो । दलहरूले, पदमा रहनेहरूले हो । राजनीतिक रूपमा अन्य कुनै पेसा व्यवसाय नगरेर त्यसैलाई भजाएर खानुपर्ने, उनीहरूको विवशता र बाध्यताको उपज पनि हो । 

• निर्वाचनका वेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारले ब्ल्याक मनीलाई ह्वाइट बनाउने गर्ने गरेको आरोप छ नि ?

हरेक देशजस्तो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा निर्वाचनको वेलामा एउटा उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउने भनेर तोक्ने प्रचलन छ । भुटान, बंगलादेश, भारत थाइल्यान्डमा अथवा नेपालको कुरा गर्नोस् । तर केही युरोपियन देशहरू र अमेरिकाको चुनावमा यस्तो तोकिँदैन । त्यहाँ जति खर्च गर्न पनि पाइन्छ । यसका दुई वटा स्कुल अफ थट्स छन् । 

उम्मेदवारले कस्ता विज्ञापन गर्न पाउने ? के–के शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने ? पत्रपत्रिकामा कसरी विज्ञापन दिने ? सामाजिक सञ्जालमा कसरी खर्च गर्ने ? त्यो हिसाबकिताब कसरी पारदर्शी राख्ने ?

नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा एउटा निश्चित सीमा तोकेन भने हुने खाने, धेरै पैसा उठाउन सक्नेले ब्ल्याक मनीलाई अमेरिकामा हार्ड मनी भनिँदो रहेछ । 

कहाँबाट आउने नदेखिने, ब्ल्याक मनी भनेको अदृश्य पैसा हो । यस्ता पैसाले साँच्चै इमान, निष्ठा र नैतिकता भएको व्यक्ति पराजित हुने खतरा हुन्छ भनेर हामीले यो अभ्यास गर्‍यौँ । अहिले पनि त्यो अभ्यास गरिराखेका छौँ । यसलाई सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न आचारसंहिता बनाउँछौँ । 

उम्मेदवारले कस्ता विज्ञापन गर्न पाउने ? के–के शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने ? पत्रपत्रिकामा कसरी विज्ञापन दिने ? सामाजिक सञ्जालमा कसरी खर्च गर्ने ? त्यो हिसाबकिताब कसरी पारदर्शी राख्ने ? साथै उसले त्यो खर्च कहाँबाट ल्याउँछ ? र कसरी खर्च गर्छ ? गरेको खर्च सार्वजनिक रूपमा मतदातासमक्ष र निर्वाचन आयोगमा कसरी विवरण पेस गर्छ भन्ने विषयलाई हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । यसमा जसले पालना गर्दैन, उसलाई कारबाही पनि गरेका छौँ । 

मानौँ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन गरेका कुनै पनि उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछ । उम्मेदवारको क्षेत्र, मतदाता र मतदान केन्द्रको संख्या हेरेर खर्च हुन्छ । कसैले चुनाव जित्यो । टिकट लिँदादेखि निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म जम्मा २३ लाख खर्च भयो । यो विवरण साँचो हो । झुटो भए कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनेर त्यो विवरण पहिले जनतालाई पेस गर्छ । दोस्रो त्यही विवरणलाई आयोगमा पेस गर्छ । उम्मेदवारले पेस गरेको यो तथ्यलाई चुनौती दिएको छैन । बाहिर त हामी हल्ला सुन्छौँ । तर चुनौती सम्बन्धित निकायमा दिएको कहीँ देखिँदैन । हामीकहाँ आइसकेपछि त्यसलाई थोरै विश्लेषण गरेर हेर्छौँ । तर एउटा सांसद वा विधायक मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा यो देशको कानुन बनाउने मान्छेले सत्य गरेको छु, ढाँटेको छैन भनेर पेस गरेको विवरणलाई शंकाको सुविधा दिएर होइन भन्ने अधिकार हामीसँग छैन । 

यदि त्यसो गर्छन् भने पनि यो उनीहरूले गरेको लोकतन्त्रप्रतिको अवज्ञा हो, आचारसंहिताको अवज्ञा हो । सार्वभौम सम्पन्न जनतामाथि गरिएको घात हो । त्यस्ता मान्छेले देश बनाउँछन् भनेर हामीले प्रणाली फेर्ने मात्र होइन धेरै कुरा फेर्नुपर्छ । 

हामीले दिएको मतलाई विश्वासको मत भन्छौँ । यसो भनिरहँदा हामीप्रति के आरोप लगाइन्छ भने आफू हेर्न नसक्ने, रोक्न नसक्ने त्यसपछि गरेनन् भन्ने ! हो, हामी एउटा मतदाताले मतदान केन्द्रमा गरेको भोटलाई सम्मान गर्छौँ । देखेजस्तै गर्छौँ । उसले दायाँबायाँ गरेका देख्दैनौँ । 

त्यसकारण निर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोण जहाँ सीमा तोकिएको छ यो गर्न जरुरी छ । जहाँ सीमा तोकिएको हुँदैन ती देशहरूमा पैसा कसरी आउँछ ? पैसा कसरी खर्च हुन्छ ? भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । त्यो ब्ल्याक मनी हो कि ह्वाइट हो ? दिने मान्छेले पनि स्रोत नखोली दिन पाउँदैन । हामीले हेर्दा दक्षिण एसियाली मुलुक र ठुला मुलुक समेत ब्ल्याक मनि जहाँ पैसाको क्यास कारोबार हुन्छ, त्यहाँ अवैध तरिकाले उठाएको धन निर्वाचनमा प्रयोग हुन्छ भनेर धेरैले शंका गर्छन् तर अजासम्म कसैले प्रमाणित गर्न सकेको छैन । 

तपाईं एउटा निष्ठाले पत्रकारिता गरिराख्नुभएको छ । एक कर्मचारी निष्ठाले काम गरिराखेको छ । एक नागरिक निष्ठाले आफ्नो खेत जोतेको छ । तर त्यही निष्ठा यो देश हाँक्छु भन्नेसँग नहुने । उनीहरूले इमानदारिता गुमाउने, जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने अनि आफूले नजित्नेबित्तिकै मतदाता, सांसद खरिदबिक्री हुन्छ ! विधायिक खरिदबिक्री हुने पसल कहाँ छ, त्यो हामीलाई देखाइदिनुपर्‍यो । त्यो पसलमा गएर को कतिमा बिक्री हुँदोरहेछ थाहा पाउनुपर्‍यो । हैन भने यस्ता विषयले लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ।  

• निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ भनिएको छ तर पालना भएको देखिएन नि ? 

पहिलो, राजनीतिक दलका पदाधिकारी पनि शुद्ध होउन् । जथाभाबी काम नगरुन् । सम्पत्ति विवरण आओस् भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्यले आफू निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो दललाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । 

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण नियुक्त हुँदा र अवकाश हुँदा के पेस गर्छन् ? त्यसमा विचलन(बढेघटेको) कति छ ? त्यो वडाध्यक्ष होस् वा मेयर होस् यी सबैको पदमा बहाल रहँदा र नरहँदा विवरण पेस गर्नुपर्छ तथा उसको वास्तविक सम्पत्ति प्रमाणित गर्नुपर्छ । 

दोस्रो, स्थानीय तहदेखि विभिन्न तहको निर्वाचनमा भाग लिँदा उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्छ भनेको छ । अब सार्वजनिक पदमा आउने व्यक्तिले ६० दिनभित्र जुनसुकै पदमा आए पनि बुझाउनुपर्छ । योमध्ये दुई वटाको प्रयोजन स्पष्ट भएन । 

एउटा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले बुझाउने भनियो । प्रत्येक वर्ष आयोगमा अभिलेखीकरण भएर आएको विवरणमा कानुनको दफाबमोजिम सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको अद्यावधिक गरेर राख्छौँ । पेस गर भन्न हामी सक्छौँ । कहिलेकाहीँ सबैको सम्पत्ति विवरण लिएका छौँ भनेर चिठ्ठी आउँछ । लिए/नलिएबापत हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौँ । अब हामी सम्पत्ति विवरण लिए नलिएको हेरेर कारबाही गर्ने कानुन बनाउँदै छौँ । 

दोस्रो, निर्वाचनको वेला लिएको विवरण निर्वाचन सकिएपछि सकिहाल्छ । त्यो बुझाउने मात्रै हो । अब त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी नयाँ कानुनमा जित्नेको हकमा जहाँ जितेको छ, त्यहाँ पठाइदिनेछौँ । विजय नहुने हकमा जसको हो, उसैलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था हामीले गर्दैछौँ । 

तेस्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँ सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण नियुक्त हुँदा र अवकाश हुँदा के पेस गर्छन् ? त्यसमा विचलन(बढेघटेको) कति छ ? त्यो वडाध्यक्ष होस् वा मेयर होस् यी सबैको पदमा बहाल रहँदा र नरहँदा विवरण पेस गर्नुपर्छ तथा उसको वास्तविक सम्पत्ति प्रमाणित गर्नुपर्छ । 

अख्तियार, सतर्कता केन्द्र वा कुनै निकायले यति दिनभित्र छानबिन गरेर यकिन गर्छ भनेर व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसकारण हामीले प्रोसेसलाई पछ्यायौँ, रिजल्ट हेरेनौँ । अब प्रणाली त्यता जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अब आउने कानुनमा पनि त्यो कुरा समावेश गर्छौँ । 

• ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलनको हरेक वर्षको रिपोर्टमा नेपाल जहिले पनि अति भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमध्येमै पर्छ । डेनमार्क, स्विडेन सधैँ भ्रष्टाचार नगर्ने मुलुकमा पर्ने तर अन्य मुलुकले सुधार गर्न नसक्ने कारण के रहेछ ? 

अति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । म निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिने केही वर्षअघि नर्वे गएको थिएँ । त्यसपछि स्वीडेन पनि गएको थिएँ । उनीहरू सन् २०२५ सम्म पेपर मनीलाई अन्त्य गर्छौँ, डिजिटल मनी मात्र प्रयोग गर्छौँ भनेर पेस गरेका थिए । कार्यान्वयन भयो वा भएन थाहा छैन । निर्वाचनको वेला कडाइ गर्दागर्दै पनि ब्ल्याक मनी निर्वाचनमा प्रयोग भएको देखिएर यस्तो गरिएको थियो । निर्वाचनको वेला पूरै कागजी पैसाको चलखेललाई रोक्न डिजिटल मनीमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ । यो भ्रष्टाचार नहुने एक नम्बर देशको कुरा गरिराछु । अमेरिकामा पछिल्लो समय भएको निर्वाचनमा पनि गएर सुपरिवेक्षण गरेँ । त्यहाँका संस्थाहरूले पैसाको चलखेल हुन्छ । ब्ल्याक मनी गर्न पाउने भएका हुनाले ठुला दलका ठुला नेताले देखाउँदा यति पैसा भनेर देखाउँछन् । त्यहाँ पनि यो विषयमा ठुलै बहस भएको देखियो । 

इन्डियामा पनि यो मुद्दा देखिएपछि एक हजार र पाँच सयको नोटलाई प्रतिबन्ध लगायो । त्यसकारण संसारभर पैसाको चलखेल हुँदोरहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो देशलाई भ्रष्टाचार नहुने मुलुक बनाउनका लागि आचारसंहिता र क्यास (कागजी पैसा) को उपयोगको विषय अन्त्य गर्नुपर्छ ।