पहिलो कुरा नीतिगत भ्रष्टाचार भएका कारणले नेपाल पर्सेप्सन इन्डेक्समा कहिल्यै उन्नति हुन सकेन । दोस्रो, जति पनि ठेकेदारीका काम छन्, त्यसमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले मिलेमतो गरेर काम गर्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरू समयमै पूरा भएका छैनन् । 

ठुला आयोजनाको ठेक्कापट्टामा चलखेल, कमिसनको खेल हुने गरेका छन् । उदाहरणका निम्ति पप्पु कन्ट्रक्सनले अर्बौँको ठेक्का लिएर बसेको छ । १०/११ वटा प्रोजेक्टमा काम गरिराखेको छ, तर आयोजना समयमै पूरा गर्न सकेको छैन । म्याद थपेको थप्यै छ । किन यस्तो भयो ? एउटा ठेकेदारले समयमै काम पुरा गर्न सक्नुपर्ने हो । सम्पन्न नगर्दा पनि म्याद थपिराख्ने, एक, दुईवटा ठेक्का पूरा नगरेकोलाई फेरि अर्को परियोजनाको जिम्मा दिएको छ । यस कारणले नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको जस्तो लाग्छ ।

अर्को कुरा जुन सरकार आए पनि आफ्नै पार्टीको निमित्त मात्र दुनो सोझाउने गरेका छन् । आफ्ना पार्टीका समर्थकलाई ठेक्का दिने गर्छन् । पार्टीकै आड भरोसाले गर्दा राम्रोसँग काम नगर्ने, समयमै पूरा नगर्ने, स्तरीय काम नगर्ने भइराखेको छ । 

एक ठेकेदारले सिरहामा बनाएको एक पुल पूर्ण नभई भत्कियो । ठेकेदारले स्तरीय सामान हालेन । मापदण्ड पूरा गरेन । ढलान गरेपछि यति दिन राख्नुपर्छ वा रोडा, बालुवा र सिमेन्टको मात्रा मिलाउनुपर्छ । मापदण्ड अनुसारको डण्डी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यी यस्तै कारणले गर्दा भ्रष्टाचार निवारणमा नेपालले प्रगति गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ । 

विगत १० वर्षको इन्डेक्स हेर्दा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेर गइराखेको छ । यद्यपि करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स अलिकति मात्रै तलमाथि परेको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार भइराखेको जनताले महसुस गरेका छन् । 

भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । तर अर्थमन्त्रीले चाँडै सुधार गरेर ग्रे लिस्टबाट हटाउँछौँ भन्नुभएको छ । यद्यपि कसरी, कुन मापदण्डमा टेकेर हटाउँछौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छैन ।

राजनीतिक दलका कति सांसदहरू ठेकेदार छन् । कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टर सांसद भएका छन् । अनि उसको पार्टीको सरकार बन्यो भने ऊ त साँढे भएर हिँड्ने भयो । नियम कानुन, मापदण्ड नमान्ने, कसैलाई नटेर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तोमा जसले ठेक्का पाउनुपर्ने हो, पाउँदैन । ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान हुन्छ । विभिन्न निर्माण कम्पनीले आवेदन दिन्छन् । कुनै पनि निर्माण गर्दा इन्जिनियरले इस्टिमेट गरेको हुन्छ । यो आयोजना पूरा गर्न यति करोड लाग्छ भनिएको हुन्छ । टेन्डर आह्वान गर्दा इस्टिमेट गरेभन्दा धेरै तल अर्थात् ३०/३२ प्रतिशत तल पारेर ठेकेदारले आवेदन गर्छन् । 

जसले कम कबोल गर्छ, उसलाई निर्माण गर्न दिने मापदण्ड त तोकिएको छ । तर सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई दिएपछि गुणस्तर कायम हुँदैन । जस्तै सरकारले १० करोडको आयोजना निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ । ३० प्रतिशत तल झरेर कसरी काम गर्न सक्छ ? दुई नम्बरी काम नगरी आयोजना पूरा हुन सक्दैन । मेरो सुझाव ५/७  प्रतिशत तल वा ५/७ प्रतिशत माथि आएकालाई छनोट गर्नुपर्छ । लो बिडिङ गर्ने टेन्डरलाई रद्द गर्नुपर्छ । हाइ बिडिङ गर्नेको टेन्डर रद्द गर्नुपर्छ । यति गरियो भने गुणस्तरीय निर्माण हुन्छ । 

भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । तर अर्थमन्त्रीले चाँडै सुधार गरेर ग्रे लिस्टबाट हटाउँछौँ भन्नुभएको छ । यद्यपि कसरी, कुन मापदण्डमा टेकेर हटाउँछौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । सायद बजेट बनाउने वेलामा केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने उत्सुकताका साथ प्रतीक्षा गरेर बसेको छु ।  

राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि अपारदर्शी जीवनशैली अपनाएको, बिचौलियामार्फत मोटो रकम कमिसन खाने गरेको, नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरी देशलाई कमजोर बनाएको, जनताको सेवा गर्छु भनेर आएका नेताहरू छोटो समयमै आलिसान महल बनाएको जस्ता प्रश्न आम जनताले उठाएका छन् । 

मेरो विचारमा राजनीतिक दलका नेताहरूले अपारदर्शी लेनदेन गर्दा समस्या आएको देखिन्छ । सांसदहरू नै ठेकेदारी गर्दा लेनदेनमा मिलेमतो भएर पैसा आर्जन गर्ने भएकाले हुँदा हाम्रोमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जुन मात्रामा विकास हुनुपर्ने हो, भएको छैन । 

चप्पल पड्काएर सिंहदरबार छिरेका नेताहरूले कुनै आर्यआर्जन, व्यापार व्यवसाय नगरी सानदार जीवनशैली अपनाएको विषयले नेताहरू मात्र होइन, राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । 

नीतिगत भ्रष्टाचार, माफियासँग मिलेमतोमा हुने ठेक्कापट्टामा सुधार नहुने हो भने नेपाल ब्ल्याक लिस्टको उच्च जोखिममा देखिन्छ । 

(सीमाविद् तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग कुराकानीमा आधारित)