लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खर्च ८ महिनामा ३१ प्रतिशत

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकोे चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ३१ प्रतिशत खर्चभएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु तर्फ ३४.५७ र पुँजीगत तर्फ २९.८२ गरी कुल ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म ७ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा ८ महिनामा ७ अर्ब ३३ करोड ८ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ९७ करोड, २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च?
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये पुँजीगत खर्च शून्यदेखि कुल बजेट ५६ प्रतिशतसम्म गर्ने रहेका छन् । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालु २ दशमलव ४७ खर्च गरे पनि पुँजीगत खर्च शून्य प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
कुल बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले पुँजीगत र चालु गरी ५६ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ११ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कुल बजेटका ३१ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयले २४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६८ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यो ७ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १७ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेटको २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको २१ दशमलव १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ३२ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २७ दशमलव ०४ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई बुझायो नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव
-
१५ दिनभित्र बाँकी क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन गर्न त्रिविको निर्देशन
-
१२ बजे, १२ समाचार : आरआर क्याम्पसमा लागेको ताला खुलादेखि कांग्रेसमा सदस्यताको लफडासम्म
-
नाइजेरियामा सङ्कटकाल घोषणा
-
आरआर क्याम्पसको ताला खुल्यो, फर्जी कार्डको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिने
-
‘समयले जन्माएका कथाहरू’ लोकार्पण