हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकको कार्यान्वयन गर्ने गरी औपचारिक रूपमा सुभारम्भ गरेको छ ।

बुधबार एक समारोहबिच प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशले आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्यारम्भ गरेको हो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बजेट विनियोजन, योजना छनोट तथा अद्यावधिक र सुशासन कायम गर्न आयोजना बैंक अपरिहार्य रहेकाले औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको बताए । उनले बजेट परिचालनको चलखेल अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकको पूर्ण कार्यान्वयन हुने पनि बताए ।

प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र योजना छनोट कार्य प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक निर्माण तथा सञ्चालमा ल्याएको हो । प्रदेशमा २ पटक सम्म उद्घाटन भएर कार्यान्वयनमा नआएको आयोजना बैंक यसपटक भने कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सोहीअनुसार आयोगले आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने ऐन तथा मापदण्ड तयार गरी प्रविधि निर्माण गरेर अघि बढेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले जानकारी दिए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ मा आयोजना बैंकको व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० र ११ को व्यवस्थाले आयोजना बैंकको औचित्य र अपरिहार्यताका विषयलाई पुष्टि गरेको उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।

आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि आयोगले नीति तथा योजना तर्जुमा, आयोजना बैंक व्यवस्थापन, विधि र मापदण्डसहित आवधिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, नीतिगत तथा कार्यगत अध्ययन अनुसन्धान कार्य गरेको छ । तीन तहको सरकारबिच समन्वय गरेर आयोजना बैंक सञ्चालनको तयारी गरिएको उनले बताए । आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि आयोगले अन्तरप्रदेश, विकास साझेदार संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरेको उनले बताए ।

‘विगतमा आयोजना बैंक सञ्चालनको न मापदण्ड थियो न योजना छनोटको विधि । जसका कारण समस्या भयो,’ उनल भने, ‘अहिले कानुन बनाएका छौँ, मापदण्ड तयार गरेका छौं । सोहीअनुसार अनलाइन सिस्टम बनाएका छौँ । योजना छनोटमा हुने छेडखानीलाई रोक्न अनलाइनमै सबै कागजपत्र हाल्ने र सोका आधरमा प्राथमिकीकरण तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो प्राथमिकीकरणलाई सरकारले ग्रहण गरेर बजेट विनियोजन गर्नेछ ।’

प्रदेश सरकारको आयोजना बैंक अभाव हुँदा वार्षिक बजेट कार्यक्रमका लागि आयोजना पहिचान, छनोट तथा रकम विनियोजनमा समस्या हुँदै आएको उनले बताए । आयोजनाहरू आवश्यकता र मागका आधारमा हुन नसक्दा सना तथा टुक्रे आयोजनामा बढी बजेट खर्च हुने, महत्वपूर्ण आयोजना छुट्ने, पहुँचमा बजेट चलाउने काम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

आयोजना बैंक नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा योजनाको संख्या अत्यधिक हुने, लागत विश्लेषण तथा छनोट प्रक्रिया पूरा नहुने, जोखिम मूल्याङ्कनमा कमजोर, विश्लेषणमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुने लगायतका समस्या हुँदै आएको उपाध्यक्ष नेपालले बताए । उनका अनुसार आयोजना बैंकको अभावमा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु, इन्जिनियरिङ डिजाइनको अभाव, स्रोत साधनको सुनिश्चितता नहुने समस्या बेहोर्नुपरेको थियो ।

योजनाहरू कार्यान्वयन, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा पृष्ठपोषणमा आयोजना बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनले बताए । योजना कार्यान्वयनमा कमजोर समन्वय, कार्य योजनाको अभावले आयोजना बैंकको आवश्यकता बढाएको उनले बताए । आयोजना बैंकको अभावमा प्रदेश सरकारको कमजोर आन्तरिक प्रतिवेदन प्रणाली, नतिजामुखी अनुगमन र मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोजना बैंकमा कसरी छनोट हुन्छन् योजना ?

आयोजना बैंक सञ्चालन पश्चात विभागीय मन्त्रालयहरूबाट सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट हुनेछ । मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका योजनाहरूको प्रभावकारिताका लागि पेस गरेका कागजातको आधारमा मूल्यांकनसहित प्राथमिकीकरण गरिने उपाध्यक्ष नेपालले बताए ।

आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनाको मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गरिने उनको भनाइ छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारका निकायबाट गरिने प्रारम्भिक प्राथमिकीकरणका आधारमा १०, प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका लागि ३०, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि २१, मानव विकासको अवस्थाका लागि ६, संवैधानिक प्राथमिकताका लागि ८ अंक निर्धारण गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सोही मापदण्डको आधारमा ५६ अंक वा सोभन्दा बढी भएका योजनालाई पहिलो र ५६ भन्दा कम अंक भएकालाई दोस्रोमा प्राथमिकीकरण गरिने छ । प्राप्तांकका आधारमा क्रम निर्धारण गरी चैत्र मसान्तभित्र आयोजना बैंकमा समावेश गरिने उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । समावेश आयोजनाहरूको सूचीलाई मन्त्रालय र निकायहरूमा वैशाख मसान्तभित्र पठाइने उनले बताए ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू जेठ २० गतेभित्र आवश्यक छलफल र सुझावका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहेको उपाध्यक्ष नेपाल बताउँछन् । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई समेटेर मन्त्रालयले आयोजना छनोट गरी जेठ २४ गतेभित्र बजेट विनियोजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

असार १ मा प्रदेश सरकारले पूर्वनिर्धारित तालिकाका आधारमा प्राथमिकीकरण अनुसार बजेट विनियोजन गरी बजेट वक्तव्य जारी गर्नेछ ।