काठमाडौँ । वर्तमान व्यवस्थामाथि धावा बोल्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रियता बढाएपछि सत्ताधारी दल र विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिने तयारीमा छन् ।

प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र बचाउन आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए । फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौँ आएका उनलाई राजावादीहरूले भव्य स्वागतसहित निर्मल निवाससम्म पु¥याएका थिए ।

त्यसअघि सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदै पक्ष र विपक्षमा विभाजित प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिबेला भने प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रविरुद्ध एकजुट देखिएका छन् ।

विपक्षी चार दलीय समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते काठमाडौँमा बृहत् प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । मोर्चाले वर्तमान सरकारविरुद्ध चैत २४ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने पूर्वतयारीलाई परिमार्जन गर्दै चैत १५ गते प्रतिगमनविरुद्ध हजारौँ मानिस राजधानीमा उतार्ने निधो गरेको हो ।

मोर्चामा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले विरोध सभामा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाबाट पार्टी संगठन, जवस÷मोर्चा, शुभेच्छुक संघसंस्था, शुभचिन्तकलाई उतार्ने तयारी गरेका हुन् ।

‘विरोध प्रदर्शन सशक्त बनाउन हामीले घनिभूत तयारी गरेका छौँ । त्यसका लागि जवस÷मोर्चा र पार्टीको सबै समिति परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ,’ माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने ।

देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको उक्साहटमा जनताले मिल्काइसकेको राजसंस्था फेरि सलबलाउने कोसिसमा रहेकाले सडकबाट सशक्त प्रतिरोध गर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हजारौँ जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको व्यवस्थाको रक्षाका लागि गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिलाई एक हुन अपिल गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा प्रतिरोध दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रचण्डले लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्था बचाउनका लागि गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरी एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग अन्तर्गत पूर्वनिर्धारित बारा, पर्सा र चितवनसम्मको स्थगित जागरण अभियान सम्पन्न गरेर चैत १० गते माओवादीका शीर्ष नेताहरू काठमाडौँ फर्किंदै छन् । राजावादीहरूको सक्रियता बढेपछि अभियान स्थगित गरी प्रचण्डसहितका नेताहरू फागुन २५ गते काठमाडौँ आएका थिए ।

गणतन्त्र पक्षधरबिच राष्ट्रिय सहमति गरेर जाने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच विभिन्न च्यानलमार्फत छलफल भइरहेको एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । सोमबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा पनि यसबारे समीक्षा भएको उनको जिकिर छ ।

‘सत्तापक्ष र विपक्षी गणतन्त्र पक्षधरबिच सहकार्य गरेर जानेबारे छलफल भएको छ । प्रतिगामी शक्तिविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षी दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले प्रतिवाद गरिरहेका छन्’, ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणमा तीन प्रमुख दलको बैठक बोलाउनु हुन्छ । त्यसपछि गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठक बोलाउनुहुन्छ । प्रतिगामी राजावादीहरू सातो लिनेगरी अगाडि बढ्छौँ ।’ 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सडकमै उत्रिएर उपद्रो गर्न थालेपछि शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त राख्न सरकारसमेत चुप लागेर नबस्ने ज्ञवालीले प्रस्ट पारे । संसदमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सशक्त रूपमा प्रतिवाद हुने उनले बताए ।

यद्यपि सत्ता सहकार्यको विषयमा दलहरूबिच कुनै छलफल नभएको ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने, सरकारले आफ्नै कार्यशैली र व्यवहार सुधार गर्ने तथा व्यवस्था रक्षाको विषयमा दुवैपक्ष एक ठाउँमा आउनेगरी वातावरण तयार भइरहेको उनले दाबी गरे ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमतिको वातावरण बनाउन चार दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेललाई प्रचण्ड निवास खुमलटार पठाएका थिए ।

प्रचण्डको सचिवालयले पनि राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका लागि सत्ताधारी दलहरूबिच छलफल भइरहेको स्वीकारेका छन् । तर ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताबारे कुनै छलफल नभएको उनका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

सत्ताघटकको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले व्यवस्थामाथि सङ्कट आएमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्ने सरकार हो । उसले चनाखोपूर्वक सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर जान्छ । यदि लोकतन्त्र र व्यवस्थालाई बचाउनका लागि आवश्यक परे कांग्रेसले फेरि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ । यसका लागि हामी गणतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ’, उनले भने ।

परियारले पनि सरकार परिवर्तन वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नभएको जिकिर गरे । असार ३१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्तापित गरी कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेपछि माओवादी लगायत विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध सदन र सडकमा आक्रामक देखिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले फागुन २६ गते संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार र प्रतिगामी शक्तिविरुद्ध एकसाथ संघर्ष गर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएका थिए । तर राजावादीहरूले व्यवस्थाविरुद्ध सक्रियता बढाएसँगै सत्ताधारी र विपक्षी राजनीतिक शक्ति नजिकिँदै गएका छन् ।

• राजावादी समूह छिन्नभिन्न 

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीकै नेतृत्वको विपक्ष गठबन्धनमा आबद्ध राप्रपा सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न र राजसंस्था फर्काउन निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छ । मंगलबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्नका लागि चैत १२ गते मूल आयोजक समितिको बैठक बोलाइएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । सोही बैठकले आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले बताए ।

यस्तै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले पनि आफ्नै हिसाबले आन्दोलनको तयारी गरेको छ ।

माओवादी, एमाले हुँदै पछिल्लो समय राजतन्त्र फैलाउन कम्मर कसेर लागेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं राप्रपाबाट राजसंस्था फर्किन सम्भव नभएको भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन चर्काउने जिकिर गर्छन् ।

बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईंले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापामाथि राजाका नाममा धेरै ठुलो राजनीति गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

‘हिजो हामीले धेरै राष्ट्रवादी शक्तिसँग अनुनय विनय ग¥यौँ । राजा र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिएका कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन, रवीन्द्र मिश्र र धवलशम्शेरसँग अनुनय विनय ग¥यौँ तर उहाँहरू धेरै ठुलो राजनीति गर्नुहुँदो रहेछ’, प्रसाईंले भने ।

चैत १५ गते हुने प्रदर्शनमा हरेक नागरिक देशको रक्षा गर्न खुकुरी बोकेर आउने प्रसाईंले चेतावनी दिए । उनले राजासहितको हिन्दु अधिराज्य कायम गर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायतलाई आफ्नो नेतृत्वको अभियानमा सामेल हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

सोमबार पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई लिएर राप्रपाले असन्तुष्टि जनाएको छ । राप्रपा नेपालले सुवेदीको समितिलाई नैतिक समर्थन गरे पनि र राप्रपाले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको छ ।

राजतन्त्र पक्षधर हस्तीहरू लिङ्देन, थापा, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टसँग कुनै परामर्श नलिइ जनआन्दोलन समिति गठन गरेपछि उनीहरूले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । यी सबै परिस्थितिले सुवेदी नेतृत्वको समिति प्रारम्भमै सङ्कटमा परेको छ । राजसंस्था फर्काउन ज्ञानेन्द्रको नजिक बन्ने होडमा राजावादीहरूभित्रै विभाजन आएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण भइरहेको छ ।

सत्ताधारी पनि प्रदर्शनको तयारीमा

गणतन्त्रवादी र राजावादी दलहरू सदन र सडकमा आमनेसामने हुने तयारी गरिरहँदा सत्ताधारी कांग्रेस र एमाले पनि जनप्रदर्शनको तयारीमा छन् ।

चैत ४ गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको उक्साहटमा राजावादी सक्रिय भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकले प्रतिगमनविरुद्ध देशभर एकैसाथ सबै वडामा जनपरिचालनको कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘एमालेले पनि जनपरिचालन सहितको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । हामी एकैदिन सबै वडामा एकसाथ जनपरिचालनको कार्यक्रम ल्याउँछौँ । कार्यक्रम बनाउने जिम्मा तल्लो कमिटीलाई दिएको छ । तलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा एकैदिन जुरुक्क उठ्नेगरी जनपरिचालनको कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’

बैठकमा जनपक्षीय काम गर्न र विवादास्पद गतिविधि नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पार्टीले सुझाव दिएको ज्ञवालीले जिकिर गरे ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले राजावादीको सक्रियतालाई लिएर अहिले नै आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले ज्ञानेन्द्रको सक्रियताबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नगरेको सहमहामन्त्री परियारले जानकारी दिए । यद्यपि यसबारे निर्णय लिन चैत १० गते कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको उनले बताए ।

‘पूर्वराजाको सक्रियताले अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने वा तर्सिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । यसबारे पदाधिकारी बैठकमा केही कुरा उठेका छन् । पार्टीले अहिले नै आधिकारिक धारणा तय गरेको छैन । यसबारे थप निर्णय लिन चैत १० गते कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ । सोही दिन हाम्रो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ’, परियारले भने । 

उनले कांग्रेस र एमाले सत्तामा भएकाले जिम्मेवारपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ट पार्दै सोही अनुसार तयारी भइरहेको बताए ।

यदि लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्था संकटमा पर्ने स्थिति आएमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने परियारको भनाइ छ ।