काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समयानुकूल कानुन संशोधन गरी अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको सरोकारवालाको बैठकले वातावरण र विकासलाई सँगसँगै बढाउन बाधक कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहितको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री खड्काले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई बाधा पुग्ने बताए । उनले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त फैसलाले हाल निर्माण भइरहेको आयोजनाको प्रसारण लाइनमासमेत असरपर्ने मन्त्री खड्काले बताए । 

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेकाले  मुलुकलाई फाइदा नपुग्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति अदालतका न्यायाधीशसँग बसेर छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

कानुनमन्त्री चौरसियाले ऊर्जा, पर्यटन र सिँचाइ क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई अवरोध गर्ने कानुन भए परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सकिने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रबारे थप कानुन बनाउने तथा पुनरवलोकनमा जानेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालय बसेर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले सर्वोच्च अदालतको कारण वन क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको बताए । वन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो । मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमार्फत १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट छिमेकीमूलुकमा निर्यात गर्ने भनिरहेको अवस्थामा अदालतका यस्ता निर्णयले विकास निर्माणमा ठूलो असर पर्ने बताए ।

अनुमति पाएका आयोजना सर्वोच्चको फैसलाका कारण रोकिँदा हालसम्मको लगानी जोखिममा परेको मुख्यसचिव अर्यालको भनाइ थियो । छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐनलगायत विकास निर्माणमा असर पर्ने कानुनलाईसमेत चाँडो संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । बैठकले विकास निर्माणमा बाधक रहेका ऐनलाई १० दिनभित्र टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएका कारण काम गर्न असजिलो भएको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले उक्त फैसलाले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनामा ठूलो असर परेको बताए । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, फणिन्द्र गौतम, चुडामणि पौडेल, कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कोमलबहादुर खत्रीलगायतको सहभागिता थियो ।