काठमाडौँ । चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरी ५२ संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार पाँच कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस नसकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ भने अर्को पेसी २०८२ वैशाख ३ गते तोकिएको छ ।

आजको बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति गरिनु संसद् विघटनभन्दा गम्भीर अपराध भएको बताए ।

ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवैपटक संसद् विघटनको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । संसद् विघटनकैबिच अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुसमा ३२ र २०७८ असारमा २० गरेर ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए । त्यो नियुक्तिले संविधानलाई बढी क्षतिग्रस्त बनाएको बताए ।

‘राज्यलाई पनि निगरानी गर्ने संयन्त्रहरूमा संविधान नै मिचेर नियुक्ति गर्नाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भयो । कुनै पनि मानवअधिकार आयोगहरूमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप नहुनेगरी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसो नहुँदा आयोगलाई अहिले अवलोकनमा राखिएको छ । धेरै ठूलो क्षति त्यो भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।

पछिल्लो समय विशेषज्ञहरूले संवैधानिक लोकतन्त्रलाई सैन्य शासनभन्दा जननिर्वाचित व्यक्तिहरूबाट बढी खतरा भएको निष्कर्ष निकालेको टिप्पणी गर्दैै उनले मुद्दाको गाम्भीर्यता नबुझी सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । ‘त्यो वेलाको अध्यादेश खारेज नभएका कारण अहिले झोँकको भरमा अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । ंविधानले कानुन बनाएको संस्था संसद्लाई मानेको छ । तर कार्यपालिकाले नै कानुन बनाउन थालेपछि लोकतन्त्र भन्ने कहाँ रह्यो ? संसदीय व्यवस्था त्यहीँबाट ड्यामेज भयो,’  उनले भने ।

त्रिपाठीले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले आवश्यकताको सिद्धान्तबारे प्रतिप्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा उनले पहिले अध्यादेश ल्याएर संसद् भंग गरिएको बताउँदै आवश्यकताको सिद्धान्त संविधान सिध्याउन नभई बचाउन गरिने जवाफ त्रिपाठीले थिए ।

‘आवश्यकताको सिद्धान्त गलत प्रयोग गरेर संसारमा संविधान मासिएका धेरै उदाहरण छन् । आवश्यकताको सिद्धान्त कुनै पनि संविधानको प्रयोग गर्दा संविधानको आधारभूत उद्देश्य पूरा हुनेगरी हुनुपर्छ । संविधान नै समाप्त हुनेगरी अनैतिक काम गर्न पाइँदैन,’ उनले बताएका थिए ।

अमेरिकामा जसरी नियुक्ति सिनेटले गर्छ, त्यसैगरी नेपालमा संसदीय सुुनुवाइको व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो । त्रिपाठीले भने, ‘संसद्को त शक्ति सीमित छ, कार्यपालिकाले गर्न मिल्छ ?’

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारी, रामप्रसाद भट्टराई, अधिवक्ता दीपेन्द्र झालगायतले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भागबन्डा भएको आरोप लगाउँदै अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले आज दैनिक रूपमा मुद्दा नियमित सुनुवाइमा राखे पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले दैनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न कठिनाइ भएको जवाफ दिएका थिए ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बदरको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, अधिवक्ता समृत खरेलसहित गरेर थप १४ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

चार वर्ष लामो समयदेखि अल्झिएको संवैधानिक नियुक्ति गत माघ ३० देखि अन्तिम सुनुवाइ पुनः सुरु भएको थियो ।