काठमाडौँ । देशभरका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३८ वटा आङ्गिक र करिब ३०० सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा स्ववियु निर्वाचन भयो । तर, त्रिविकै केन्द्रीय क्याम्पसमा भने स्ववियु निर्वाचन रोकिन पुग्यो । र चैत ८ गतेका लागि अर्को मिति तोकियो । अहिले आएर उक्त मितिमा समेत स्ववियु निर्वाचन नहुने देखिएको छ । 

उच्च अदालत पाटनले चैत ३ मा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको उक्त आदेशसँगै चैत ८ गतेका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने देखिएको छ ।

अदालतले चैत ७ गतेका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि चैत ७ गतेको पेशी तोक्न आदेश जारी गरेको छ भने १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न त्रिवि तथा निर्वाचन समितिलाई भनेको छ । 

यसरी त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसको निर्वाचन रोकिनुको कारण नेविसंघ भित्रको आन्तरिक विवाद हो । नेविसंघका दुई जनाले स्ववियु अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । ती मध्ये नेविसंघ त्रिवि समितिले अनोज कार्कीलाई आधिकारिक उम्मेदवार मानेको थियो भने नेविसंघ केन्द्रले दीपकराज जोशीलाई आधिकारिक उम्मेदवार मानेको थियो । 

जसले गर्दा निर्वाचन समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन । त्यसपछि निर्वाचन समितिले आधिकारिक उम्मेदवार को हो भनेर नेविसंघ केन्द्रलाई सोधेको थियो । केन्द्रबाट जोशी आधिकारिक उम्मेदवार भएको जवाफ दिएपछि निर्वाचन समितिले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो । 

त्योबिचमा नेविसंघ त्रिवि समिति सभापति विष्णु बडैला सहितकाले केन्द्रीय क्याम्पसमा ताला लगायो । तालाबन्दीका कारण चैत ५ गतेका स्ववियु निर्वाचन हुन सकेन । त्यसपछि चैत ६ गते नेविसंघ असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता भयो । वार्ता गरेर प्रिन्सिपल कार्यालय र निर्वाचन समितिले आत्मालोचना गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने र नेविसंघले ताला खोल्ने सहमति भयो । 

सोही अनुसार आत्मालोचनाको विज्ञप्ति आयो । र नेविसंघ असन्तुष्ट समूहले ताला समेत खोल्यो । ताला खुलेसँगै चैत ८ गते निर्वाचन हुने सुनिश्चितता भइसकेको थियो । तर, त्यो सुनिश्चितता धेरै टिक्न सकेन । र केही घण्टाभित्रमा नै उच्च अदालत पाटनबाट निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अब अदालतले अन्तरिम जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा भोलि निर्णय गर्नेछ । 

नेविसंघको दोहोरो चरित्रका कारण केन्द्रीय क्याम्पसमा निर्वाचन हुन नसकेको अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आरोप लगाएका छन् । अनेरास्ववियु लगायतका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले एकातिर तालाबन्दी गरेर निर्वाचन रोक्ने र अर्कोतिर अदालतमा मुद्दा हालेर अदालतबाट मार्फत समेत निर्वाचन रोक्ने खेलमा नेविसंघको लागेको अनेरास्ववियुको आरोप छ ।