काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा मातहतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र शिकार आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः नाप जाँच र सीमाङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । 

नेपालमा हाल १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र र १३ मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । नेपालको कूल भू–भागको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार चार सय १९ दशमलव ७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रले समेटेको छ ।

समितिका सभापति विमला सुवेदीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिकार आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वसँग जोडिएका मानव अधिकारसम्बन्धी विषयलाई विधेयकमा समेट्ने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् । उक्त विधेयकबारे संशोधनकर्ता, विज्ञ र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग सैद्धान्तिक छलफलसहित राय तथा परामर्श गरिएको उनले बताइन् । 

वन ऐनसँग सम्बन्धित र टुङग्याउन बाँकी रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका विषयलाई पनि समितिले आज निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ । एक वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएको वनसहित करिब ८१ वटा कानुन समेटिएको उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् । 

समितिको आगामी बैठकबाट सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई पारित गरी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । समितिका सदस्यहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोग्नु परेको समस्यालाई समाधान गर्न पुनः नाप, नक्सा र सीमाङ्कन गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएपछि समितिले सोका लागि सुझावसहित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका मुख्य सचेतक एवं समितिका सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले वन पैदावारमा जनताको पहुँचलाई सहज बनाउन विधेयक बनाइएको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न पुनः सीमाङ्कन गर्न मन्त्रालयलाई सुझावसहित निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । 

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण जनताले निरन्तर दुःख पाइरहेका छन् । निजी र लामो समय भोगचलन भएको जग्गा अलग्याएर सीमाना हेरफेर गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सचेतक बर्तौल ाले बताए । देशका ३४ जिल्लामा सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन भएपछि जनतालाई राहत हुने, वन्यजन्तुसँग सधैँजसो द्वन्द्व गरिरहेका स्थानीयले राज्यका निकायसँग पनि झगडा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ र  निजी जमिनमा घर बनाउन स्थानीय सरकारसँग मात्र नभई निकुञ्जसँग पनि अनिवार्य  अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । 

उनले घरको खाँबो गाड्न, भत्केको आँगन टाल्न, छेउको खोलाबाट एक डोको बालुवा लिन वन मन्त्रालयसम्म जानुपर्ने अवस्था र द्वैध शासन अन्त्य गर्ने गरी अहिले समितिले दिएको निर्देशन प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।