काठमाडौँ । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भनिएको भुक्तानी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बैंक खाता केही दिन रोक्का हुन पुगेको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप (सीजीजीसी) र पिज्डम पिंगाओ जेभीसहितले करोडौँ रकम मागदाबी गरी दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदा बैंक खाता रोक्का हुन पुगेको हो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुवै तहको अदालतविरुद्धमा सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको बेला ती कम्पनीले भुक्तानी माग गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र ल्याएसँगै बैंक खाता रोकिने अवस्था आएको थियो । 

तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्राधिकरणको बैंक खाता रोक्काले निरन्तरता पाउन सकेन । अदालतले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी तत्काल नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मध्यस्थ न्यायाधिकरण, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चिनियाँ ठेकेदार सीजीजीसीले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासँग अर्बौँ रुपैयाँको दाबी गरेको थियो । कम्पनीको दाबीउपर ‘मध्यस्थ न्यायाधिकरण’ले गत १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा अर्थात् २०८० भदौ ३१ मा ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । 

मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्राधिकरण मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० (२) (ग), (घ) र दफा ३० (३) (ख) विरुद्ध रहेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी मिति २०८० मंसिर १२ मा पाटन उच्च अदालत गएको थियो । 

तर पाटन उच्च अदालतले २०८१ मंसिर ०६ गते मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । यसबिचमा प्राधिकरणले भुक्तानी नदिएपछि ठेकेदार कम्पनी फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत गएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । 

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, उच्च अदालत पाटन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतको  आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,‘ निवेदकले मुख्य रूपमा हदम्यादको प्रश्न उठाई मध्यस्थ न्यायाधिकरण तथा उच्च अदालत पाटनको फैसला उपर रिट निवेदन दायर भएको देखिएको र प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै उक्त फैसला कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म१७ सेप्टेम्बर २०२३ मा मध्यस्थ न्यायाधिकरणबाट २०८१÷३÷१६ मा भएको फैसला एवं काठमाडौँ जिल्ला अदालतको ल.न १३९९÷५४००को निवेदनसमेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४को (४९) २ (क)बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

• प्राधिकरणले यस्तो थियो सर्वोच्च अदालतसँगको माग

मध्यस्थता न्यायाधिकरणको १७ सेप्टेम्बर २०२३ को निर्णयमा निवेदकले विपक्षी दाबीकर्तालाई रकम भराउने गरी भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८१।०७।०६ मा भएको भएको फैसला कानुन प्रतिकुल भई त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मध्यस्थता न्यायाधिकरणको फैसलामा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० (३) (ख) बमोजिम सार्वजनिक नीतिको प्रतिकूल रहेको र दफा ३० (२) (ग) बमोजिम सम्झौताको प्रावधान प्रतिकुल भए नभए सम्बन्धमा सम्झौताको प्रावधानको रोहमा निर्णय गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ। 

त्यस्तै,साथै प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नहुँदै विपक्षीले उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८१।०७।०६ मा भएको त्रुटिपूर्ण फैसला कार्यान्वयन गराउन कदम चाल्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको हुनाले निवेदकलाई प्रत्यर्थीको उक्त कदमले ठुलो धनराशिको भुक्तानी गर्नुपरी मुलुकको विद्युत् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आवश्यक रकमको अभाव हुने परिस्थितिको सिर्जना भई निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने र उक्त रकम तत्कालै भुक्तानी नहुँदा विपक्षीलाई ठुलो असर नपर्ने भएकोले सुविधा सन्तुलन समेतको आधारमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मध्यस्थ न्यायाधिकरणको १७ सेप्टेम्बर २०२३ को निर्णय तथा उक्त निर्णयलाई सदर गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं. ०८०– एफजे–००६४ को फैसलालाई तत्काल कार्यान्वयन गरी भुक्तानी दिने दिलाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

• फैसलासँगै प्राधिकरणको रोक्का भएका बैंक खाता फुकुवा

३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको मुद्दामा ब्याजसहित १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न प्राधिकरणलाई अदालतले आदेश दिएको थियो । 

उक्त आदेश बमोजिम प्राधिकरणले भुक्तानी नगर्दा बैंकहरूले खाता रोक्का गरिदिएका थिए । तर अब सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएसँगै बैंक खाता फुकुवा भएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । यससँगै बैंकहरूले प्राधिकरणका सबै चेकहरू फिर्ता पठाएपछि केही दिन प्राधिकरणको अन्य भुक्तानीसमेत रोकिएको थियो ।

• पछिल्ला दुई सर्वोच्चका फैसला कुलमानको पक्षमा

सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्धका दुई मुद्दामा कुलमान अर्थात् प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

 केही दिन अघि मात्रै ऊर्जा मन्त्री खड्काले टिओडी मिटरको बिल जाँच गर्न बनाएको समितिलाई काम गर्ने रोक लगाएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गत मंसिर २ गते गठन गरेको बिल जाँचबुझ समिति प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिदिएको छ । गत आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले समितिले काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले समिति गठनको कानुनी आधार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । मन्त्री खड्काले प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। 

उक्त फैसला गरेको दुई दिनपछि चैत ५ गते मंगलवार चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भुक्तानी विवादका विषयमा पनि कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाइ दिनु पर्ने ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भएको हो । 

• प्राधिकरण र सीजीजीसीबीचको विवाद के हो ?

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिचको विवाद २०७४ सालदेखि चलिरहेको छ । चमेलिया जलविद्युत योजना निर्माण ठेक्का कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप लिमिटेड  बिच २१ डिसेम्बर २००६ (तदनुसार २०६३ ÷०९÷०६) मा करार सम्झौता भएको थियो ।  उक्त सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भएपछि कारोबारका विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

प्राधिकरणले निर्माण कम्पनीलाई दिनु पर्ने रकम भुक्तानीको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । उक्त विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरणबाट सुनुवाइ भएको थियो । सो पश्चात् मध्यस्थबाट कूल ५ अर्ब ८ करोड २५ लाख १४ हजार ७१८ दाबी लिएकोमा मध्यस्थ न्यायाधिकरणबाट १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा ८६ करोड ४ लाख ६ हजार ७३२  साथै उक्त रकममा ब्याजसमेत भराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध प्राधिकरण उच्च अदालत पाटनमा गएको थियो ।  

करारको सम्झौता अन्तर्गतको काम ९ मे २०११ सक्नु पर्ने थियो । तर कम्पनीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेन । प्राधिकरणले सम्झौताको अवधि थप गर्ने माग आए बमोजिम ८ पटक सम्म सम्झौताको म्याद थप गरेको ७ वर्ष पछि मात्र आफ्नो दायित्व बमोजिमको काम सम्पन्न गरेको थियो । करार बमोजिमको काम सकेपछि प्राधिकरणले १५ अगस्ट २०१९ देखि लागु हुने गरी आयोजना हस्तान्तरण प्रमाणपत्र २६ अगस्ट २०१८ मा जारी भएको थियो ।

आयोजना हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी गरे पश्चात् केही समयको लागी निर्माण कार्यमा देखिएको त्रुटि सच्याउने दायित्व विपक्षीमा निहित रहने भएकाले निर्माण कार्यमा विभिन्न त्रुटि फेला परेको र उक्त त्रुटि सच्चाउन भन्दा पनि कम्पनीले आनाकानी गरेको थियो । करार सम्झौता बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी भए पश्चात् लिनु दिनु के कति बाँकी छ भनी अन्तिम भुक्तानी विवरण जारी गर्नु पर्ने प्रावधान समेत रहेको छ ।

प्राधिकरणबाट कम्पनीले नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब २९ करोड ७० लाख २ हजार ५१२ बराबरको रकम भुक्तानी बाँकी रहेको जानकारी दिएको थियो । उक्त भुक्तानी विवरण चित्त नबुझेको भन्दै ठेकेदार कम्पनी मध्यस्थताबाट समाधान गर्ने प्रक्रियामा गएको थियो ।  

कम्पनीले ५ अर्ब ८ करोड २५ लाख १४ हजार ७१८ दाबी लिएकोमा मध्यस्थ न्यायाधिकरणबाट ८६ करोड ४ लाख ६ हजार ७३२ रुपैयाँ रहित उक्त रकममा ब्याजसमेत भराउने निर्णय प्रदान गरिएको थियो । तर प्राधिकरणले मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयका विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा गएको थियो । यो बिचमा प्राधिकरण र सीजीजीसीबीच ८ वर्षसम्म विवाद चर्किएको थियो ।