काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले वंशनाशसँगै समाप्त भएको राजतन्त्र फेरि फर्किने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा  बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै शर्माले समाजमा बाँकी रहेकाे राजतन्त्रात्मक सोच, शैली, प्रवृत्ति र व्यवहार भने अन्त गर्नै आवश्यक रहेको जिकिर गरे । 

उनले भने 'वंशनाशसँगै समाप्त भएको राजतन्त्र फेरि फर्कँदैन। बरु समाजमा बाँकी राजतन्त्रात्मक सोच शैली प्रवृत्ति व्यवहार भने अन्त गर्नै पर्दछ । आफैँभित्रको राजतन्त्र अन्त गर्न लाग्नु आजको मुख्य काम हो। राजतन्त्र फर्किन्छ कि भन्दै अनावश्यक आशङ्कित हुन जरुरी छैन, होहल्ला गर्न जरुरी छैन।'

लोकतन्त्रको विकल्प पूर्ण लोकतन्त्र वा उन्नत लोकतन्त्र मात्र भएको भन्दै उनले  लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशतन्त्र तानाशाहीतन्त्र कदापि हुन नसक्ने जिकिर गरे । 

आज देशमा केही पनि भएन र देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने जो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाए । उनले भने -'पूर्वाधारको दृष्टिकोण ले होस या मानव सूचकाङ्कका दृष्टिकोणले हाम्रा तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट गर्दछन्, हिजो भन्दा गुणात्मक प्रगति भएकै छ । खानेपानी होस् चाहे विद्युत् क्षेत्र होस् सबैतिर सुधार भएको छ । त्यसलाई जनताका बिचमा स्थापित नगर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर नयाँ पुस्ताका सोच आवाज र आवश्यकतालाई बुझ्नमा समेत समस्या छ । '

शर्माको सम्बोधन जस्ताको त्यस्तै

लोकतन्त्रको विकल्प पूर्ण लोकतन्त्र वा उन्नत लोकतन्त्र मात्र हो । लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशतन्त्र तानाशाहीतन्त्र कदापि हुन सक्दैन । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको प्रारम्भ कसरी भए भन्ने कुरामा फेरी एकपटक बुझ्नै पर्ने हुन्छ । जब २०५८ जेष्ठ १५ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसै दिनबाट राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको प्रारम्भ भएको हो । माओवादी जनयुद्धले जनवादी गणतन्त्रको स्थापना र सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्तको लडाई त लडिरहेकै थियो। तर दरबार हत्याकाण्ड माओवादीको कारणले भएको थिएन । त्यसलाई पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेष्ठ १५ गते औपचारिकता र वैधानिकता दिएको हो ।

बिचको बाँकी समय संक्रमणकाल जस्तो थियो, माओवादीले गणतन्त्र र अन्य दल कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका थिए । त्यो अभ्यास माघ १९ को शाही कुले खारेज गरिदिएको हो । तसर्थ राजतन्त्रको अन्त गर्न कुनै जनमत सङ्ग्रह जरुरी थिएन । पहिलो संविधानसभामा गणतन्त्रलाई औपचारिकता दिँदा राजावादी दुई पार्टीहरू पनि त्यही उपस्थित थिए र आज पनि छन्।

वंशनाशसँगै समाप्त भएको राजतन्त्र फेरि फर्कँदैन। बरु समाजमा बाँकी राजतन्त्रात्मक सोच शैली प्रवृत्ति व्यवहार भने अन्त गर्नै पर्दछ । आफैभित्रको राजतन्त्र अन्त गर्न लाग्नु आजको मुख्य काम हो। राजतन्त्र फर्किन्छ कि भन्दै अनावश्यक आशङ्कित हुन जरुरी छैन, होहल्ला गर्न जरुरी छैन।

आज देशमा केही पनि भएन र यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने जो भाष्य निर्माण गरेको छ, त्यो बिलकुल गलत छ । पूर्वाधारको दृष्टिकोण ले होस या मानव सूचकाङ्कका दृष्टिकोणले हाम्रा तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट गर्दछन्, हिजो भन्दा गुणात्मक प्रगति भएकै छ । खानेपानी होस् चाहे विद्युत् क्षेत्र होस् सबैतिर सुधार भएको छ । त्यसलाई जनताका बीचमा स्थापित नगर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर नयाँ पुस्ताका सोच आवाज र आवश्यकतालाई बुझ्नमा समेत समस्या छ।

सबै कुरा ठिकठाक छ भन्ने कुरा पनि होइन । कमी के भयो हाम्रो आश्वासन, महत्त्वाकाङ्क्षा, आवश्यकता, नयाँ पुस्ताको सोच र छिमेकी मुलुकहरूको गति अनुरूप हाम्रो प्रगति नभएको पक्कै हो । त्यस कारण दुवै कुरालाई सही मूल्याङ्कन गर्दै कमजोरी सच्याउनुको विकल्प छैन । संविधान निर्माणपछि कार्यान्वयन तिर, आर्थिक विकासतिर दत्तचित्त भई लाग्नु पर्थ्यो । अर्थतन्त्रमा सुधार तिर, जनताको जनजीविकाका क्षेत्रमा सुधारतिर भन्दा पनि पार्टीहरू र नेताहरूबिच कुर्सीको छिनाझप्टी, सत्ता मोह, एकअर्का प्रतिका गालीगलौज, लाञ्छना र अवसर पाउँदा सबै असैद्धान्तिक गठबन्धनमा समेल हुने प्रवृत्तीका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार उन्नत बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

मलाइ त राजतात्र फकिन्छ भन्ने डर छैन । हाम्रा कमीहरू स्विकार्न र सच्चाउन सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने डर छ।

प्रणालीगत सुधार : संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा संविधानको कार्यान्वयन मार्फत अधिकारको प्रयोग गर्ने जनचाहना र आवश्यक कानुन नबनाउनुमा कसको दोष हो ।

प्रदेशलाई प्रभावकारी नबनाउनु स्थानीय तहलाई बलियो नबनाउनुको समस्याका पछाडि रहेका केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता गलत छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रशासनिक संरचना नेतृत्व र इकाई सेवा प्रवाह भन्दा पनि जनतालाई सताउने र शासन गर्ने पुरानो मानसिकताबाट मुक्त नभई गरिएका व्यवहार र अभ्यासहरूको जिम्मा लिनुपर्छ र तत्काल सुधारको बाटो अपनाइ जनसेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

जनजीविकाको प्रश्नहरू मुख्यगरी स्वास्थ्य सेवा सहज प्राप्ति नहुनु, खस्किँदो सार्वजनिक शिक्षाका समस्याहरू, प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्नु र श्रमिक र युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाउने अवस्थाको जिम्मा लिनुपर्छ तत्काल सुधारका लागि योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पारदर्शिता र सुशासनको क्षेत्रमा प्रगति होइन थप दुर्गति भइरहेको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ, ससाना कामहरू पनि सेटिङ बिना नहुने अवस्थाको अन्त गर्न कमी भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य नेतृत्व र पार्टीहरू पारदर्शी र सुशासन को पक्षमा उभिने सङ्कल्प र व्यवहार देखाउनुपर्छ। आर्थिक रूपले हाम्रो देशको विकासका लागि हावापानी, प्राकृतिक सम्पदा, विविधता र सामुदायिक विशेषताका आधारमा हाम्रो विकास मोडेल बनाउन नसक्नुको कमीलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो मोडेल तयार गर्नुपर्छ र आर्थिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर मात्र अगाडि बढ्न सम्भव छ । त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । हाम्रै स्रोत साधन र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ।

आज पनि दलित, महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूले सामाजिक विभेद र उत्पीडन र हिंसा खेपिरहेका छन्। त्यो प्रताडनाको अन्त गर्नमा राज्यको नेतृत्व समाजको भूमिका सहितको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकेको बारेमा गल्ती स्वीकार गर्दै तत्काल सच्याउनुपर्छ ।

राज्य प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, दल र नेतामा सुधार गर्नुपर्दछ । फजुल सेवा सुविधा, भ्रष्टाचार र कमिसनमा भागवण्डा र मिलोमतो, धाग रवाफमा रमाउनु लोकतन्त्र होइन। त्यसको अन्त गर्न पारदर्शिता स्थापित गर्न सङ्कल्प गर्नुपर्छ, सत्य तथ्य छानबिन गरी जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ ।

आपसमा गाली गलोज वा कुनै उथलकुद गरेर होइन आफैतिर फर्केर समीक्षा गर्नुपर्छ ।संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीहरूले, सरकारले जनतामा देखिएका निराशा आक्रोश र विरोधलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिधिमा रही लोकतन्त्रको मूल्यबाट हेर्दा जनताले प्रश्न गर्नु उनीहरूको अधिकार हो । यस मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै दल र नेताहरूले आफ्ना कमीहरू कहाँ भए भनेर आफैतिर फर्कनुपर्छ, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसको आत्मसाथीकरण गर्नुपर्छ।

जनताले पछि फर्किने कुरा गरेका होइनन् । उन्नत लोकतन्त्र चाहेका हुन् । सरकार, पार्टी र नेताहरूबाट गर्नुपर्ने प्रणालीगत सुधार संविधान अनुसार बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्नका लागि माग गरेका हुन् ।सेवा प्रवाह गर्न प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका हुन् ।

सरकार, दलहरू र नेताहरूले आफ्नो आचरणलाई सुधार गरेर लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने र हालसम्म भएका कमी कमजोरीहरू लाई आत्मसाथीकरण गर्नुपर्ने र विश्वास जित्नुपर्छ भन्ने आदि कुराहरूको माग गरेका हुन्।

तसर्थ राज्य पार्टीहरू र नेताहरूले जनताका प्रश्नहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र जनतासँग संवाद गर्नुपर्छ र आफ्ना सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरू सार्वजनिक गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ र समग्र सुधार सहित अगाडि बढ्ने व्यवहारिक योजना, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा विश्वासयोग्य अवस्था सिर्जना आजको आवश्यकता हो। धन्यवाद ।