काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा देशभरका १९ जिल्लामा विवाद देखिएको छ । पार्टी महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वको केन्द्रीय सदस्यहरू सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली (स्नेही) सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा १९ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा विवाद भएको यकिन भएको हो । 

पुस १९ मा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार समितिको तर्फबाट संयोजक थापाले माघ ३ गते ७७ वटै जिल्ला समितिका सभापतिलाई परिपत्र गर्दै चैत २९ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजेसम्म  क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरि सम्पूर्ण कागजात केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्न निर्देशन दिएका थिए । 

त्यो निर्देशन अनुरुप काम भए/नभएको बुझ्न समितिले प्रदेश तोकेर अनुगमनका लागि सदस्यहरूलाई पनि पठाएको थियो । मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाश रसाइली (स्नेही), बागमती र गण्डकीमा सीता गुरुङ र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा योगेन्द्र चौधरीलाई पठाइएको थियो । उनीहरू कार्यक्षेत्र पुगी फर्केर प्रतिवेदन पेस गरेपछि १९ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा विवाद रहेको यकिन भएको हो । 

महामन्त्री थापाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सदस्यद्वय सीता गुरुङ र प्रकाश स्नेही रसाइली तथा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिवद्वय डा. प्रदीप पराजुली र कृष्ण दुलाल सहभागी बैठकमा सबैका प्रतिवेदन खोलेर अध्ययन गरी विवाद भएका जिल्ला यकिन गरिएको थियो । 

समिति सदस्यसमेत रहेका स्नेहीले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार क्रियाशील सदस्यतामा विवाद नभएको कुनै पनि प्रदेश छैन । कोशी प्रदेशमा सोलुखुम्बु, खोटाङ र मोरङ जिल्लामा विवाद छ । सोलुखुम्बुमा जिल्ला सभापतिले सदस्यताको ठेली तल्लो तहमा वितरण गरेका छैनन् । सोलुखुम्बुमा केन्द्रीय सदस्यद्वय बलबहादुर केसी र आङगेलु शेर्पाबिच विवाद छ । यही गुटगत विवादका कारण एक पक्षले अर्को पक्षलाई नटेर्ने गर्दा सदस्यता नवीकरणको ठेली तल्लो तहमा नगएको हो । 

मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा विवाद छ । सप्तरी जिल्लाभर नै विवाद रहेको समितिले जनाएको छ ।

खोटाङमा पनि एक समूहले जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई कारबाही नगरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगर्ने बताएको छ । त्यसैले जिल्लामा सदस्यताको फाराम पुगे पनि त्यहाँबाट तल्लो तहमा वितरण भएको छैन । 

मोरङमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सुनिल थापा प्रवेश गर्दा दिइएका ५५७ सदस्यता नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद थियो । मंगलबारको बैठकले उनीहरूको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको सदस्य स्नेहीले जानकारी दिए । 

मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा विवाद छ । सप्तरी जिल्लाभर नै विवाद रहेको समितिले जनाएको छ । सर्लाहीको क्षेत्र नं ४ मा मिलाउन नै गाह्रो हुने खालको जटिल विवाद रहेको र अर्को क्षेत्रको एउटा वडामा विवाद रहेको छ । 

बारामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ र ३ मा विवाद छ भने पर्सामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा विवाद छ । रौतहटमा क्षेत्र नं १, २ र ३ मा विवाद छ । क्षेत्र नं २ मा विवादका कारण नवीकरण फारम नै जिल्लाले पूरा नदिएको समितिले भेटाएको छ ।  

लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्लामा विवाद देखिएको छ । रुपन्देहीको क्षेत्र नं ४ मा, कपिलवस्तुको क्षेत्र नं ३ मा र बाँकेको क्षेत्र नं ३ मा विवाद रहेको प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेस गरिएको छ । बाँकेको विवाद भने समाधानोन्मुख रहेको सदस्य स्नेहीले जानकारी दिए । पूर्वी रुकुममा विवाद नभए पनि नवीकरणको काम ज्यादै नै सुस्त गतिमा अगाडि बढेकाले समस्या देखिएको छ । 

कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता हृदयराम थानीबिच रहेको विवाद १४ औँ महाधिवेशनदेखि नै समाधान हुन सकेको छैन । 

गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङमा विवाद देखिएको छ । मुस्ताङमा जिल्लाले तल्लो तहमा नवीकरणको फाराम नै वितरण नै नगरेको देखिएको छ । अहिले फाराम वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जिल्लाले जनाएको समितिले बताएको छ । 

बागमती प्रदेशका तीन जिल्लामा विवाद देखिएको छ । रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पूरैमा विवाद देखिएको छ । काठमाडौँ जिल्लामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही वडामा विवाद देखिएको प्रतिवेदन समितिमा आएको सदस्य स्नेहीले जानकारी दिए । ती विवाद पुरानै रहेको पनि समितिले जनाएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा पनि पुरानो विवाद कायमै छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ६, ८ र ११ मा पुरानो विवाद छ । त्यहाँ कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता हृदयराम थानीबिच रहेको विवाद १४ औँ महाधिवेशनदेखि नै समाधान हुन सकेको छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा विवाद छ । विजयकुमार गच्छदारले पार्टी एकीकरण गरेपछि देखिएको विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । 

• समितिले गर्‍यो ६ निर्णय 

मंगलबारको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका सन्दर्भमा ६ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सदस्यता नवीकरण डिजिटलाइज्ड गर्न ‘फास्टट्रयाक’मा काम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले जनसम्पर्क समितिलाई नवीकरण फाराम उपलब्ध गराउने आन्तरिक सहमति गरेको सदस्य स्नेहीले जानकारी दिए । 

नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पार्टीलाई बुझाउने लेबीभन्दा वडाध्यक्षले बुझाउने लेबी बढी देखिएपछि वडाध्यक्षको लेबी घटाउन केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसअघि कांग्रेसले नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको लेबी घटाउँदा वडाध्यक्षले लेबी घटाएको थिएन । त्यसले देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको हो । 

गुटगत रूपमा बनाइएको समितिले आफ्नो गुटका नेता कारबाही गर्न लागेमा नगर्न वकालत गर्दा समिति अनिर्णीत बनिरहेको छ । जसको असर सदस्यता नवीकरणमा देखिएको छ । 

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण शुल्क २०० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय समितिको छ । त्यस्तै क्रियाशील सदस्यता स्थानान्तरण गर्दा दुवै ठाउँका सभापतिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अब कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यले आफ्नो भोटर लिस्टमा रहेको नाम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्‍यो भने, सारेको प्रमाण पार्टीको जिल्लामा पेस गरेमा त्यसैअनुरूप पार्टी सदस्यता सार्नका लागि अनुमति पाउने निर्णय समितिले गरेको छ । 

क्रियाशील सदस्यताका फाराम र कार्ड केही जिल्लामा अपुग भएको भन्दै माग भएकाले थप गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको सदस्य स्नेहीले जानकारी दिए । डोल्पा, मुस्ताङ, बाराका दुई क्षेत्र, अर्घाखाँचीका केही वडामा कम भएको भन्दै माग भएकाले प्रिन्ट गरेर पठाउने निर्णय समितिले गरेको हो ।  

• जनसम्पर्क समितिमा सदस्यताको अवस्था  

कांग्रेसका ३६ देशमा जनसम्पर्क समिति छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म ९ जनसम्पर्क समितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको फाराम लगेको समितिले जनाएको छ । त्यो बाहेक १६ जनसम्पर्क समितिले क्रियाशील सदस्यता कार्ड लगेका छन् । कार्ड र फाराम नलगेका जनसम्पर्क समितिलाई नवीकरण फाराम उपलब्ध गराउने आन्तरिक सहमति मंगलबारको बैठकमा भएको छ ।  

• अनुशासन समितिसँग सदस्यताबारे छलफल गर्ने

समिति बैठकले गत निर्वाचनमा र अन्य समयमा पार्टीको कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै परेका उजुरी अनुशासन समितिले समयमा फर्छ्यौट नगरिदिँदा उल्येख्यमात्रामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा गाह्रो परेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । 

यो पनि

अनुशासन समितिले निर्णय नगर्दा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रभावित

यसबारे समितिका संयोजक महामन्त्री थापाले मंगलबार समिति बैठकपछि बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पनि जानकारी गराएका छन् । समितिले अब अनुशासन समितिसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान निकाल्न प्रयास गर्नेछ । 

अनुशासन समितिमा संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना छन् भने सदस्यहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले, सञ्जयकुमार गौतम, र राजीव कोइराला छन् । गुटगत रूपमा बनाइएको समितिले आफ्नो गुटका नेता कारबाही गर्न लागेमा नगर्न वकालत गर्दा समिति अनिर्णीत बनिरहेको छ । जसको असर सदस्यता नवीकरणमा देखिएको छ ।