नेपालको शासन इतिहास एउटा जटिल ऐतिहासिक सिलसिला हो, जहाँ राजतन्त्रको गर्विलो सुरुवातदेखि गणतन्त्रको अनिश्चित यात्रासम्मका रङ पोतिएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले १८औँ शताब्दीमा स–साना राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर बनाएको यो देश दुई सय ४० वर्षसम्म शाह वंशको छत्रछायामा रह्यो । तर २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाले राजतन्त्रको औपचारिक बिदाइ गर्‍यो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो ।

डेढ दशक बितिसक्दा पनि गणतन्त्रले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको गुनासो छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सुस्त विकासले कतिपयलाई राजतन्त्रको सम्झना गराउँछ । के यो अतीतको मोह मात्र हो, वा नेपालमा राजतन्त्रको औचित्य अझै बाँकी छ ? यो लेखले अतीतको समीक्षा, वर्तमानको मूल्याङ्कन र भविष्यका सम्भावनाहरूको खोजी गर्छ । 

• गर्व र कमजोरीको सङ्गम

नेपालको एकीकरण अभियान केवल भौगोलिक विजय थिएन, यो एउटा सांस्कृतिक र राजनीतिक पहिचानको आधार थियो । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाली साम्राज्यको जग हाले जसले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्यो । यो उपलब्धि शाह वंशको गर्विलो विरासत बन्यो तर यो बलियो सुरुवात समयसँगै कमजोर बन्यो । १९०३ सालमा जङ्गबहादुर राणाले सत्ता हत्याएपछि राजतन्त्र १०४ वर्षसम्म प्रतीकमा सीमित रह्यो । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै राजा त्रिभुवनले शक्ति फर्काए तर यो पुनर्जागरण लामो टिकेन । २०१७ सालमा महेन्द्रले पञ्चायत लादे, जसले राजतन्त्रलाई निरङ्कुशताको पर्याय बनायो ।

२०४७ को जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो खोल्यो, तर यो प्रणाली पनि स्थिर रहन सकेन, २०५८ को दरबार हत्याकाण्डले शाह वंशको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । राजा वीरेन्द्रको परिवारको निधनपछि सत्तामा आएका ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा प्रत्यक्ष शासनको असफल प्रयोग गरे । यो कदमले जनताको आक्रोशलाई चरमोत्कर्षमा पुर्‍यायो । राजतन्त्रले आफ्नो प्रासङ्गिकता र जनविश्वास दुवै गुमायो, जुन २०६२/६३ को जनआन्दोलनको आधार बन्यो । इतिहासले देखाउँछन् — राजतन्त्रले नेपालको निर्माणमा योगदान त दियो, तर समयसँगै आफूलाई जनमुखी बनाउन असफल रह्यो । 

इतिहासले देखाउँछन् — राजतन्त्रले नेपालको निर्माणमा योगदान त दियो, तर समयसँगै आफूलाई जनमुखी बनाउन असफल रह्यो । 

• गणतन्त्रको आशा र चुनौती

२०६२/६३ को जनआन्दोलन नेपालको शासन इतिहासमा कोसेढुङ्गा थियो । लाखौँ नेपाली सडकमा उत्रिए र ज्ञानेन्द्रको शासन ढल्यो । निरङ्कुशताविरुद्धको यो विद्रोहले २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो र २०७२ को संविधानले संघीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रको जग हाल्यो । यो परिवर्तनले पहिचान र अधिकारको लडाइँ लडिरहेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्यायो तर यो प्रयोग पूर्ण सफल भएको छैन ।

पछिल्लो १६ वर्षमा नेपाली जनताले दर्जनौँ सरकार देखे । २०६५ यता १३ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए, जसले नीतिगत निरन्तरता भङ्ग गर्‍यो । भ्रष्टाचार संस्थागत बन्यो — चाहे त्यो सुनकाण्ड होस् वा एनसेल करविवाद । विकासको गति सुस्त छ; सडक, स्वास्थ्य र शिक्षामा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । यी कमजोरीले गणतन्त्रप्रति जनताको विश्वास डगमगाएको छ । यही सन्दर्भमा राजतन्त्रको पक्षमा स्वरहरू उठ्छन्, समर्थकहरू भन्छन् — राजाले सांस्कृतिक एकता र तटस्थ नेतृत्व दिन सक्छन् । तर यो तर्क अतीतको मोहमा आधारित छ कि व्यावहारिक समाधानमा ? गणतन्त्रको असफलता शासन प्रणालीको कमजोरी होइन, बरु नेतृत्वको दृष्टि र जवाफदेहिताको अभावको परिणाम हो ।

अतीतको छाया कि भविष्यको सम्भावना ?

के आजको नेपालमा राजाको ठाउँ छ ? विश्वमा संवैधानिक राजतन्त्रका उदाहरण छन्, बेलायतकी रानी एलिजाबेथ द्वितीय वा जापानका सम्राट नारुहितोले प्रतीकात्मक एकता र ऐतिहासिक सातत्य दुवै प्रदान गरे । तर यी देशमा राजतन्त्रको सफलता आर्थिक समृद्धि, बलियो लोकतन्त्र र जनताको स्वीकार्यतामा टिकेको छ । नेपालको सन्दर्भ फरक छ । यहाँ राजतन्त्रले न गरिबी हटायो न त शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्ति ल्यायो । राणाशासनदेखि पञ्चायतसम्मको इतिहासले देखाउँछ, यो प्रणाली प्रायः शक्ति र विशेषाधिकारको वरिपरि घुम्यो । 

२०६२/६३ मा जनताले राजालाई होइन, आफ्नो सार्वभौमसत्ता रोजे । बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक नेपालमा एउटा वंशको प्रभुत्व स्वीकार्य छैन । आधुनिक समाजमा शासन जन्मको आधारमा होइन, योग्यता र जनमतले चल्नुपर्छ । राजतन्त्रको सम्झना बाँकी रहन सक्छ तर व्यवहारमा यो अप्रासङ्गिक छ । गणतन्त्रका कमजोरीलाई बहाना बनाएर अतीततिर फर्कनु समाधान होइन ।

• सुधार कि परिवर्तन ?

गणतन्त्रका चुनौतीले हामीलाई अगाडिको बाटो खोज्न प्रेरित गर्नुपर्छ । पहिलो, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन रोक्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ, जस्तै ः समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सट्टा प्रत्यक्ष बहुमत लागु गर्न सकिन्छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि स्वतन्त्र निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तेस्रो, विकासलाई गति दिन नीतिगत निरन्तरता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ ।

के संवैधानिक राजतन्त्र एउटा विकल्प हुन सक्छ ? सैद्धान्तिक रूपमा यो सम्भव छ, तर व्यवहारमा जनचाहनाविपरीत हुन्छ । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख वा मिश्रित शासन प्रणालीजस्ता मोडलमाथि बहस गर्न सकिन्छ । नेपालको विविधता र जटिलताले लचिलो र समावेशी प्रणाली माग गर्छ । शासनको सफलता नाममा होइन, परिणाममा निर्भर हुन्छ ।

• अगाडिको बाटो

राजतन्त्रले नेपालको अतीतमा आफ्नो छाप छाड्यो, कहिले एकताको प्रतीक बन्यो, कहिले निरङ्कुशताको । तर वर्तमान र भविष्य गणतन्त्रको सुधारमा निर्भर छ । यो प्रणाली अपूर्ण छ तर यो जनताको स्वामित्वको प्रणाली हो । हामीले अतीतको पाठ सिकेर गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । प्रश्न यो होइन कि राजा फर्कन सक्छ कि सक्दैन, बरु हामी कस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ ? शासनको नाममा होइन, परिणाममा ध्यान दिउँ । इतिहासको छायाबाट बाहिर निस्केर उज्यालो भविष्यको खोजी नै आजको आवश्यकता हो ।