• शासनको संरचना

कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर (५६,८२७ वर्ग माइल) रहेको हाम्रो देशमा राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) अनुसार, कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ (महिला ः १,४९,११,०२७ अर्थात् ५१.०२ प्रतिशत र पुरुष ः १,४२,५३,५५१ अर्थात् ४८.९८ प्रतिशत) छ । 

देशभर जातजातिको संख्या १४२, मातृभाषा संख्या १२४ र धर्म संख्या १० छ । यस्तै, जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत, जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्ग किमि र कुल घरधुरी संख्या ६६ लाख ६६ हजार ९३७ छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका जिल्लामा काठमाडौँ, मोरङ, रुपन्देही, झापा र सुनसरी छन् । सबैभन्दा कम जनसंख्या भएका जिल्लामा मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला छन् ।

संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्था सञ्चालित छ । यस्तै, ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू छन् । 
देशभरका ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह (६,७४३ वडा) मा ३५ हजार २२१ निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यरत छन् । यस्तै, कार्यपालिकामा समावेशिताका आधारमा मनोनित १५०६ जना पनि कार्यरत रहेका छन् ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाहेक ६ वटै प्रदेश राजधानीदेखि नजिक विमानस्थल रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संख्या १६५ जना, समानुपातिक सांसद संख्या ११० जना र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना गरी केन्द्रीय सांसदको संख्या गरी ३३४ जना सांसद रहेका छन् । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री १ जना, उपप्रधानमन्त्री २ जना, मन्त्री १९ जना र राज्यमन्त्री ३ जना समेत गरी २५ जनाको मन्त्री परिषद्सहित नेपाल सरकारको गठन भएको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेपालका संवैधानिक अंगहरूमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता पर्छन् । संवैधानिक निकायहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग,आदिवासी जनजाती आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग रहेका छन् । 

प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछन् ।  प्रत्येक प्रदेशका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले भाषा आयोगको गठन गरेको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक आयोगहरूमा महालेखा परीक्षकबाहेक सबै आयोगमा एकजना अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

सातवटा प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरी सदस्य संख्या ५५० जना छन् । जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य ३३० जना र समानुपातिकतर्फ २२० जना प्रदेश सदस्य रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत सात जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत सातजना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत ११ जना मन्त्री सहित प्रदेश सरकार गठन भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत गरी नौजना मन्त्रीसहित प्रदेश सरकार गठन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत गरी १४ जना मन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत गरी १२ जना मन्त्रीसहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत गरी ८ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । यसरी २०८१ चैत पहिलो सातासम्म प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित ६८ जना मन्त्री र ५ जना राज्यमन्त्री गरी ७३ जना प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू रहेका छन् ।

भन्दा तितो हुन सक्छ तर यति सानो देशको आम्दानीले धान्नै नसक्ने संरचनाहरू खडा भएका छन् । स्थानीय तह र वडाको संख्या अत्यन्तै धेरै भयो । स्थानीय तहलाई आम्दानी र क्षेत्रफलका आधारमा ३५० को संख्यामा ल्याउन सकिन्छ । वडाको संख्यालाई करिब चार हजारमा झार्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसतर्फ छलफल भएको देखिँदैन । 

कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना सदस्य रहेका छन् जसमध्ये ५६ जना पहिलोपटक मतदानमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने ३७ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने गर्छन् । मधेश प्रदेशसभामा १०७ जना सदस्य रहेका छन्, जसध्ये ६४ जना पहिलोपटक मतदानमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने ४३ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुने गर्छन् । बागमती प्रदेश सभामा ११० जना सदस्य छन् जसमध्ये ६६ जना पहिलोपटक मतदानमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने ४४ जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने गर्छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जना सदस्य छन्, जसमध्ये ३६ जना पहिलोपटक मतदानमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने २४ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुने गर्छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ जना सदस्यहरू छन्, जसमध्ये ५२ जना पहिलोपटक मतदानमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने ३५ जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने गर्छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सदस्य छन् जसमध्ये २४ जना पहिलोपटक मतदानमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने १६ जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने गर्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुल ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३२ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २१ जना सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै देशभर चार हजार जति सरकारी कार्यालय छन् भने कूटनीतिक नियोगहरु निकै छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब डेढ लाख कर्मचारी छन् । 

• सार्वजनिक ऋण

२०८१ फागुन १ गतेसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा ४५.७७ प्रतिशत हुन्छ । जसमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ भने बाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रहेको छ । सरकारले ऋणको ब्याज मात्र तिर्नका लागि वार्षिक करिब ३६० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अहिले ऋणको सीमा बढेको छ । जुनसुकै दल संसद्मा गए पनि यसलाई घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रदेशमा वार्षिक करिब ३०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसै गरी आवश्यकता भन्दा पनि जुन उमेरका कारणबाट नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ । आवश्यकता भन्दा भोट बैंकका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको चर्चा धेरै छ । सम्पन्नशाली व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइन्छ । यसमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ । वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी कर्मचारीको तलब–भत्ताबाहेक करिब १० खर्ब रुपैयाँ हटाउन–घटाउन नसक्ने गरी खर्च भइरहेको छ । 

स्थानीय तहमा करिब १०९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त रकम खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब–भत्ता लगायतको चालु खर्चमा करिब ४०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । नेपालको आन्तरिक आम्दानी राजस्वको अवस्था यस्तैयस्तै छ । 

अब विकासका पूर्वाधार सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको पुँजीगत खर्च करिब १८ प्रतिशत रकम पनि छुट्ट्याउन अप्ठेरो छ । पहिला पूर्वाधार बने किनभने त्यतिवेला पुँजीगत खर्चको अनुपात करिब ७५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट हुन्थ्यो । यसरी आन्तरिक राजस्व आम्दानी भनेको १२ खर्ब जति हुन्छ । थप स्रोतका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण नै मुख्य स्रोत मानिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०८१ माघ २७ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको ६ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ४९ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको हिसाब–किताब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

घाटा बजेट परिपूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको भर पर्नुपरेको अवस्था छ । यस वर्षको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड अनुमान गरिएकामा संशोधन अनुमानमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जुन  सुरुमा विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । अहिलेसम्म ६ महिनाको आम्दानी ६ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यको ४४.९३ प्रतिशत मात्र हो । यसले सरकारको चालु खर्च र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि पनि राजस्वबाट उठेको रकम अपर्याप्त देखिन्छ ।

• समस्या र समाधान

भन्दा तितो हुन सक्छ तर यति सानो देशको आम्दानीले धान्नै नसक्ने संरचनाहरू खडा भएका छन् । यथार्थता यही नै हो । राजनीतिक दलहरूको संख्या धेरै हुनु, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको सही प्रयोग हुन नसक्नु, देशको आम्दानीका बारेमा विशेष छलफल नहुनु, केवल आफ्नो क्षेत्रमा बजेट किन कमी भयो भनेर चर्काचर्की गर्ने र रोस्टम घेर्ने प्रवृत्ति हुनु, प्रदेश संरचनाको बारेमा एउटै मापदण्ड नहुनु र प्रदेश संरचनाका बारेमा गम्भीर छलफल नहुनु आदि समस्याका बिच देश जेनतेन अगाडि बढिरहेको छ । 
मूलभूत समस्या अरु पनि छन् । स्थानीय तह र वडाको संख्या अत्यन्तै धेरै भयो । स्थानीय तहलाई आम्दानी र क्षेत्रफलका आधारमा ३५० को संख्यामा ल्याउने र वडाको संख्यालाई करिब चार हजारको संख्यामा झार्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसतर्फ छलफल भएको देखिँदैन । सरकारी पदाधिकारीहरू र सीमित कर्मचारीलाई आर्थिकभन्दा अन्य सुविधा धेरै भएको छ, त्यतातिर ध्यान नदिइएको छैन । सार्वजनिक खर्चमा मीतव्ययिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देशको आम्दानी अनुसार वार्षिक खर्च धान्नै अप्ठेरो छ । सधैँ ऋण र सहयोगमा व्यवस्थापन गर्न कठिन नै हुन्छ । त्यसैले समयमा नै संरचनामा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । 

भन्दा तितो लाग्न सक्छ तर यथार्थता यही नै हो । देशमा एउटा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख भए पुग्छ । उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्रीजस्ता पद आवश्यक देखिँदैन । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, सर्वाेच्च अदालत, लोक सेवा आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायका काम मन्त्रालयबाट हुन सक्ने भएकाले आवश्यक देखिँदैन । अन्य संवैधानिक निकायका काम मन्त्रालयबाट हुन सक्ने देखिन्छ । संघीय सांसदहरू पनि हिमाली जिल्लाबाट १.१ जना, जनसंख्याका हिसाबले ठुला जिल्लाहरूबाट २ देखि ३ जनाका दरले निर्वाचित हुने र राष्ट्रपतिबाट विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बढीमा १० जनासम्म मनोनित गरी जम्मा १७५ जनाको संघीय संसद बनाउन उपयुक्त हुन्छ । 

भूगोल, क्षेत्रफल, जनसंख्याका आधारमा प्रदेशको संख्यालाई चारवटा प्रदेशमा विभाजन गरी प्रदेश समन्वय परिषद् राख्नु ठिक हुनेछ । जसमा कम्तीमा एक महिलासहित पाँच जनासम्मको प्रदेश परिषद् बनाउनुपर्दछ । प्रदेश परिषद्ले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूको काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण, समन्वय गर्ने शक्तिशाली संरचना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय तहको संख्या अति धेरै भयो । यो संख्या पनि ३५० का हाराहारीमा कायम गर्ने । वडाको संख्या घटाई ४००० सम्म कायम गर्ने । जसमा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका मात्र बनाउनुपर्छ । कम्तीमा १० अर्बसम्म आम्दानी हुनेलाई महानगरपालिका, ५० करोड आम्दानी हुनेलाई गाँउपालिका र अन्य ५० करोड देखि १० अर्बसम्म आम्दानी हुनेलाई नगरपालिका बनाउँदा उपयुक्त हुन सक्छ । विभिन्न आयोजनाका नाममा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने । आयोजनाका कामलाई मन्त्रालयको कुनै महाशाखालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । भन्सार, राजस्व, मालपोत, नापी, सडक डिभिजन र जिल्लास्थित सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालय आवश्यक नरहेको देखिन्छ । अन्य कार्यालयका काम–कारबाही स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋण उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने र वैदेशिक अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा भएका सम्भावनाका आधारमा युवा परिचालन गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कर्मचारीको संख्या पनि अहिले अति धेरै रहेको छ । डिजिटलको युगमा यति धेरै कर्मचारी जरुरी पर्दैन । यसलाई पनि घटाएर कर्मचारीको संख्या बढीमा कुल ६० हजारसम्म कायम गर्नुपर्छ । तत्काल खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मीतव्ययिता कायम गर्ने, सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विनियोजनका बेला अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्च नगर्ने व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ । पश्चिमा शैलीको तडकभडक, अस्वाभाविक उद्घाटन खर्च र मायाको चिनो जस्ता फजुल खर्च पनि कटौती गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले कार्यविधि र मापदण्ड नै बनाउनु जरुरी छ । बजेटलाई ठोस कार्यमा नलगाई चामलको कनिका छरेजस्तो गरी खर्च गर्ने कार्य नेपाल सरकारले कानुन नै बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि बजेट उद्यमशीलता र उद्योगका रूपमा खर्च गरिनुपर्छ । 

पश्चिमा शैलीको तडकभडक, अस्वाभाविक उद्घाटन खर्च र मायाको चिनो जस्ता फजुल खर्च पनि कटौती गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले कार्यविधि र मापदण्ड नै बनाउनु जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋण उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने र वैदेशिक अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा भएका सम्भावनाका आधारमा युवा परिचालन गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । कर्मचारीको संख्या पनि अहिले अति धेरै रहेको छ । डिजिटलको युगमा यति धेरै कर्मचारी जरुरी पर्दैन । यसलाई पनि घटाएर कर्मचारीको संख्या बढीमा कुल ६० हजारसम्म कायम गर्नुपर्छ । तत्काल खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मीतव्ययिता कायम गर्ने, सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विनियोजनका बेला अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्च नगर्ने व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ । पश्चिमा शैलीको तडकभडक, अस्वाभाविक उद्घाटन खर्च र मायाको चिनो जस्ता फजुल खर्च पनि कटौती गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले कार्यविधि र मापदण्ड नै बनाउनु जरुरी छ ।

• निष्कर्ष

संविधान संशोधन गरेर भए पनि धेरै विषयमा सुधार गर्नु जरुरी छ । संवैधानिक अंग, संघीय संसद, प्रदेश संरचना, स्थानीय तह, कर्मचारी संख्या सबैमा सुधारको जरुरी छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । अनुभवी, विज्ञ र योग्य प्रतिभाहरूको रोस्टर तयार गरी समय–समयमा आफ्नोभन्दा पनि योग्य र अनुभवीलाई स्थान दिँदा त्यसको परिणाम राम्रै हुन्छ । संरचनागत सुधार र अनिवार्य आवश्यकताका आधारमा मात्र खर्च गर्दा देशको आर्थिक स्थितिले धान्न सक्ने हुन सक्छ । संरचनागत सुधार भएमा करिब ६ खर्ब बचत हुन सक्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकिएमा नेपालीको चाहना अनुसार ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्त्व सबैले बुझ्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।