बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएलगत्तै खुलेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले राजनीतिक उल्झनका कारण गति लिन सकेको छैन । संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षमै ऐन बनाएर स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानले योजना अनुसार काम गर्न नसकेको हो ।

कहिले प्रतिष्ठान र हेटौँडा अस्पतालको विवाद, कहिले कानुन संशोधनको लफडाले प्रतिष्ठान अल्झिने गरेको छ । केही समय त प्रतिष्ठान र सरकारबिच नै टसलको अवस्था निम्तिएको थियो । जसले प्रतिष्ठानको विकासक्रम र कामकाजमै बाधा पुगेको थियो ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रतिष्ठानको कामलाई विगतका सरकारहरूले राजनीतिक एजेण्डाको रूपमा मात्र हेरेको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले बताए । प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नेगरी स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा राजनीतिक मुद्दा मिसाएर समस्या बनाएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री मगरका अनुसार सरकारले नागरिक लक्षित भएर सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको वातावरण तयार गर्न प्रतिष्ठानको उचित व्यवस्थापनसहित संरचनागत विकासमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको कामले गति लिएको र सो अन्तर्गतका समस्या हल हुँदै गएको उनले बताए । यसै विषयमा रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले मन्त्री मगरसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, मन्त्री मगरसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागमती प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री रहनुभएको समयमा प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य उपचार सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रतिष्ठान मार्फत् काम भइरहेको छ ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत हेटौँडा अस्पताल रहने भनेर ऐन बनिसकेको छ । हेटौँडा अस्पतालको सम्पत्ति प्रतिष्ठान अन्तर्गत छ तर केही विषय समायोजन गर्न बाँकी छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, स्थायी र करारका कर्मचारीहरूको अवस्था लगायतका विषय अझै समस्याको रूपमा छन् ।

छोटो समयमै प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना तयार भइरहेका छन् । मकवानपुरसहित प्रदेशकै लागि यो ठुलो उपलब्धि हो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नर्सिङ, फार्मेसी, जनस्वास्थ्य लगायतका विषयमा अध्यापन सुरु गरेको छ । एमबीबीएस अध्यापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भर्खरैमात्र प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी चयन हुनुभएको छ । उहाँहरूले आफ्नो काम–कारबाही तीव्र गतिमा अघि बढाइरहनु भएको छ । त्यसकारण बागमती प्रदेशको देखिने काम मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै हो ।

• प्रतिष्ठानको संरचना विकासमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर भयो भन्ने गुनासो छ । विद्यार्थी पढाउन पनि भाडामा घरहरू लिनुपर्ने बाध्यता छ । सेवा प्रवाहको अवस्थामा पनि आम नागरिकको गुनासो बढिरहेको छ । अनुसन्धानको पाटो त अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । अस्पतालका भवनहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान किन नपुगेको हो ?

संघीयता लागु भएपछि अहिले प्रदेशको संरचनाहरू बन्ने क्रममा छन् । अहिले बागमती प्रदेश सरकारकै प्रशासनिक भवन छैनन् । भाडाको घर वा अरु सरकारी भवन तथा पुराना भवनहरूबाट काम हुँदै आएको छ । मन्त्रीहरूको क्वाटरहरू पनि सिमेन्ट उद्योगको कर्मचारी आवास रहेको पुरानो भवनमा छ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ । सो जग्गामा प्रतिष्ठानका लागि पनि संरचना बन्ने छ । जग्गा नभइ संरचना बनाउने कुरा पनि भएन । यद्यपि प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले केही जग्गा उपलब्ध गराएको छ र भौतिक संरचना निर्माणको चरणमा छ । प्रतिष्ठानको संरचना विकासमा अहिले काम भइरहेको छ । शैक्षिक र अस्पताल भवनहरू तयार हुने अवस्थामा छ । पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले भूमिका खेल्छ ।

• घटनाक्रम हेर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरताले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । यसले प्रतिष्ठानको संरचना विकास र व्यवस्थापनमा कमजोरी भएजस्तो लाग्दैन ?

राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै प्रदेशका केही आयोजना ओझेलमा परेका छन् । प्रतिष्ठान एमालेको हो भन्ने भाष्य विकास गर्ने काम भइरहेको छ । केही नेताको सोच पनि सोही ढंगको छ । विगतमा सरकारबाट एमाले बाहिर रहँदा राजनीतिक रूपमा केही समस्या भएको हो ।

तत्कालीन समयका सरकारहरूले डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री रहँदा सुरुवात भएकैले पनि यसमा ध्यान दिएनन्, जसले प्रतिष्ठानको विकास क्रममा केही समस्या देखिएको थियो ।

• त्यसो हो भने प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको प्रतिष्ठान राजनीति गर्ने अखडा बनेको हो त ?

मैले मन्त्रालय सम्हालेको ८ महिना हुँदैछ । मैले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि हेटौँडा अस्पतालसहित बागमती प्रदेशमा १३ जिल्लाका प्रादेशिक अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यालय, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छु ।

बागमती प्रदेशको सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच हुनपर्छ भन्ने धारणा अनुसार काम भइरहेको छ । विगतमा केही कमजोरी भएको हो । विकास र व्यवस्थापनमा भन्दा पनि समस्या तथा उल्झनमा पुर्‍याउने काम भएको हो तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । प्रतिष्ठानमा रहेका समस्या सुधार गर्नेगरी प्रदेश सरकार अघि बढेको छ ।

हेटौँडा अस्पतालको स्वामित्व प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा समानान्तर समितिजस्तो भएको छ । प्रतिष्ठान अन्तर्गतका डाइरेक्टरले अस्पताल हेर्ने भनिएको छ भने अहिले प्रतिष्ठानको एउटा डाइरेक्टर र अर्को मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्टको व्यवस्थाले समस्या भएको हो । मेसुलाई डाइरेक्टर बनाउने भनेर अहिले ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । ऐन संशोधन भए पछि प्रतिष्ठानको डाइरेक्टर नै मेसु हुने व्यवस्था हुन्छ । हेटौँडा अस्पतालमात्र नभइ बागमती प्रदेशको १३ वटा प्रादेशिक अस्पतालहरूका डाइरेक्टरहरू मेसु बन्ने अवस्था रहन्छ । ऐन संशोधन पश्चात संघीय सरकारबाट आएका ३७ जना स्थायी कर्मचारी पनि स्वतः प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहने छन् । 

• तपाईं व्यवस्थापन गर्दैछु भन्नुहुन्छ, उता प्रतिष्ठानले अध्यापन गर्दै आएको २ वटा विषय पढाउन पाउँदैन भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले पत्राचार गरेको छ । प्रतिष्ठानको संरचना निर्माण र अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोगले पत्र पठायो कि ? त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो ?

विगतमा सरकारबाट एमाले बाहिर रहँदा प्रतिष्ठान ओझेलमा परेकै हो । नियुक्ति भएर आउनुभएका पदाधिकारीहरूले पनि आफ्नो भूमिका, जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएन । बागमती प्रदेशका सांसदहरूको बुझाइमा पनि कमी–कमजोरी भयो । अहिले तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ । २०८२ सम्ममा संरचना निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ ।

हेटौँडा–१० टीसीएनमा शैक्षिक भवन र हेटौँडा अस्पतालमा २०० शय्याको अस्पताल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । छरिएर रहेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।

• प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य मन्त्रालयबिच टसलको अवस्था देखिन्छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सम्बन्धन लिएको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएस कोर्स यो वर्षदेखि सुरु गर्छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अझै पनि आफ्नो अस्तित्वकै लागि लड्नुपर्ने अवस्था किन अयो ?

अहिले प्रतिष्ठानले अस्तित्वकै लागि लड्नुपर्ने अवस्था त छैन । यसको ऐन–कानुन बनेको छ । यसले वैधानिकता पाइसकेको छ । संस्थागत हिसाबले अघि बढ्न कुनै समस्या छैन । संरचना अभावले केही समस्या देखिएको हो ।

अहिले हामीले एमडीजीपी कोर्स ८ वटा अध्यापनको अनुमति पाएका छौँ । नर्सिङ र फार्मेसीको कोर्स पनि छ । प्रतिष्ठानको काम भइरहेको छ । यसको व्यवस्थापनमा केही काम गर्न बाँकी छ । विगतमा भन्दा अहिले समस्या पनि त्यति छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेको छ । यो सरकारले स्पष्ट धारणासहित काम गरिरहेको छ । विगतका सरकारका कारण कतिपय आवश्यकीय आयोजनाहरू ओझेलमा परेका थिए ।

• प्रतिष्ठानका कारण हेटौँडा अस्पतालमा हरेक वर्ष सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ । कर्मचारी भर्ना गर्ने र निकाल्ने क्रममा निरन्तर भइरहेको छ । जसले अस्पतालको सेवा प्रवाह ३ महिनासम्म अस्तव्यस्त बनाउने गरेको देखिन्छ । यही हो त प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन ? 

विगतको वर्षमा करारको कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि हटाउने र भर्ना गर्ने काम भएको हो । त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सूचना निकालिएको थियो । मेरो प्राथमिकता पनि दक्ष र जिम्मेवार ढंगबाट कर्मचारी राख्नुपर्छ भन्ने नै हो । जसले काम गर्दैन, जसले काम चोर्छ, राजनीति गर्छ, त्यस्ता मान्छेलाई काममा राख्न हुँदैन भनेर हामीले त्यसको व्यवस्थापन गरेका हौँ ।

अहिले निकै व्यवस्थित र सहज भएको छ । हेटौँडा अस्पतालमात्र रहँदाको अवस्था र प्रतिष्ठान हुँदाको फरक हामी प्रस्ट देख्न सक्छौँ । छिमेकी जिल्ला बारा, पर्सा, रौतहटबाट हेटौँडा अस्पतालमा उपचारका लागि आइरहेका छन् । यो सेवाको गुणस्तरको कारणले नै हो । अहिले सेवा विस्तारको काम पनि भइरहेको छ । यस वर्ष आँखा उपचार सेवा, जलन उपचार र मुटु रोग सेवा सुरु हुने क्रममा छ । ओपीडी सेवा बिहान ८ बजेबाट सुरु गरिएको छ । अस्पतालको लाइन व्यवस्थापन गर्न अनलाइन टिकटको व्यवस्था गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेको काम कारबाहीको स्वामित्व यो सरकारले लिनुपर्छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व रामेश्वर श्रेष्ठले गर्दा क्याबिनेटबाट मकवानपुरमा एउटा प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो । यद्यपि त्यो निर्णय भएको छैन भन्ने तपाईंकै मन्त्रालयको दाबी छ । क्याबिनेटमा पनि सो निर्णय भेटिन्न । यो विषयमा तपाईंले केही जानकारी लिनु भएको छ ?

विगतमा त्यो विषयमा निर्णय भएको हो भन्ने बुझेको छु । मन्त्रालयमा पनि केही छलफल भएको छ । मकवानपुरमा एउटा प्रादेशिक अस्पताल बनाउने सरकारको योजना पनि हो । यहाँका बुद्धिजीवीहरूसँग बसेर हामी छलफल गर्छाैं । कहाँ बनाउँदा उपयोगी हुन्छ भनेर हामी छलफलमा छौँ । पहिला हेटौँडा अस्पताललाई व्यवस्थित गर्छौं । अहिले यो अस्पताल ३०० बेडको हाराहारीमा चलिरहेको छ । बिरामीको चाप पनि बढेको छ । विशेषज्ञ सेवा थप गर्न लागिरहेका छौँ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेजस्ता काम गरिसकेर यसलाई व्यवस्थित गरेपछि अर्को अस्पताल निर्माणको कामतर्फ लाग्ने गरी अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ र बहसको विषय बनाउछौँ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका ५ वटा अस्पताललाई प्रदेशमा गाभ्ने गरी काम भइरहेको छ । त्यो अस्पतालको हामीले निरीक्षण गरेका छौँ ।

• तपाईंको ८ महिनाको अनुभवले प्रदेशमा समग्र जिल्लाहरूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो पाउनु भयो ?

म १३ वटा जिल्लामध्ये २ वटामा पुग्न बाँकी छ । बृहत् स्वास्थ्य शिविर तथा पोषण प्रवर्द्धनको कार्यक्रम मार्फत् स्थानीय तहमा सेवा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । वास्तवमा स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच कम छ । त्यहाँ कसरी सेवा दिने, कसरी नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा जोड्ने भनेर म लागिरहेको छु । काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा १ हजार ५६१ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ११९ जनामा मोतिबिन्दु फेला पर्‍यो । आँखाको शल्यक्रिया त्यहीँ पुगेर गरियो । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको भए, त्यहाँ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन नभएको भए ती सबै अन्धकारमा बस्थे ।

धादिङको रुबि भ्यालीबाट धादिङबेसी आउनका लागि ६ घण्टा लाग्छ । त्यहाँ आधारभूत अस्पताल बन्दैछ । त्यो आधारभूत अस्पताललाई हामी टेलिमेडिसिनबाट जोड्दै छौँ । ३ ठाउँमा टेलिमेडिसिन सुरु हुँदैछ । कम्तीमा त्यस्तो दुरदराजमा त्यहाँ बनेका आधारभूत अस्पताललाई हेटौँडा अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालमा जोड्न सक्छौँ । अहिले हरेक अस्पतालमा बिहान ८ बजेदेखि ओपीडी सेवा सुरु भएको छ । अस्पतालहरूमा थप विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्नेदेखि आवश्यक दक्ष चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, मेडिकल सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नेमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेलेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन पास गरी ५० बेडसम्म सञ्चालन भएका निजी अस्पतालहरूले वर्षमा एक पटक दुर्गम क्षेत्रमा गएर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, ५० बेडभन्दा माथिका अस्पतालहरूले वर्षमा २ पटक शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्थ्या उल्लेख छ । यसो हुँदा कम्तीमा गाउँहरूमा स्क्रिनिङ हुन्छ । स्क्रिनिङबाट रोग पत्ता लागेपछि त्यसको उपचार प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर गर्नेछौँ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण तथा दर्ता अनलाइन मार्फत गर्दैछौँ ।