काठमाडौँ । चैत २ गते शनिबारदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समस्या परेको छ । 

भारतबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्रै बिजुली आयात हुन थालेपछि  विद्युत् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई समस्या भएको हो । जसका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा लोडसेडिङ सुरु भएको गुनासो आउन थालेका छन् । 

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले गत १९ नोभेम्बरमा नेपाललाई विद्युत् निर्यात अनुमति दिँदा नै १५ मार्चदेखि ‘सन आवर’ (बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म) मात्रै बिजुली दिने गरी अनुमति दिएको थियो । 

उक्त अनुमतिअनुसार भारतबाट शनिबारदेखि बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्रै बिजुली आयात भइरहेको छ । गत शुक्रबारसम्म पिकआवरको चार घण्टाबाहेक दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् आयात भइरहेको थियो ।

भारतबाट गत शनिबारदेखि १२ घण्टा मात्रै बिजुली आयात भए पनि घरायसी ग्राहकलाई भने लोडसेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट २० घण्टा बिजुली आयात गर्न नपाए पनि लोडसेडिङ हुँदैन । तर उद्योगहरूमा भने रातको समयमा थोरै समस्या पर्ने स्वीकार गरेको छ । 

भारतबाट २० घण्टासम्म विद्युत् आयात हुँदा पनि उद्योगहरूमा ८ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ रहेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए । गत शनिबारदेखि प्राधिकरणले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको एक उद्योगीले बताए । 

एक सिमेन्ट उद्योगीका अनुसार खासगरी ठुलो मात्रामा विद्युत् खपत गर्ने स्टिल, उद्योग र सिमेन्ट उद्योगमा यसको ठुलो प्रभाव परेको छ । विगतमा पनि ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहको भन्दै अब झन् बढेको सूचना आएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योगको भट्टी बन्द गर्नै मिल्दैन, चौबिसै घण्टा चलाइरहनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत् कटौती हुँदा उद्योगमा ठुलो क्षति हुने अवस्था आएको उनले गुनासो गरे ।

यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतबाट १२ घण्टा मात्रै बिजुली आयात भए पनि लोडसेडिङ नहुने दाबी गरेका छन् । उनले प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुन नदिन आवश्यक सबै प्रक्रिया अपनाइरहेको बताए । घरायसी ग्राहककहाँ कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ नहुने उनको जिकिर छ । घिसिङले नेपालमा उत्पादन भएको सम्पूर्ण विद्युत् भारतबाट आयात नभएको समयमा प्रयोग गर्दै लोड व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भारतबाट दिउँसो मात्रै विद्युत् आयात हुँदा पनि आपूर्तिमा खासै अप्ठ्यारो नपरेको बताए । उनले दिउँसो १४ सय मेगावाट विद्युत् माग हुने र यति नै विद्युत् क्षमता कायम गरेकाले समस्या नभएका तर्क गरे । ‘विद्युत् उत्पादन पनि थपिरहेको छ । नदीहरूमा पानीको बहाव पनि बढेको छ । अहिले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् पनि प्रयोग गरेका छौँ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता घोषका अनुसार सबै उद्योगले रातको समयमा विद्युत् प्रयोग नगर्ने भएकाले लोडसेडिङ भएको छैन । उनले दुई चार वटा उद्योगमा समस्या पर्ने भन्दै सबै उद्योगलाई एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने दाबी गरे । 

बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगको लाइन काटेर लोड व्यवस्थापन

घरायसी ग्राहकलाई लोडसेडिङ नगर्ने योजना बनाएको प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापनका लागि बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विद्युत् कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले भारतबाट १२ घण्टा मात्रै विद्युत् आयात भएपछि देशभर लोडसेडिङ हुन नदिन जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् प्रयोगमा ल्याएको छ । भारतबाट बिजुली आयात हुँदा प्रयोग नगरिएको जलाशय आयोजनाहरू प्रयोगमा ल्याएर लोड व्यवस्थापन गरिएको प्रवक्ता घोषले बताए । उनले भारतबाट आयात नभएको समयमा अर्धजलाशयको विद्युत् प्रयोग गरिएको बताए ।

प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा अन्य उद्योगको तुलनामा बढी लोडसेडिङ हुने घोषले बताए । अदालतको फैसलासमेत नमान्ने उद्योगलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर महँगोमा भारतबाट विद्युत् किनेर सस्तोमा किन दिने ? भन्दै प्रश्न गरे । 

प्राधिकरणले दिनभर भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने र नेपालमा पिकिङ आयोजनाहरूमा पानी जम्मा गरेर राति ती आयोजना पूर्ण रूपमा चलाएर बेलुका पिकआवरमा पनि विद्युत् सप्लाइ गरिरहेको छ । 

जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर उद्योग, युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, जिबी टेक्स्टाइल, नारायण रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, एभरेस्ट रोलिङ उद्योगको विद्युत् कटौती हुने देखिएको छ । 

त्यसमा नपुगेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विद्युत् कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । तर घरायसी ग्राहकको हकमा कसैलाई पनि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नगर्ने जनाएको छ । भारतसँग थप विद्युत् आयातका लागि पहल गरिरहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 

प्राधिकरणले बनाएको योजनाअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउने बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टिफाइबर, मारुती सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन, त्रिवेणी स्पिनिङ रहेका छन् । 

त्यस्तै जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर उद्योग, युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, जिबी टेक्स्टाइल, नारायण रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, एभरेस्ट रोलिङ उद्योगको विद्युत् कटौती हुने देखिएको छ । 

ऊर्जा मन्त्री र कुलमानको आन्तरिक विवादले ऊर्जा क्षेत्रमा संकट 

ऊर्जा मन्त्रालयले भने प्राधिकरणको अव्यवस्थापन र कमजोर रणनीतिका कारण अहिले देशभरका उद्योग दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा परेको आरोप लगाएको छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले समस्या समाधानका लागि उचित कदम नचाल्नु गम्भीर लापरबाही हो । ऊर्जा मन्त्री र कुलमानको आन्तरिक द्वन्द्वले लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । 

ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्रालयसँग समन्वयविना भारतसँग विद्युत् खरिददर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेकाले थप समस्या भएको देखिन्छ । सरकारको अनुमतिविना घिसिङले भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको विषयमा स्पष्टीकरणले थप अन्योल सिर्जना भएको छ । 

सोमबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसे पनि भारतसँग भएको सम्झौता स्वीकृतको विषय प्रवेश नै भएन । अब नेपाल–भारतबिच विद्युत् खरिद सम्झौता सरकारबाट स्वीकृत नहुँदा विद्युत् लोड व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । 

नेपाल–भारतबिच विद्युत् आदान–प्रदान समितिको गत २०८१ माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा कार्यकारी घिसिङले विद्युत्को मूल्य १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए ।

उक्त सम्झौताको विषयलाई लिएर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङले गरेको सहमति भएको दर प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति हुनुपर्छ । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएपश्चात् अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुनेछ ।

तर उक्त सम्झौतालाई लिएर सरकारले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्दा बोर्ड बैठक र नियमन आयोगबाट पास हुन सकेको छैन । 

सोमबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसे पनि भारतसँग भएको सम्झौता स्वीकृतको विषय प्रवेश नै भएन । अब नेपाल–भारतबिच विद्युत् खरिद सम्झौता सरकारबाट स्वीकृत नहुँदा विद्युत् लोड व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।