काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्राप्त भएकामध्ये ४८ वटा उजुरी छानबिनका लागि छनोट गरेको छ । विभिन्न समयमा प्राप्त भएका उजुरीमध्ये समितिले अध्ययन पछि छानबिन गर्नुपर्ने उजुरी ४८ वटा उजुरी सर्टलिस्टिङ गरेको हो । 

समितिमा कुल ११४ उजुरी प्राप्त भएका थिए । समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद सञ्जय गौतम नेतृत्वको कार्यदलले त्यसरी प्राप्त उजुरी मध्येबाट समिति आफैँले छानबिन गर्ने उजुरीलाई आफूकहाँ राख्ने, छानबिन गर्नु नपर्ने खालका सामान्य उजुरीलाई त्यत्तिकै छाड्ने र अन्य सम्बन्धित समिति वा सरकारका निकायमा पठाउने सूचीमा वर्गीकरण गरेको मंगलबारको बैठकमा जानकारी दिइयो ।  त्यसमध्ये ४८ वटा मात्रै समितिले छानबिन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालले जानकारी दिए । 

यस्तै समितिले उजुरीहरूलाई २० वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेको छ भने मंगलबारकै बैठकमा ती उजुरीको सूची सांसदलाई वितरण गरी सामान्य छलफल सुरु गरिएको दाहालले बताए ।  

• कुन क्लस्टरमा कति छन् उजुरी ? 

समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत भनेर तोकिएका उजुरीमध्ये नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६ वटा उजुरी रहेका छन् । धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित ५ वटा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ वटा, नेपाल स्काउटसँग सम्बन्धित एउटा, नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित २ वटा, वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्बन्धित एउटा, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ वटा, मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सम्बन्धित एउटा, क्रसरसँग सम्बन्धित ३ वटा, विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ६ वटा उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित एउटा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित २ वटा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३ वटा, राहदानी विभाग सम्बद्ध एउटा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सम्बद्ध एउटा, सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा, सरकारी जग्गा निजी नाममा रहेको सम्बन्धमा एउटा, नेपाल प्रहरीको सीआईबीसँग सम्बन्धित एउटा गैरकानूनी बीमा सम्बन्धमा एउटा र गैरकानूनी रूपमा बाटो ग्राभेल गरिएको सम्बन्धमा एउटा उजुरी रहेका छन् । 

समिति बैठकमा सांसद लेखनाथ दाहालले ती उजुरीमध्ये विमानस्थलसँग सम्बन्धित उजुरी तथा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी उजुरीउपर विशेष छानबिन गर्न माग गरे । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले नै पोखरा र भैरहवाको विमानस्थल निर्माणमा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो निष्कर्षपछि सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धानका लागि लेखेर पठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भने एनसेल तथा स्मार्ट फोनको विषयमा ठुलो समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताए । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले यी विषयमा समितिले छानबिन गरेर यही अधिवेशनमा संसद बैठकमा पेस गर्नुपर्ने माग गरे । उनले देशलाई कंंगारु स्टेट बनाउने तत्त्वले स्वतन्त्र छानबिन हुन समेत नदिएको भन्दै आक्रोश समेत पोखे । 

• ‘सरकारले समितिलाई टेरेन, लेखापरीक्षकको नियमन कसले गर्ने ?’

आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकारी निकायले नै सार्वजनिक लेखा समितिको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् । बैठकमा सांसद केसीले सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिले सोधेका ९/१० वटा पत्रको जवाफ नै नदिएको भन्दै यो मिनी संसदप्रतिको अपमान भएको बताए । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सांसद केसी महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट सार्वजनिक निकायमा खटिने बाह्य लेखापरीक्षको गतिविधिलाई नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत माग गरे । 

सांसद दाहालले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई ‘कमिसनमा आधारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन’को संज्ञा दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई संविधानले नै अन्तिम लेखापरीक्षणको अधिकार दिएको भन्दै यसको फाइदा उठाएर लेखापरीक्षकले कमिसन माग्ने गरेको आरोप लगाए । 

‘कमिसन नभई टसमस नहुने र गाउँमा जाँदा कमिसनको भारी बोकेर आउने अवस्था देखियो,’ दाहालले भने, ‘कमिसन नपाए अनावश्यक रूपमा बेरुजुको चाङ लगाइदिने काम भएको छ, उहाँहरूले बदमासी कति गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जगजाहेर नै छ । त्यसैले लेखापरीक्षणमा हुने बदमासीहरू र महालेखाले उठाउने बेरुजुमा देखिने बदनियतलाई नियमन गर्ने निकाय कुन हो ? भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले लेखा समितिको औचित्यमाचि नै प्रश्न उठाए । उनले लेखा समिति सरकारी निकायमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्ने संस्था भए पनि सरकारको एजेन्डा पास गर्ने थलोको रूपमा विकास भएको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले लेखा समितिको भूमिका अन्य समितिको भन्दा विशिष्ठ हुने भन्दै यसले गर्ने कुनै पनि प्रकारको निर्णय तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताए । उनले समितिमा दलको ह्विप नलाग्ने भन्दै सांसदहरूले दलगत आस्थाको आधारमा स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गरेर छलफल गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

सर्टलिस्टिङ गरिएको उक्त उजुरीका सूचीउपर सदस्यले अध्ययन गरी आगामी दिनमा छानबिन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे निर्णय गरिनेछ । यसमा प्रत्येक क्लस्टरका लागि छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।