काठमाडौँ । चोरी पैठारी वा निकासीबाट भन्सारमा आएका सवारीसाधन भन्सार अधिकृतले मूल्य कायम गरी लिलाम वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा मंगलबार भएको भन्सार विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सोसम्बन्धी दफालाई समितिले सर्वसहमतिले पारित गरेको हो । 

भन्सार विधेयकको दफा ११३ अनुसार कब्जामा लिएको सवारीसाधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिले चोरी पैठारी वा निकासीबाट भन्सारमा आए भन्सार अधिकृतले मूल्य कायम गरी लिलाम वा बिक्री गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको हो । 

भन्सार कार्यालयहरूमा चोरी निकासी वा पैठारीमा प्रयोग भई कार्यालयमा दाखिला हुन आएका सवारीसाधन स्थान अभाव वा संरक्षण गर्न नसकिने भएको भन्दै भन्सार अधिकृतले तोकिएबमोजिम समितिबाट मूल्य कायम गरी लिलाम वा बिक्री गर्न सक्नेछन् । 

भन्सार कार्यालयमा कानुन अभावका कारण यस्ता सवारीसाधन थुप्रिएका छन् । भन्सार विधेयक दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरण भएसँगै त्यस्ता सवारी साधनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहज हुने भएको छ । 

भन्सार विधेयकमा भन्सारले कायम गरेको मूल्यमा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने कर, अन्य शुल्क र दरस्तुरबाट लाग्ने रकम नगद धरौटी राखी सवारीसाधन छुटाएर लैजान निवेदन दिए भन्सार अधिकृतले र्फिता गर्न सक्ने पनि सहमति भएको छ । 

त्यस्तै विधेयकले भन्सार अधिकृतले फिर्ता दिएको सवारीसाधनको मुद्दा किनारा हुँदा जफत हुने प्रमाणित भए भन्सार कार्यालयले सवारीधनीले राखेको धरौटी रकम सदरस्याहा गर्नुपर्ने छ । भन्सारसम्बन्धी कसुरमा म्याद थप्न वा वारेस राख्नसमेत नपाउने व्यवस्था कायम गरेको छ ।

विधेयकका महत्वपूर्ण व्यवस्थामा सहमति

भन्सार छलीको अनुसन्धान गर्ने अधिकार भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई, जफत भएका सामान तीन महिनाभन्दा बढी थन्काउन नपाइनेजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भएको छ । 

भन्सार विभागलाई भन्सारछलीको अनुसन्धान गर्ने महानिर्देशकलाई अधिकार दिइएको छ । विभागले ऐनविपरीत गतिविधिमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै यसअघि नै पास गरिएको थियो ।

भन्सार विधेयकको दफा ११२ मा जफत वा खरिद गरिएका वस्तु व्यवस्थापनबारे तीन महिनाभित्रै समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ । भन्सारमा करोडौँ पर्ने सामान आउने तर भन्सार पास नभएर जफत भएका सामान लामो समयसम्म भन्सारमै थन्किने अवस्था थियो । 

तर अब भन्सार विधेयक समितिबाट पास भएर संसद्ले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै जफत भएका सामान अब अनिश्चितकालसम्म थन्काएर राख्न नमिल्ने भएको हो । 

विधेयकले यस्ता सामानलाई तीन महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । भन्सार विधेयक, २०८० को दफा ११२ मा जफत वा खरिद गरिएका वस्तु व्यवस्थापन विषय राखिए पनि व्यवस्थापन गर्ने समयावधि राखिएको थिएन । तर समितिले त्यस्ता सामान व्यवस्थापन तीन महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।  

विधेयकको १ देखि ११६ दफासम्म सहमति

अर्थ समितिमा दफावार छलफल भइरहेको भन्सार विधेयकको दफा १ देखि ११६ सम्मका व्यवस्थाहरूमा सहमति भएको छ । समितिले यसका लागि लामो छलफल गरेको थियो । 

समितिले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको थप सुझाव र सांसदहरूको धारणालाई समेत दफागत रूपमा भाषा मिलाउनेगरी  दफा १ देखि ११६ सम्म गरेका व्यवस्थाहरूमा सहमति गरेको हो । 

समितिले विधेयकका धेरैजसो दफा जस्ताको तस्तै पास गरेको छ भने केही दफा अर्थमन्त्रालयको राय र सांसदहरूको संशोधनअनुसार भाषा मिलाउनेगरी पारित गरेको छ । 
समितिले कतिपय दफा महसुल ऐन, निजामती कर्मचारी ऐनलगायतमा समेटिएका विषयलाई विधेयकबाट हटाएको छ । समितिले भन्सार विधेयकलाई चाँडै टुंगोमा पु¥याउने गरी अघि बढाएको देखिन्छ । 

अर्थ समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकलाई सकेसम्म राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विधेयकलाई सकेसम्म संगतिपूर्ण, सम्पुष्ट बनाउन सुझाव दिए । विधेयकलाई समितिले छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाएर समितिले चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

समितिमा अधिकांश सांसदले पनि विधेयकलाई समयसापेक्ष र आगामी दिनमा भन्सार प्रशासनलाई सबल बनाउने गरी जानुको विकल्प नभएको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आफू ११ महिना अर्थमन्त्री हुँदा भन्सारमा देखिएका विभिन्न मुद्दा लामो समयसम्म अड्किने गरेकाले समय सीमा तोकेर मुद्दाको निराकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिए । 

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले भन्सारमा चोरी पैठारीमार्फत हुने जीवजन्तुको तत्काल सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्सार भनेको भिन्नै ग्रह भन्ने सोचबाट विधेयकमा छलफल गर्न आवश्यक नभएको उल्लेख गरे । उनले समितिले भन्सार विधेयकमा भन्सारमा व्यवसायीलाई समस्या आउन नदिने गरी सहजीकरण गर्ने हिसाबले कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।