काठमाडौँ । कृषिमा उत्पादन कम, लागत बढी हुने भएकाले नेपालमा बाँझो जग्गा बढ्दै सांसदहरूले बताएका छन् । 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले कृषि वस्तुको उत्पादन कम र लागत बढी हुने भएकाले बाँझो जग्गा बढेको बताए । 

नेपालमा बाँझो जग्गा बढेको भनिए पनि त्यसको कारणबारे यकिन तथ्यांक छैन । बाँझो देखिने धेरैजसो जग्गा नापी नभएका र वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा रहेका समितिले उल्लेख गरेको छ । 

धेरै भिरालो र नदी किनारामा रहेका जग्गा वर्षात्मा बाढीका कारण उपयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्था छ । यस्तै करिब ३० प्रतिशत जग्गा मात्र कित्ता नापी भएकाले नापी भएको वा नभएको दुवै प्रकृतिको हुन सक्ने समथर र कृषियोग्य भए उपयोगमा ल्याउन सकिने विभागले जनाएको छ । 

भूउपयोग ऐन, २०७६ ले कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखे उत्पादनको अनुपातका आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तैपनि बाँझो खेत बढिरहेको समितिको बैठकमा सांसद भानुभक्त जोशीले तर्क राखे । बाँझो जग्गामा कृषिबालीको विकल्प खोज्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा रूख वा फलफूलको विकल्प खोज्नुपर्छ,’ जोशीले भने । 

सांसद अमृतलाल राजवंशीले कृषियोग्य जमिन तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गरिनुपर्ने बताए । पहाड र तराईमा जग्गामापनका आधारमा यो निर्धारण हुनुपर्ने उनले तर्क राखे । ‘तराईमा बिगाह वा कठ्ठामा र पहाडमा रोपनीमा जग्गा नापिन्छ,’ उनले भने, ‘एक लाख जरिवानाभन्दा बाँझो जग्गा मापनका आधारमा १० वा २० हजार जरिवाना हुनुपर्छ ।’

नेपालमा रासायनिक मल, आयातित बीउ, विषादी प्रयोग भइरहेका छन् । यसले उत्पादनमा पनि प्रभाव पारेको छ । केही समय राम्रो उत्पादन दिए पनि यसले माटोको गुणस्तर ह्रास गरिरहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी उत्पादन लागत बढी र कम हुनुको कारण पहिल्याउनुपर्ने सांसद रुपा चौधरीले तर्क राखिन् । ‘लागत बढी लाग्ने, उत्पादन नहुने भएर जग्गा बाँझो भएको छ’, उनले भनिन्, ‘यसमा बाहिरबाट आएको बीउ वा माटो सुहाउँदो बाली किसानले लगाउन नसकेका हुन कि हेर्न आवश्यक छ ।’ 

बाँझो जग्गा व्यवस्थापनका लागि जग्गा वर्गीकरण आवश्यक 

बढ्दो बाँझो जग्गा व्यवस्थापनका लागि जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने समितिमा छलफल भएको छ । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सिँचाइ आयोजना भएका क्षेत्र कृषियोग्य भूमि रहेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा प्लटिङ गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताए । उनले कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्याउनुपर्ने तर्क राखे । 

सांसद सरस्वती सुब्बाले स्थानीय तहमै नापी तथा मालपोत सेवा पुर्‍याएर जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने तर्क राखिन् । 

स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउने समय चार महिना मात्रै बाँकी छ । सरकारले २०७९ सालयता दोस्रो पटक समय थप्दा पनि स्थानीय तहले भने काम पूरा गर्न सकेका छैनन् । २०७९ सालमा सरकारले भू-उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न भन्दै जग्गा वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । 

पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहले छुट्याउनुपर्ने थियो । नापी विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार देशभरका ७ सय ५३ मध्ये ५ सय २२ स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । 

‘भू-उपयोग ऐन, २०७६’ मा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्यौगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्तिवक महत्व र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्र छुट्याउने उल्लेख छ ।

तर सरकारले भने पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउन परिपत्र जारी गरेको थियो । जसअनुसार २०७९ मंसिर २३ भित्रै यो काम सक्नुपर्ने थियो । तर नसकेपछि सरकारले पहिलो चरणमा ६ महिनाको अवधि दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र अर्थात् आउँदो असार मसान्तसम सबै स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भए पनि छुट्याइसक्नुपर्ने छ ।