काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको ऐन र नियमावलीमा कुनै परिवर्तन नभए नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा करिब ६ महिनामात्रै पदमा रहन्छन् । सोमबार साँझ निवर्तमान आईजीपी बसन्त कुँवरलाई बिदाइ गर्न आयोजित समारोहमा थापाले भने, ‘दिनको हिसाबमा ५ महिना १४ दिन छ तर, आज एकदिन गइसक्यो ।’

निकै छोटो समयका लागि प्रहरीको कमाण्ड गर्ने अवसर पाएका थापाका अगाडि चुनौतीचाहिँ जटिल छन् ।

संघीय संसदमा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकबारे प्रहरी हेडक्वार्टर नै असन्तुष्ट छ । पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले पनि विधेयकमा भएको चार वटा प्रस्ताव सच्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रहरीको कमाण्ड कर्मचारी संयन्त्रको हातमा जाने भन्दै अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने, जिल्ला इन्चार्जहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन गर्ने र अङ्क दिने, सशस्त्रलाई सूत्र परिचालन तथा लागुऔषध, मानव बेचविखन र संगठित अपराध नियन्त्रणको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्ता व्यवस्था हटाउन प्रहरीभित्रका अधिकृतहरू र पूर्वआईजीपीहरूले लविङ गरिरहेका छन् । अग्रजहरू र आफ्नो अधिकृतहरूको लविङ सफल बनाएर उनीहरूलाई ‘सन्तुष्ट’ बनाउने चुनौती नवनियुक्त आईजीपी दीपक थापाको काँधमा छ । उक्त विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा छ ।

यो पनि

आईजीपीमा थापा : पहिले सहमति, अनि मात्र मन्त्रिपरिषद्‍मा एजेण्डा

स्थायी शिक्षक छाडेर प्रहरी प्रवेश गरेका आईजीपी

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हिजोभन्दा आज बढ्दै गएको छ । थापाले संगठनलाई राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वय र सहकार्यलाई रणनीतिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् अथवा सक्दैनन्, त्यो उनको कार्यकुशलतामा निर्भर रहन्छ ।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरीको नेतृत्वको बिचमा ‘स्वार्थ’ मिलेको बेलामा मात्र सुमधुर सम्बन्ध बन्ने अवस्था देखिएको छ । अन्यथा आईजीपी र गृहमन्त्रीबिच बोलचाल बन्द हुनेदेखि ‘फाइल फालाफाल’को अवस्था समेत आउने गरेको थियो ।

राजनीतिक हस्तक्षेपलाई चिर्नसक्नु थापाका लागि ठुलो चुनौती हुनेछ । त्यसमा उनको कार्यकुशलता र समन्वयमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छन् ।

• जुनियरको अपेक्षा

जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा पेन्सन प्रदान गर्ने विषय लामो समयदेखि छलफलमा छ । तर, त्यसबारे अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा जवान र हवल्दारहरू निराश छन् । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘नवनियुक्त आईजीपीले तल्लो तहका जुनियर अफिसर र जवानको वृत्ति विकासलाई मुख्य केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’

प्रहरीका जुनियर अफिसर र जवानहरू हरेक वर्ष पाँच हजारको संख्यामा जागिर छाडेर बिदेसिने गरेका छन् । पेन्सन हुनासाथ यसरी बाहिरिने जुनियर अफिसरलाई संगठनमै भविष्य देखाएर रोक्न सक्नु थापाको अर्को चुनौती हो ।

तलका कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चतता कायम गर्न प्रस्तावित ऐनमै परिमार्जनको भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्वको थापाको काँधमा छ । प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘जुनियर कर्मचारीको अपेक्षा पूरा गर्न सकेमा ठुलो सुधार हुनेछ ।’

पछिल्लो समय अपराधका प्रवृत्ति फेरिएका छन् । साइबर अपराध र आर्टिफियिसयल इन्टेलिजेन्स (एआई) जोडिएका अपराध अत्यधिक बढ्दै छन् । त्यस्तोमा प्रहरी अनुसन्धानलाई आधुनिक बनाउने चुनौती छ ।

थोरै समयमा कठिन चुनौती सामना गर्नुपर्ने चापमा छन् आईजीपी थापा । एक जना पूर्वएआईजी भन्छन्, ‘छोटो समयमा थिति बनाउने कोसिस गरेमा उनको कार्यकाल सफल मानिने छ ।’

मंगलबार दर्ज्यानी चिह्न सुशोभन कार्यक्रममा थापाले भनेका छन्, ‘प्रहरी संगठनमा पहुँचको हैन, पद्धतिको थिति बसाल्न प्रयास गर्नेछु ।’

कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन गरेर वृत्ति विकास र पदोन्नतिको समयमा प्रहरी कर्मचारीले कुनै पीडा भोग्न नपर्नेगरी काम गर्ने उद्घोष उनले गरेका छन् ।

थापा भन्छन्, ‘पदोन्नति हुनेबेला प्रहरी कर्मचारीलाई पीडा नपरोस् भन्नेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

• ‘अस्वस्थ’ सरुवा र बढुवा

अधिकृतहरूमा राजनीतिक नेतृत्वले नभन्दासम्म राम्रो ठाउँमा सरुवा र राम्रो नम्बरमा बढुवा पाइँदैन भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।

आईजीपी थापाले संगठनभित्र क्यान्सरजस्तै फैलिएको उक्त मानसिकतालाई चिर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उनले भन्न सक्नुपर्छ, ‘तिमी जतिसुकै नेताकोमा गए पनि तिम्रो पदोन्नति हुन सक्दैन किनभने विशेष चुनौती बापतको अंक मेरो हातमा छ, मैले पदोन्नति नगरेसम्म नेताकोमा गएर हुँदैन ।’

निश्चित मापदण्ड अनुरुप सरुवा–बढुवा प्रणाली विकास गरेर नेताको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु थापाको चुनौती हो ।

प्रहरीमा हुने गुटबन्दीलाई अन्त्य गर्ने अर्को चुनौती छ । पदबहालीपछि थापाले भनेका छन्, ‘मेरो कुनै गुट छैन ।’ फौजभित्रको गुटलाई अन्त्य गर्ने चुनौती उनको सामु छ ।

संघीय संरचनामा प्रहरीलाई लाने अर्को चुनौती छ । समायोजन ऐन–२०७६ र संघीयतामा प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धी ऐन–२०७६ बनेको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय संरचनामा रहेको प्रहरीलाई प्रदेशको संरचनामा ढाल्ने चुनौती थापाको अगाडि छ ।

तस्करी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रहरी प्रमुखका लागि सदाबहार देखिने चुनौती हुन् । अनुसन्धान अधिकृतहरूमा ‘फसिन्छ’ भन्ने त्रास छ । अनुसन्धान गर्नेहरू आफैँ राजनीतिको सिकार भएर मुद्दा खेप्न बाध्य हुने र अवसरबाट ‘वञ्चित’ हुने अवस्था छ । थापाले सो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।