काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालयौन दुराचार मुद्दामा क्यानेडियन नागरिक पिटर जोन डाल्गलिशलाई ८ वर्ष कैद सजाय हुने उच्च अदालत पाटनकै फैसलालाई सदर गरेको छ ।

उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत कार्तिक २१ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–१ स्थित एक घरमा डेरा गरी बसेका डाल्गलिशले नेपाली नाबालकहरूलाई ललाइफकाइ गरी बालयौन दुराचार गरेको उजुरी सीआईबीमा परेको थियो । सोही अनुसार प्रहरीले २०७४ चैत २४ गते उनी बसेको घर खानतलासी गर्दा निजलाई पूर्ण नग्न अवस्थामा फेला पार्नुका साथै सोही घरमा अर्धनग्न अवस्थामा फेला परेका दुई नाबालकलाई उद्धार गरिएको थियो ।

काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले २०७३ असार २३ गते प्रतिवादी डाल्गलिशलाई ९ वर्ष कैद र पीडितलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सरकार पक्ष नै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन लिएर गएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीलाई अधिकतम सजाय नभएको भन्दै पुनरावेदन दिएको थियो । सरकारले कम्तीमा १२ वर्ष जेल सजाय र जबरजस्ती करणी महलको ९ (क) अनुसार थप एक वर्ष गरी १३ वर्ष जेल सजाय माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

यस्तै प्रतिवादीका तर्फबाट पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो । प्रतिवादीले भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा आफूविरुद्ध अनुसन्धान गरेको, तत्कालीन मुलुकी ऐन र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अनुसार यस्तो मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रतिवादीको दाबी थियो ।

वादी पक्षले ‘बाल यौन दुराचार’ भनी उल्लेख गरेको र उक्त मुद्दा ‘अप्राकृतिक मैथुन’को परिधिभित्र नपर्ने जिकिर प्रतिवादीकातर्फबाट पुनरावेदनमा गरिएको थियो । यस्तै, सीआईबी र साथी नामक संस्थाले मिलेमतोमा बनावटी रूपमा निर्दोष बालकहरू र तिनीहरूको परिवारलाई धम्की र प्रलोभनमा पारी तयार गरिएको झुटो जाहेरी र बकपत्रलाई मात्र आधार मानी आफूलाई जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर गरिएको भन्दै प्रतिवादीले पुनरावेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद ओली र मिना गौतम सेडाईको संयुक्त इजलासले ०७६ माघ ९ गते उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरेको थियो । उच्च अदालतले प्रतिवादीलाई ८ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले भनेझैँ थप एक वर्ष कैद गर्न भने नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने प्रतिवादीको प्रश्नदेखि नै विवेचना गर्दै फैसला सुनाएको छ ।

प्रतिवादीलाई बयान गराउँदा निजले बुझ्ने भाषामा गराइएको थियो कि थिएन र उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ कि छैन भन्नेजस्ता विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

२०७४ चैत २४ गतेको पत्रबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७० को नियम ६ (क) बमोजिम अनुसन्धान गर्न अनुमति पाउन पत्राचार भएको र प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट अनुमति प्रदान भएको देखिँदा कानुन बमोजिम स्थापित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मानव अधिकारको रूपमा रहेको बाल अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको स्थितिमा अपराधको विशिष्टीकृत अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतले फैसलामा प्रस्ट पारेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगन्ज, काठमाडौँले २०७४ चैत २५ गतेको पत्रमा अंग्रेजी भाषा विशेषज्ञ उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वभाषा क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौँमा लेखी पठाएबमोजिम विश्वभाषा क्याम्पसबाट अंग्रेजी भाषा शिक्षकलाई पठाएको देखिएकाले प्रतिवादी डाल्गलिशले भनेझैँ निजले बुझ्ने भाषामा बयान गराइएको थिएन भनेर मान्न नसकिने सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

डाल्गलिश र अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयानको सवालजवाफ ३६ मा ‘मलाई मैले गरेको बयानको सवाल जवाफ १ देखि सवाल ३५ सम्मको बयान बेहोरा कम्प्युटर टाइप गरी प्रिन्ट गरी निकाली दोभाषेको सहयोगमा पढीबाची सुनाउँदा सुनी पाएँ, बयान मैले भने बमोजिम लेखिएको (टाइप गरिएको) छ, झुठा फरक छैन’ भनी उल्लेख गरिएको र उक्त बयानमा दोभाषेका रूपमा नविनचन्द्र मरासिनी भनी उल्लेख भएको देखिँदा उचित रूपमा दोभाषेको प्रतिनिधित्व भई निज प्रतिवादीले नै भने बमोजिमको बयान बेहोरा टिपोट भएको देखिएको सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘पीडितहरू उपर बालयौन दुराचार नगरेको भए निजहरू प्रतिवादीको घरबाट अर्धनग्न अवस्थामा उद्धार हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन,’ बालयौन दुराचार भएको हो कि होइन भन्नेतर्फ निर्क्यौल गर्ने आधार प्रस्ट पार्दै फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निजले अदालतमा गरेको बयानमा समेत उत्तर अमेरिका र युरोपमा बाल अवस्था पार गरिसकेपछि सुत्नेबेलामा कसैले पनि पूरा कपडा लगाउँदैनन् भनी गरेको बयान बेहोरासँग पीडितहरूलाई अर्धनग्न राखेको कार्य एकाकार हुन आयो ।’

सामान्यतः महिला र पुरूषबिच स्वाभाविक रूपमा हुने यौन एवं मैथुनको क्रियालाई प्राकृतिक मैथुन मानिने र प्राकृतिक तवरमा गरिने स्वाभाविक मैथुनको क्रियाबाहेक अन्य अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक तरिकाबाट हुने विभिन्न प्रकारका यौनजन्य क्रियाकलाप र मैथुनलाई अप्राकृतिक मैथुन भनी बुझ्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसलामा प्रस्ट पारेको छ ।

नेपाल कानुन पत्रिका २०७५ अंक ५ निर्णय नम्बर १००१९ मा अप्राकृतिक मैथुनको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतले पीडित नाम परिवर्तन ‘काठमाडौँ २६ सीआईबी २९५’ र अर्का पीडित नाम परिवर्तन ‘काठमाडौँ २६ सीआईबी २९४’ बकपत्रमा उल्लेख भएको तथ्य र साक्षीहरूको बकपत्र प्रमाणबाट समेत समर्थित हुन आएको देखिँदा निज प्रतिवादीले स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक मैथुन अन्तर्गतको कार्य नगरी अस्वाभाविक मानिने अप्राकृतिक मैथुनजन्य कसुर गरेको स्थापित हुन आएको ठहर गरेको छ ।

‘प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा स्वयं आफू विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका कसुरमा संलग्न रहेको स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा पीडित बालकहरूले अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रमा प्रतिवादीले आफूहरूलाई विदेश घुमाउने, होटलमा काम लगाइदिने, राम्रो खाना खुवाउनेजस्ता विभिन्न प्रलोभन देखाइ यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको भनी विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।’

पीडित बालकहरूका अभिभावकले समेत आफ्ना छोराहरूले प्रतिवादीबाट यौन शोषण भएको आफूहरूसँग बताएको भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र यसरी पीडितद्वयले अनुसन्धानमा गरेको कागज बेहोरासँग अदालतमा गरेको बकपत्रको बेहोरा मिलान भएको सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ । अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट कसुर समर्थित भएको सन्दर्भमा निज पीडितहरूको भनाइ स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसँग एकाकार हुन नआएको एकमात्र कारणले उपलब्ध अन्य सामग्री, तथ्य र प्रमाणहरूको सापेक्षतामा न्यायिक विवेचना गरी प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्नु न्यायसङ्गत नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी प्रतिवेदकहरूले समेत प्रतिवादी र पीडितहरूलाई अनुचित अवस्थामा फेला पारेको र बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित नग्न तस्बिरहरू समेत बरामद भएको भनी किटानी बकपत्र गरिदिएका आधार प्रमाणहरूबाट समेत प्रतिवादीको कसुर स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको देखिन्छ ।’

हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (ख) मा ‘दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदेखि बीस वर्षसम्म सजाय हुने’ भनी उल्लेख गरेको देखिए तापनि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ५ मा ‘कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा निर्धारण गर्दाको समयमा घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

साथै केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेजी गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) (ख) मा ‘फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म सजाय हुनेछ भनी जुन कानुनमा कम सजाय हुन्छ सोही अनुसार सजाय गर्नु पर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

‘उल्लिखित कानुनी व्यवस्था हेर्दा आरोपित कसुर गर्दाको बखतमा कायम रहेको साबिक मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको ९क.नं.ले निर्दिष्ट गरेको र ऐ. को ३ (२) नम्बरमा ‘दश वर्ष वा सोभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालिका भए आठदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ’ भनी व्यवस्था भएको देखिँदा साबिकको मुलुकी ऐनमा कम सजाय भएको देखिन आउँदा साबिक मुलुकी ऐनमा उल्लिखित सजाय नै आकर्षित हुन आउने फैसलामा भनिएको छ ।

सजाय ठहर गर्दै फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘अतः प्रतिवादीको उमेर र स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई विचार गर्दा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९क.नं. को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ऐ. को ३(२) नम्बर बमोजिम निज प्रतिवादी पिटर जोन डाल्गलिशलाई ८ वर्ष कैद र ऐ. ९क.नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडित परिवर्तित नाम सीआईबी २९५ र पीडित परिवर्तित नाम सीआईबी २९४ ले जनही रु ५ लाख भराई पाउने ठहर्छ ।’

• यस्तो छ पूर्णपाठ