सुर्खेत । कर्णालीमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको सहकार्य ठिक ढङ्गले चल्न नसकेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिबाट सरकारमा खटपट रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

कांग्रेस सांसदहरू सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै आएका छन् । माघ यतामात्र कांग्रेसले तीन पटक सरकार छाड्ने धम्की दिइसकेको छ ।

पहिलो पटक माघ ७ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसो नगरे सरकार छाड्ने धम्की संसदबाटै दिए ।

फागुन १३ गते फेरि कांग्रेस संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले यस्तै निष्कर्ष निकाल्यो । मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गर्न नसकेको निष्कर्षसहित कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री नसच्चिए कांग्रेसबाट सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउनेसम्मको विषयमा छलफल गर्‍यो । फागुन २८ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा पनि सरकारबाट कांग्रेस फिर्ता हुनुपर्ने विषय उठ्यो ।

पटक–पटक सरकार छाड्ने धम्की दिने तर सरकारमै बसिरहनुलाई कतिपयले बार्गेनिङका रूपमा लिन थालेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले आफ्नो गृहजिल्ला हुम्लाको खार्पु–सिमीकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा भौतिकमन्त्री बुढालाई फोन गरेको तर नउठाएपछि आक्रोशित भएका थिए । सोही क्रममा उनले मन्त्री बुढालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, अन्यथा आफ्नो पार्टीले सरकारमा रहने कि नरहने भन्नेबारे विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

लगत्तै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले टेण्डर आह्वान गरेपछि भने उनी चुप बसे ।

तर कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार बार्गेनिङभन्दा पनि आफ्नो अवमूल्यन नहोस् भनेर पनि बेलाबेला यसरी खबरदारी गर्नु परेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो एजेण्डामात्र पास गराउन खोज्ने, कांग्रेसको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति नबढोस् भनेर पनि यसरी बेला–बेला आफ्ना कुरा राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी सरकारको काम–कारबाही सन्तोषजनक नरहेको र ०८१ असार १७ गते संसदमा भएको ८ बुँदै कार्यान्वयन नभएका कारण पनि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण र खबरदारी गराएको उनले प्रस्ट पारे । ८ बुँदे सम्झौता हुँदा कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो भने सरकारमा माओवादी र एमाले थिए ।

याे पनि

कर्णालीमा प्रतिपक्षसँग सरकारले ९ बुँदे सहमति गरेसँगै सदनको अवरोध हट्यो

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सम्झौतामा भएका अधिकांश विषय कार्यान्वयनमा गइसकेको संसदमै बताइसकेका छन् । उनी स्वयं आफूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको तर असन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले योजनामा हुने बेथिति रोक्ने कानुन बनाउनेदेखि सरकारको आन्तरिक समस्याहरूलाई हल गर्नेमा आफू केन्द्रित भएको बताउने गरेका छन् । यद्यपि बजेट कार्यान्वयनदेखि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार भने आउन सकेको छैन ।

कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीलाई कत्ति पनि चित्त बुझाएको छैन । कांग्रेस सांसद कृष्णकुमार बिसीले भने, ‘कांग्रेसले अपजसमात्रै खेप्नुपर्ने हो र हामी मगन्ते नै भइरहने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राखेर हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।’ उनले कँडेल नेतृत्वको सरकारले जनताको आशामाथि तुषारपात गरिरहेको आरोप लगाए ।

केही दिनअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने कतिपय विषयमा समस्या रहेको बताएका थिए । उनले भने, ‘हाम्रा मन्त्रीहरू पनि सरकारी पीडितजस्ता भए, एक्सनमा काम गर्नुपर्‍यो भनेर भनेको हुँ ।’

तपाईं सरकारप्रति असन्तुष्ट हो ? भन्ने प्रश्नमा शाहीले भने, ‘सन्तुष्ट/असन्तुष्ट भन्ने अहिले नै भन्ने बेला भएको छैन, अझै डेढ महिनाजति हेरौँ । कतिपय राम्रा प्रयास पनि भएकै छन् । कतिपय सुधार गर्नुपर्ने पनि छन् ।’

पटक–पटक कांग्रेसको धम्कीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई पनि दिक्क लाग्न थालिसकेको एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । ‘उहाँहरू (कांग्रेस सांसद) का अभिव्यक्ति समग्र पार्टीकोभन्दा पनि व्यक्तिगत विषयमा बढी केन्द्रित भएर प्रकट हुन्छन्,’ ती नेताले भने, ‘त्यो बार्गेनिङ हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’

उनका बुझाइमा कांग्रेसका सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही काम नभएको विषयलाई उठाएर त कहिले आफूलाई केही विषयमा चित्त नबुझेको झोकमा सरकारै छाडौँ भन्नुले स्वयं कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । ‘यदि  उहाँहरू सबै असन्तुष्ट भए त सधैँ कचकच गरिराख्नु उपयुक्त नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सर्लक्कै छाडेर देखाए भइगो नि ! त्यो उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्न ।’

याे पनि

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसँग सत्तारुढ दल कांग्रेस फेरि असन्तुष्ट

व्यक्तिगत विषय जोडेर सरकार छाड्ने कुरा आइरहनु राम्रो हैनः टेकराज पछाई

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई केन्द्रमा भएको सहमति, सहकार्यमा सरकार बनेको र यो सरकारको उद्देश्य भनेकै जनतामा व्याप्त निराशालाई निरुपण गर्नु नै रहेको जिकिर गर्दछन् । तर कांग्रेसका नेताहरूबाट पटक–पटक असन्तुष्टिका स्वर आइरहनु राम्रो नभएको उनले बताए ।

‘कतिपय योजना नमिलेको, ८ बुँदे कार्यान्वयन नभएको कुरा छ । त्यसमा धेरै कार्यान्वयन भइसकेको छ,’ पछाईले भने, ‘तर पनि उहाँहरूले त्यही विषय पटक–पटक उठाइरहनु हुन्छ । यो राम्रो हैन । असमझदारी भएका विषय दुई नेतृत्व (दलका नेताहरू)बाट छलफल हुनुपर्छ ।’

सांसदहरू दलको नियन्त्रण बाहिर गएर बोल्ने र व्यक्तिगत कुरा हावी भएको पछाईले बताए । ‘दलको नियम, नीतिभन्दा बाहिर कोही पनि हुँदैन । त्यसो हुँदा केही आफ्ना व्यक्तिगत असन्तुष्टिहरू पोखिएका होलान् । तर दलगत हिसाबले जुन सहकार्य भइरहेको छ, त्यसभित्र खासै समस्या छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

कसैका व्यक्तिगत आकाङ्क्षा, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही भएन भन्ने कुरा हो भने त्यस्ता विषयलाई जोडेर सरकार छाड्ने कुरा आइरहनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘असन्तुष्टिहरू भए आफ्नो दलभित्र छलफल गरी दलको नेतृत्वको माध्यमबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो दलको नेतासँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

याे पनि

केन्द्रको समीकरणलाई बारम्बार धक्का दिएको कर्णालीमा सरकार छाड्ने कांग्रेसको धम्कीले फेरि तरङ्ग

अपजस टाउकोमा बोकेर बस्नुभन्दा बाहिर आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो : हिक्मत विष्ट

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट पहिला नै भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘यसमा हामीलाई अलमल्याउन खोजेको हो कि भनेर हामीले सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसैको आधारमा सरकारनै धरापमा पर्ने भन्ने हुँदैन । हामी सरकारमा सहभागी हुने, साझेदार दल भन्ने तर सहमझदारी भएका विषय, जनसरोकारका विषयमा खासै ध्यान नदिने हुँदा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य छैन भनेका हौँ ।’

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकारका कमी–कमजोरीको अपजस टाउकोमा थापेर बस्नुभन्दा बाहिर आउनुपर्छ भनेर बोल्ने गरेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने सोच रहेको विष्टको भनाइ छ । ‘होइन भने सरकार, मन्त्रीहरूले गति देखाउनुपर्‍यो । नागरिकमा सरकारले राम्रो काम गर्दै छ है भन्ने खालको सन्देश जाने खालका काम हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘होइन, त्यत्तिकै सरकारमा बसिराख्ने, अकर्मण्य अवस्थामा बसिरहनुभन्दा बाहिर आउँदा ठिक हुन्छ भन्ने सुझावका रूपमा हाम्रा सांसदले कुरा राख्नु भएको छ ।’

सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ भन्नुमा कुनै बार्गेनिङ नभएको पनि विष्टले प्रस्ट पारे । ‘दलभित्र पनि छलफल भएकै छ । साथै अहिले सरकारले पनि काम गरिरहेकै छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कुरापछि मन्त्रीले पनि गतिविधि बढाइरहनुभएकै छ ।’

याे पनि

कर्णालीमा कांग्रेस सांसदको माग : हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाऔँ

मन्त्री खुसी, सांसद बेखुसी

कांग्रेस सांसद र दलको नेताले बाहिर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहने पनि कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने खुसी नै रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

कांग्रेसबाट सरकारमा सामेल सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसलाई सम्मानजनक नै व्यवहार भइरहेको बताए ।

‘खासमा अहिले मन्त्रीहरू सबै एक पार्टी, सांसदहरू एक पार्टी भएजस्तो देखिन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीहरूले त्यस्तो नराम्रो केही गरेको छैन, खास कुरा सांसदहरूले हाम्रो माग पूरा भएन भनेजस्तो छ ।’

भण्डारीका अनुसार सांसदहरूले आफूहरूले केही पाएनौँ भनेर गुनासो गर्दै आएका छन् । मन्त्रीले पनि बजेटको अक्षरस पालना बाहेक बाँकी कुनै नराम्रो नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी खुसी नै छौँ । अहिले आर्थिक कार्यविधि पास भयो, अर्थमन्त्री कांग्रेसकै छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सांसद स्वतन्त्र हुने भएकाले उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ ।’

कांग्रेसका अर्का एक मन्त्रीले पनि सत्ता सहकार्य राम्रोसँगै चलिरहेको बताए । तर केही समयअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री आफ्नो एजेण्डामात्र पास गराउन खोज्ने, कांग्रेसको कुरा नसुन्ने गरेको गुनासो राखेको कांग्रेस सांसद जानकी सिंहले बताइन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले सबै आफ्नो कुरामात्र ठिक भन्ने, साझेदार दलको कुरै नसुन्ने भयो,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘गठबन्धनको सरकार भएपछि त साझा एजेण्डा हुनुपर्‍यो नि !’

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल सरकारले खासै राम्रो काम गर्न नसकेको सत्य भए पनि कांग्रेसले केन्द्रको लाइन नपाएसम्म प्रदेशमा सरकार छाड्न नसक्ने बताए । ‘वास्तविकता हेर्दा काम गर्न नसकेपछि सरकार छाड्छौँ भन्नु आश्चर्यजनक हैन,’ उनले भने, ‘असन्तुष्टिको लहर पनि छ तर सरकार नै कांग्रेसले छाड्न सक्दैन ।’

याे पनि

‘जुन गतिमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो अनुसार गरेको छैन’