काठमाडौँ । सडक विस्तारका क्रममा सिराहा जिल्ला अदालतको भवन र कम्पाउन्ड सडकमा परेपछि अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको छ । 

यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जग्गा उपलब्ध गराइदिन मागसहित सिराहा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

जिल्ला बारका तर्फबाट अध्यक्ष मदनकुमार साह र सचिव गोपी प्रसाद सिंहले सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वन निरौलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

अदालतमा भवन अभाव भएपछि २०७६ जेठ १९ गते भवन निर्माण तथा अदालत व्यवस्थापनको लागि अदालतको जग्गा, सो जग्गामा निर्मित भवनसँगै रहेको तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय (हाल बाली संरक्षण प्रयोगशाला) ले प्रयोग गर्दै आई रहेको सिराहा जिल्ला सदर मुकामस्थित भवन र जग्गासँग सट्टपट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

 सोही वर्ष माघ १६ गते सिराहा नगरपालिका समेतको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गरेर मधेस प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । तर हालसम्म पनि मधेस प्रदेश सरकारले उक्त प्रस्तावमा छलफल नै नगरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

एसोसिएसनले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायहरू अदालतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न उदासिन देखिएको आरोप जिल्ला बार सिराहको छ ।

जिल्ला बारले यसअघि २०८० असार १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्मभर श्रेष्ठलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराइदिन ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । गत वर्ष चैत १४ गते न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी, गएको वैशाख १९ मा मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्थामन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने, भदौ १५ गते मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र स्वास्थ्यमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहलाई पनि जग्गा व्यवस्थापनका लागि पत्र पठाएकोमा माग सम्बोधन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा अदालतको सुरक्षा, कानून व्यवसायीको सुरक्षा, सेवाग्राही, थुनुवा, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिलालगायतलाई असहज भएको बताउँदै सिराहा सदरमुकाममा कुनै पनि स्थानमा मापदण्ड बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग जिल्ला बारले गरेको छ ।