सरकारले २०७२ सालमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्र्याप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णय ०७४ सालसम्म कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि यातायात व्यवसायीले फलामको आयु नहुने र २० वर्ष समयावधि तोक्दा समस्या हुने भन्दै मुद्दा हाले । अदालतले पनि वैज्ञानिक ढंगले पुष्टि हुने गरी मात्रै समयावधि तोक्न आदेश दियो । 

अदालतको आदेशसँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । २० वर्ष आयु पुगेका सवारीसाधनलाई पत्रुकायम (स्क्र्याप) अनिवार्य भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका कुनै पनि सवारीसाधन पत्रुकायम भएका छैनन् । 

पत्रुकायम गर्ने व्यवस्था, सरकारी कार्यालयमा थुप्रिएका सवारीसाधन व्यवस्थापन, राजस्वलगायत विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले के गरिरहेको छ ? 

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी : 

• २० वर्षे सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्र्याप गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब यसमा केके भइरहेको छ ? 

२०७४ सालदेखि लागु हुने गरी २० वर्ष पुगेका सहकारीलाई सडकमा गुड्न नदिने, नवीकरण नगर्ने, रुट परमिट नदिने व्यवस्था ल्याइयो । लागु भएदेखि अहिलेसम्म २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सडकमा गुडेका छैनन् । 

मुलुक संघीयतामा गएसँगै सवारी जाँचपास, रुट परमिटलगायत धेरैजसो काम प्रदेश सरकारले गरिरहेका छन् । धेरै विषय प्रदेश सरकारलाई थाहा हुन्छ । मलाई लाग्छ, अहिले पनि उक्त नियम नै कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

• सरकारले तयार गरेको यातायात व्यवस्थापन ऐनमा २० वर्ष अवधिका विषय समावेश गरिएका छन् त ?

केही कम्पनीका सवारी साधन २० वर्ष पुराना हुँदैनन् । साधन कति चल्यो त्यो हेर्नुपर्छ । कुनै सवारी २० वर्षसम्म पाँच लाख पनि गुड्न सक्छन् भने कुनै तीन लाख मात्रै पनि गुड्न सक्छन् ।

त्यो आधारले समय मात्र फिक्स गर्दा सरकारको निर्णय वैज्ञानिक नभएको र छलफल नगरी भएको भन्दै पीडितहरू अदालत गए । अदालतले विभागले गरेको काम गलत होइन, कानुनी दायराभित्रको काम भएकाले गर्न पाउनुपर्छ, आवश्यक पनि छ तर समय तोक्दा वैज्ञानिक आधार लिनुपर्छ भन्यो । अब सरकारले निर्णय गर्दा वैज्ञानिक आधारमा गर्नू भन्ने फैसला भयो । 

• सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै २० वर्ष अवधि ? निजी क्षेत्रका हकमा किन तोकिएन ?

विदेशतिर सबै सवारीसाधन तोकिएको समयभन्दा बढी चलाउन नपाउने व्यवस्था छ । भारतमा पनि १५ वर्ष पुगेका कुनै पनि सवारीसाधनलाई मार्च ३१ पछि पेट्रोल पम्पहरूले पेट्रोल नदिन भनेको छ ।

नयाँ तरिकाबाट भारतले १५ वर्ष पुगेका सवारीसाधन चल्न नदिने नीति लिएको छ । नेपालले पनि २० वर्ष तोकेको छ । तर सरकारको प्रभावकारी नियमन नहुँदा उपत्यकाभन्दा बाहिर चलिरहेका हुन सक्छन् । सरकारले यातायात व्यवस्थापनको लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ ।

नयाँ ऐनमा अदालतको आदेशसमेत तथा व्यवसायी पनि पीडित भएको महसुस गरेर सरकारले वैज्ञानिक तरिकाबाट केही सहज बनाएका छौँ । २० वर्षे मापदण्ड सुधार गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।

ऐनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने छ ।

• २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन अनिवार्य स्क्र्याप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ कि छैन ?

छ । सरकारले २०७१ सालमा गरेको निर्णयअनुसार त्यस्ता सवारीसाधन नवीकरण नगर्ने प्रावधान थियो । सडकमा पनि गुड्न नदिने भनिएको थियो । तर प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने सकिएको छैन । 

अदालतले रोकेसँगै त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउने कुरा आएको छ । त्यस्ता सवारीसाधन चल्न नदिने सरकारको दायित्वभित्र छ । कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर स्क्र्याप वा पत्रु कायम गर्ने विषय कानुनमा उल्लेख छैन । त्यसमा सरकारले गरिदिने वा व्यक्ति आफैले गरिदिने र खारेज गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कानुन नै छैन । 

कानुन बनाउन आवश्यक छ । विभागले पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । २० वर्ष ठिक छैन भने डिस्पोज गरिसकेपछि सवारीसाधनधनीको दायित्व केके हुने ? सरकारले त्यसमा केके गरिदिने भन्ने विषय हेर्नुपर्छ । सरकार आफैले गरिदिने हो वा व्यक्ति आफैले अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

विदेशतिर २० वर्ष पुगेपछि सवारीसाधनको ‘इन्ड अफ लाइफ’ भनिन्छ । अर्थात् सवारीसाधनको अन्त्य भएको भनिन्छ । त्यस्ता सवारीसाधनको डिस्पोज गर्ने कार्यविधि हुन्छ । भारतमा २० वर्षअघि सुरु भएको रहेछ । युरोपमा त्योभन्दा पहिल्यै सुरु गरेका रहेछन् । 

यस्ता सवारी डिस्पोज गर्न सरकारले नसके कानुन बनाएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा पनि दिन सकिन्छ । त्यसको मापदण्ड सरकारले बनाइदिने र काम गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने गरी जानुपर्छ । यो अहिले आवश्यक पनि छ । अहिले यातायात व्यवसायी वा सवारीधनीलाई २० वर्षसम्म सवारीसाधन चलाइसकेपछि के गर्ने भन्ने भइरहेको छ ।

• सवारीसाधन दर्ता खारेजी (लगतकट्टा) गर्ने कानुन अहिलेसम्म किन ल्याउन सकिएन ? 

यो कानुन आवश्यक छ, सरकारले बनाउन पनि खोजेको छ । यसको कार्यविधि बनाउन लागेका छौँ । २० वा २२ वर्ष कुन ठिक भन्ने विषयमा प्राविधिक रूपमा समय तोक्नुपर्छ । अनि मात्र कसले पत्रु कायम गर्ने भन्ने विषयमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यही मापदण्डमा डिस्पोज गर्नेलगायत विषय पनि राख्नुपर्छ ।

पत्रु कायम गर्दा उक्त सम्पत्तिमा सरकारले सहुलियत दिने नदिने हेर्नुपर्छ । यसो भयो भने कार्यान्वयन पनि छिटो हुन्छ । तर सरकारको नीतिअनुसार दुर्घटना र प्रदूषणका विषयलाई लिएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । 

भारतमा पुराना सवारीसाधन डिस्पोज गरेर नयाँ किन्न खोजे केही छुट पाइन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तो छुट वा सहुलियत दिन सकिन्छ । मापदण्ड बनाउँदा पनि सहुलियत दिन सकियो भने थप प्रभावकारी हुन्छ । 

• अहिलेसम्म दर्ता भएका कति सवारीसाधन पत्रु कायम भए ? विभागसँग तथ्याङ्क छ ?

२०७१ सालमा सरकारले यो निर्णय गरेपछि दर्ता खारेज गर्नेहरू यातायात कार्यालयमा आउने गरेका छन् । धेरै ठुलो मात्रामा भने आएका छैनन् । केही यातायात कार्यालयमा तीन पाङ्ग्रे पुराना ट्याम्पो, रिक्साजस्ता सवारीसाधन लगत कट्टा गर्न आएका छन् । तर विभागसँग पनि त्यस्तो खालको यकिन तथ्यांक भने छैन । विभागसँग कुनै डाटा छैन भन्ने होइन । तर विषयगत रूपमा डाटा छैनन् । 

यातायात विभाग र यातायात कार्यालय डिजिटलाइज्ड गर्न आवश्यक छ ।  अहिलेसम्म यातायात कार्यालयहरू प्रविधियुक्त भएका छैनन् । डाटा खोज्न कागजी ढड्डा नै पल्टाउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ एक कार्यालयमा दर्ता भएको सवारी अर्को कार्यालयमा दर्ता भएको हुन्छ ।

• यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधन हरेक वर्ष राजस्व तिर्छन् ? 

त्यस्तो अवस्था छैन । सबै सवारीसाधन डिजिटलाइज्ड नभएसम्म कति सवारीसाधनले राजस्व तिर्छन् भन्ने थाहा हुने अवस्था छैन । सवारी साधनबाट कति राजस्व संकलन भयो भन्ने थाहा हुन्छ । यातायात कार्यालयहरूमा करिब ५५ लाख सवारी साधन दर्ता भएको अनुमान छ । सहमति दर्तालगायत हेर्दा ६० लाख बढी भन्ने छ । 

सरकारले सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बरलाई अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । सवारीधनीको पूर्ण विवरण राख्दा सवारी कहाँ गइरहेको समेत थाहा हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्न सकियो भने सवारी साधनको फिजिकल अवस्था पनि थाहा हुन्छ भने रेकर्ड  पनि डिजिटलाइज्ड हुन्छ । करका लागि ईभीआरएस जोड्न सक्नुपर्छ ।