काठमाडौँ ।  नेपालमा २०६० साल फागुन मसान्तसम्म ४ लाख १८ हजार ९१० सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को फागुन मसान्तसम्म २६ हजार ३४५ (६.७ प्रतिशत) ले वृद्धि भई ४ लाख  सवारीसाधन पुगेको थियो । उक्त सवारीसाधन अहिले जीवित छन् वा पत्रु भइसके ? जानकारीमा छैन । तर हरेक वर्ष सवारीसाधन दर्ता वृद्धि निरन्तर भइरहेको छ । 

सरकारले दर्ता मितिका आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु २० वर्ष तोकेको छ । उक्त २० वर्षे आयुको आधारमा ०६० सालमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधनको आयु सकिएको छ । 

२०६० साल फागुन मसान्तसम्म दर्ता भएका ४ लाख १८ हजार ९१० सवारीसाधनको आयु सकिएको छ । सरकारले बनाएको २० वर्षे नीतिअनुसार २०६० सालपछि मात्रै करिब ६५ लाख सवारीसाधन दर्ता भएको देखिन्छ । 

सरकारी निकायहरूसँग अहिलेसम्म दर्ता भएका सवारीसाधनको यकिन तथ्यांक छैन । तर सरकारले आकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ६५ लाख बढी सवारीसाधन पुगेका छन् । यातायात विभागमा बस, मिनिबस, क्रेन, डोजर, ट्रक, कार, जिप, भ्यान, पिकअप, माइक्रो, टेम्पो, मोटरसाइकल, ट्रयाक्टर, पावरटेलर, ई–रिक्सा र अन्य सवारीसाधन दर्ता छन् । विभिन्न सवारीसाधनले वार्षिक रूपमा क्षमताअनुसार फरक–फरक सवारी शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ । 

२० वर्षे अवधि सकिएका कतिपय सवारीसाधन अहिले पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । सरकारले स्क्र्याप गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारिक रूपमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । 

यद्यपि सवारी ऐनअनुसार दर्ता भएर वार्षिक कर नतिर्ने र डिस्पोज हुन नसक्ने सवारीबारे सरकारसँग पनि अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक छैन । यसबाट सरकारको वार्षिक कति राजस्व गुमिरहेको छ भन्ने तथ्य पनि भेटिँदैन । सरकारले सवारीसाधनको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा हरेक वर्ष अर्बौँ राजस्वसमेत गुमाउँदै गएको छ । 

नेपालमा भित्रिएका करिब ६५ लाख सवारीसाधन दर्ता भएको प्रमाण सरकारसँग छ । तर हरेक वर्ष कति सवारी सधानले नवीकरण, सडक दस्तुर र प्रदूषण कर तिर्छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । सवारीसाधन आयात भएपछि कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने तर दर्तापछिको अवस्थामा सवारीसाधन कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेमा सम्बन्धित निकायहरूको अहिलेसम्म ध्यान पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि सय वर्ष पहिला दर्ता भएका सवारीसाधनको पनि पत्रुकायम गरी दर्ता खारेज भएको पाइँदैन ।

पुराना र थोत्रा सवारीसाधनहरू सडकदेखि सरकारी कार्यालयमा समेत थन्किएर बसेका छन् । त्यस्ता सवारीसाधनलाई पत्रुकायम गरी व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको गाडीको दर्ता खारेज हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि गरेको पाइँदैन । सवारीसाधन बिग्रिएर कवाडीको रूपमा थन्किएको वर्षौँ हुँदा पनि दर्ता खारेज प्रक्रियामा जाँदैनन् ।

यातायात कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका अधिकांश सवारीसाधनले सुरुका एक–दुई वर्ष वार्षिक कर तिरे पनि नियमित रूपमा कर तिरेको अवस्था देखिँदैन । अनिवार्य रूपमा ‘रुट इजाजत’ लिएर सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनले नियमितजस्तो कर तिरी रुट इजाजत नवीकरण गर्ने गरे पनि रुट इजाजत नचाहिने निजी सवारीसाधनले वार्षिक कर तिरेको पाइँदैन । सवारीसाधन चल्न सक्ने अवस्थासम्म चलाउने र चल्न छाडेपछि त्यत्तिकै कवाडीका रूपमा थन्काउने प्रवृत्ति छ ।

मानिसहरूले सवारीसाधन चल्न छाड्यो भनेर कानुनी प्रक्रियाबाट पत्रु कायम नगरी कवाडीको रूपमा फाल्ने गरिएको छ । तर सरकारले व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता भएको सवारीसाधन पत्रु कायम गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका सवारीसाधन धनीसँग सरकारले जुनसुकै समयमा पनि सरकारी बाँकी रकम असुल गर्न सक्छ । वैधानिक रूपमा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका सवारीसाधनले वार्षिक रूपमा अनिवार्य तोकिएको कर तोकिएको समयभित्र तिर्नुपर्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गणेशमान सिंह राईले सवारी ऐनमा पत्रुकायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि नभएको बताए । 

उनले सवारीसाधन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेपछि सवारीसाधन चलाए पनि नचलाए पनि हरेक वर्ष कानुनी प्रावधानअनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नवीकरण नगरे पनि सवारीधनीले सवारी दर्ता खारेज नगरेसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व बाँकी रहने दाबी गरे ।

पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र सरकारी कार्यालयमा थन्किएर बसेका सवारीसाधनलाई लिलाम प्रक्रियाबाट डिस्पोज गर्ने गरी पत्रुकायम गर्ने मापदण्ड बनाउने विषयमा विभागले काम गरिरहेको बताए । भने, ‘दर्ता खारेज नगरेसम्म सवारीधनीबाट सरकारी बाँकी रकम असुल गर्न सक्छ । अब दर्ता खारेजका विषयमा पनि विभागले छिट्टै कार्यविधि मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्छ ।’

विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधनले राज्यलाई हरेक वर्ष राजस्व तिरेको अवस्था छैन । उनले सबै सवारीसाधन डिजिटलाइज्ड नभएसम्म कति सवारीसाधनले राजस्व तिर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नहुने बताए । यातायात कार्यालयहरूमा करिब ५५ लाख सवारीसाधन दर्ता भएको आकलन भए पनि सहमति दर्तालगायत हेर्दा ६० लाख बढी देखिने गरेको उनको भनाइ छ । 

• दर्ता मितिदेखि २० वर्ष तोक्ने नीति अवैज्ञानिक

सरकारले नेपालमा वायु प्रदूषण र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भन्दै विभिन्न समयमा सवारीसाधनमा २० वर्षको आयु तोक्ने निर्णय गर्दै आएको छ । तर कार्यान्वयन हुने हुन सकेको छैन । २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने सरकारको निर्णय हचुवाको भरमा भएको भन्दै कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ । 

सरकारले पहिलो पटक २०५८ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने नीति लिएको थियो । तर उक्त नीति निर्णयमा मात्रै सीमित भयो, कार्यान्वयन हुन सकेन । 

त्यसपछि फेरि २०७२ सालमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनको अनिवार्य स्क्र्याप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय पनि कागजमै सीमित भयो । २०७४ भदौ २८ मा पुनःराजजत्रमा अर्को सूचनामार्फत विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु बढाएको थियो । तर सरकार सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० वर्षे आयु तोक्ने निर्णयबाट पछाडि हटेन ।

फेरि २०७७ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको दर्ता नवीकरण नगर्ने, स्क्र्याप गर्ने निर्णय गर्‍यो, तर सवारीधनीको अवरोधका कारण रोकियो । सरकार २० वर्ष पुराना सवारीसाधनमा चल्न नदिने नीतिमा बारम्बार फेल भएको देखिन्छ ।

२०८० जेठ ७ मा बागमती सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनको सडकबाट हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । तर दर्ता मितिका आधारमा मात्रै २० वर्षे मापदण्ड तोकेको भन्दै सवारीधनी अदालत गएका थिए । तर उच्च अदालत पाटनको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएसँगै पटक–पटक हुँदै आएको अवरोध हटेको छ ।

गत वर्षको २३ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला नै अन्तिम हुने निर्णय सुनाएको थियो । मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भन्दै परेको पुनरावेदन रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानुनबमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएको थियो । 

काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदूषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्र्याप गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवसायीले सो निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन । 

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक यादवका अनुसार २० वर्ष पुराना सवारीसाधन स्क्र्याप गर्ने विषयमा विभागले वैज्ञानिक ढंगबाट गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागेको बताए । उनले सरकारले समय–समयमा गरेका निर्णय विभिन्न अवरोधका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको र अदालतले पनि वैज्ञानिक आधारमा सवारीसाधनको आयु तोक्न सुझाव दिएकाले त्यहीअनुसार विभागले छलफल र तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । 

उनले २० वर्ष सवारीसाधन अथवा सवारीको पत्रु गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन गइरहेको उल्लेख गरे । निर्देशक यादवले २० वर्ष वा २२ वर्ष कुन ठीक छ भन्ने विषयमा टेक्निकल रूपमा ‘लाइफ’ तोकिने भन्दै पत्रुकायम कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको धारणा राखे ।

उनले पत्रुकायम गर्दा व्यक्तिको सम्पत्ति भएकाले सरकारबाट केही सहुलियत दिने विषयलाई पनि समावेश गर्ने गरी छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । उनले निजी र सरकारी गाडीको पनि आयु तोकिनुपर्ने जिकिर गरे । 

यो पनि

गाडीलाई ‘फलाम’का रूपमा मात्र अर्थ्याएर आयु तोक्नु उचित हुँदैन

उनले सार्वजनिक सवारीसाधनको मात्रै आयु तोकेर सरकारले विभेद गरेको टिप्पणी गरे । २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक गाडीहरूको ‘मोटर अपरेटिङ टेस्ट’ गरेर अवस्था ठिक देखिएकालाई चल्न दिने व्यवस्था कानुनी रूपमा गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘फलामको आयु तोक्नु नै अवैज्ञानिक हो, त्यसमाथि ब्लु–बुकमै २० वर्ष भन्नु हुँदैन । विमानको जस्तै आयु नतोकेर सार्वजनिक सवारीलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने पक्षमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

यातायातविज्ञ आशीष गजुरेलले पुराना गाडी भएपछि चेकजाँच नगर्ने प्रदूषण धेरै गर्ने र दुर्घटना पनि बढी हुने सम्भावना भएकाले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको बताए ।

उनले सरकारले वर्तमान अवस्थामा सवारीसाधन चेकजाँच गरेर कन्डिसनमा राख्न सक्ने जनशक्ति र प्रविधि नभएकाले लागू गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सवारीसाधनलाई कन्डिसनमा राखिराख्ने हो भने समयावधि तोक्न आवश्यक नभएको उनको धारणा छ । 

छैन एकीकृत यकिन तथ्यांक

स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन वटै सरकारसँग नेपालमा अहिलेसम्म दर्ता भएका सवारीसाधनको समेत एकीकृत यकिन तथ्यांकसमेत छैन । अहिले सवारी दर्ता प्रदेश सरकारमा छ । तर तथ्यांक कतैबाट आउँदैन । 

यातायात व्यवस्था विभागले संघीयता लागु हुनुभन्दा पहिला तथ्यांक भए पनि प्रदेश संरचना बनेसँगै सबै सवारी दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भएकाले विभागसँग यकिन तथ्यांक नभएको जानकारी दिएको छ । 

प्रवक्ता राईले विभागसँग पछिल्लो सवारी दर्ता, नवीकरणलगायत कुनै पनि यकिन तथ्यांक नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरूमा सवारी दर्ता हुने भएकाले विभागमा तथ्यांक नभएको बताए । सरकारले अहिले पनि ६५ लाख सवारीसाधनको तथ्यांक आकलन गरेको छ, तर एकीकृत रूपमा तथ्यांक दिन नसक्नु कमजोरी देखिएको छ । 

सवारी दर्ताको यकिन तथ्यांक राख्न नसक्ने सरकारले ६५ लाख सवारीसाधनमध्ये कतिले वार्षिक राजस्व बुझाउँछन्, कति सवारीसाधन स्क्र्याप भए, कति सवारीसाधन गुडिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक राख्ने विश्वास गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । विभाग र प्रदेश सरकारले समेत दिन सकेन ।

बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामसुन्दर कुसीले प्रदेश सरकारसँग पनि यकिन तथ्यांक नभएको स्वीकार गरे । उनले प्रदेश कार्यालयसँग सफ्टवेयर नभएकाले यातायात कार्यालयबाट लिनुपर्ने बताए । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा लगतकट्टा गरेर जाने भएकाले यकिन रूपमा तथ्यांक राख्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । 

• सवारीको पत्रु गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदै सरकार

सरकारले २० वर्ष सवारीसाधन अथवा सवारीको पत्रु गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय २० वर्ष पूरा भएका, चोरी भएका र कर नबुझाएका सवारीसाधन देशभरका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कवाड रूपमा थन्किएका छन् । तिनको लिलामी वा स्क्र्याप गर्ने सहजीकरणका लागि कार्यविधि बनाउने तयारीमा सरकार लागेको छ । 

यातायातविज्ञ गजुरेलले सरकारले पत्रुसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर अव्यवस्थित रूपमा कवाड बनेका सवारीसाधनलाई लिलाम गरी राजस्व संकलन गर्ने बाटो खोल्न आवश्यक रहेको बताए । सवारी ऐनमा पत्रुकायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । २० वर्षे आयु तोकेर सहज रूपमा सहुलियतको समेत व्यवस्था गरी तत्काल कार्यविधि ल्याउनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । 

कार्यविधिमा सरकारले पत्रुकायम गर्दा सहुलियत अर्थात् छुट सुविधाको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सरकारलाई सवारीधनीले लामो समयसम्म कर नदिँदा सवारीभन्दा दोब्बर मूल्य बराबर करको दायित्व हुने भएकाले सहुलियतसहित छुट व्यवस्था गरी पत्रुकायम गर्ने घोषणा गर्न आवश्यक छ । सरकारले घोषणा गरे राजस्व पनि आउने र समस्या पनि समाधान हुने अवस्था देखिन्छ ।

पछिल्लो समय विशेषगरी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका (पत्रु) सवारीसाधनको कानुनी रूपमा नष्ट गर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सरकारी निकायले कडाइसाथ नष्ट गर्ने व्यवस्था पालना नगर्दा कर नतिर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको पाइन्छ ।  पत्रु सवारीसाधनको अनिवार्य रूपमा नष्ट गरेको प्रमाण लिने र त्यस्तो प्रमाण पेस नगरेको स्थितिमा अर्को सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने वा अर्को सवारीसाधन आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राखे मात्रै नियमित कर तिर्ने वातावरण बन्ने सम्भावना देखिन्छ । 

कानुनमा पत्रु सवारीसाधनको डिस्पोज गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको रेकर्ड सरकारले नराख्दा अहिलेसम्म कोही पनि सवारीधनीले आफ्नो सवारी डिस्पोज गरी प्रमाण लिने गरेको समेत पाइँदैन ।

• सवारी डिस्पोज गर्ने नीतिगत व्यवस्था

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा सवारीसाधनको डिस्पोज गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद–२ को सवारी दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको १३ को १ र २ महलमा सवारीसाधनको प्रमाणपत्र दर्ता खारेजीको व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले सरकारले गरेको प्रस्तावित सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१को परिच्छेद ३ को दफा १२ मा सवारीका अभिलेख सम्बन्धमा दर्ता, पुनःदर्ता नवीकरण, दर्ता स्थान्तरण, नामसारी र लगत कट्टाको व्यवस्था राखेको छ । 

• यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन

नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका धेरै देशमा सवारीसाधनको आयु तोक्ने गरिएको छ । छिमेकी देश भारत पनि केही महिना अघि मात्रै १५ वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई पेट्रोल पम्पहरूमा तेल हाल्न नदिने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त सूचना गर्नुको अर्थ १५ वर्ष पुराना सवारीसाधन सडकमा चल्न नदिने भन्ने हो । यातायातविज्ञ गजुरेलले पनि भारतमा १५ वर्ष, जर्मनीमा १० वर्ष पुराना सवारीसाधन पत्रु गर्दा अनुदान दिने व्यवस्था छ । बंलादेशमा पनि त्यस्तो खालको व्यवस्था छ । उनले नेपालले पनि आयु तोक्दा पनि पत्रु कायम गर्दा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था गरे कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए । 

युरोपेली देशहरूमा पनि १५ देखि २२ वर्षसम्म पुराना सवारीसाधन चल्न नदिने व्यवस्था रहेका उदाहरण रहेको देखिन्छन् ।

• पुराना सवारीसाधनले सरकारी कार्यालयको सुन्दरता खोस्यो – उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख विनोद घिमिरे 

कारबाही गरिएका सवारी राख्नुपर्ने भएकाले समस्या छ । अहिले पनि उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलगायत प्रहरी कार्यालयमा सवारीसाधन लथालिंग अवस्थामा छन् । 

जसका कारण ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूको ब्युटिनेस नै छैन । थन्काएर राख्नुपरेको छ । खाली ठाउँ सबै त्यस्ता साधनले ओगटेका छन् । कानुन अभावले पुराना र चोरी भएर समातिएका सवारीसाधन लिलामी गर्न सकेका छैनौँ ।

सुरक्षाका कारण पनि एक ठाउँमा डम्पिङ गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्ता सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि सरकारले कानुन बनाउन आवश्यक छ ।

यस्ता सवारीसाधनलाई पत्रिकामा ३५ दिने सूचना राख्ने र त्यसअनुसार लिन नआए लिलामी प्रक्रियामा जान सक्दा राज्यलाई आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ । ट्राफिक कार्यालय र सरकारी कार्यालयमा सुन्दरता पनि कायम रहन्छ ।

सुरक्षाका कारण पनि प्रहरी कार्यालयमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । ट्राफिक प्रहरीलाई ३५ दिने सूचना निकाल्ने कुनै प्रावधान नै छैन । सवारीसाधनको लगत यातायात व्यवस्था विभागमा भेटिन्छ । सवारीसाधनका धनी आएर सवारीसाधन लैजान सवारीकै मूल्यभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कतिपय अवस्थामा बीमामार्फत रकम लिइसकेका हुन्छन् । 

कार्यालयमा रहेका सवारीसाधन चल्ने अवस्था पनि छैनन् । तर प्रहरीले सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । सरकारले कुनै पनि किसिमबाट लिलामी प्रक्रियामा लैजान सक्ने अवस्था छैन ।

हामीले यातायात व्यवस्था विभाग र गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले ट्राफिक प्रहरीको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै यस्ता सवारीसाधन व्यवस्थापन भएको छ । अझ बढी दुईपांग्रे सवारीमा समस्या छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरले अव्यवस्थित पार्किङका सवारी उठाएर ल्याउँदा थप समस्या भएको छ । कतिपय सवारीसाधन लिन आउँदैनन् । थप समस्या थपिएको छ ।