२० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने हामी  यातायात व्यवसायीको लामो समयदेखिको माग हो । गाडीलाई ‘फलाम’का रूपमा मात्र अर्थ्याएर आयु तोक्नु उचित हुँदैन । 

२० वर्ष पुगेका सार्वजनिक गाडीको ‘मोटर अपरेटिङ टेस्ट’ गरेर अवस्था ठिक देखिए चल्न दिने व्यवस्था कानुनी रूपमा गरिनुपर्छ । फलामको आयु तोक्नु नै अवैज्ञानिक हो, त्यसमाथि ब्लुबुकमै २० वर्ष भन्नु हुँदैन । 

विमानको जस्तै आयु नतोकेर सार्वजनिक सवारीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । चल्न सक्ने सवारीको आयु तोकेर कवाड बनाउँदा विदेशबाट थप सवारी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सवारीको अवस्था जाँच गरे कुनै १० वर्षमै अयोग्य हुनसक्छ भने कुनै ३०–४० वर्ष पनि दुरुस्त रहन सक्छ । त्यहीअनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले समस्या भएको हो । 

• सवारी ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन हुनुपर्छ 

यातायात ऐन, २०४९ र संशोधन ऐन, २०५४ लगायत विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि बने पनि २०४९ कै ऐन कार्यान्वयन भइरहेको छ । ऐन बनेको ३० वर्ष बढी हुँदा पनि त्यही ऐन कायमै छ । अर्थात् १० हजार सवारीसाधन भएको अवस्थामा बनेको ऐन करिब ६५ लाख सवारीसाधन हुँदा पनि त्यही छ ।

समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन र राम्रा कानुनलाई कार्यान्वयन नगर्दा समग्र यातायातमा यसको असर परेको छ । हिमाल, तराई र पहाडका सडकमा कस्तो सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन छैन । अन्यौलतापूर्ण ढंगबाट सवारीसाधन आयात भएका छन् । 

भित्रिएका सवारीसाधनको टिप्पणी अनुमति दिइन्छ, अनि सरकारको काम सकियो । सरकारले बच्चा त जन्माइदिन्छ, तर बाँच्छ कसरी भन्ने कुरा छाडिदिन्छ । नेपालको सार्वजनिक यातायात त्यस्तै छ । 

सार्वजनिक सवारीसाधन ६ महिनामा नवीकरण र जाँचपास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि वैज्ञानिक जाँचपास गर्ने प्रविधि छैन । इक्युपमेन्टहरू पनि पर्याप्त छैनन्, भएका पनि वैज्ञानिक छैनन् । सार्वजनिक र समग्र यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । 

सरकार सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० वर्षे अवधि राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटोमा पनि गएको थियो । हामीले त्यो वेला पनि भनेका थियौँ – फलामको आयु हुँदैन । दुई पाँच वर्षमा कुनै सवारीसाधन चल्न नसक्ने अवस्थामा छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था भए सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । 

अहिलेसम्म यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानुन बनाइएको पनि छैन । कानुन नै नभएको त होइन, कार्यान्वयन गर्दैनन् । अनुकूलताका आधारमा कानुन कार्यान्वयन भएका छन् । नेपालमा आफ्ना अभीष्ट पूरा हुने ढंगबाट मात्रै कानुन कार्यान्वयन हुने गरेका छन् । 

नेपालभर पुराना, चोरी भएका सवारीसाधन विभिन्न ठाउँमा डम्पिङ साइटका रूपमा विकास भएका छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, सरकारी कार्यालयमा पुराना सवारीसाधन कवाड बनाएर थन्काइएका छन् । त्यसलाई हटाउने र लिलाम गर्ने कानुन अहिलेसम्म आएको छैन । 

सरकारी कार्यालयमा डम्पिङ बनाएर सवारीसाधन राखिँदा खर्बौँ रकम माटोमा खिया लागेर बसेको छ । त्यस्तो हुनु भनेको सवारीसाधनलाई व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति नहुनु हो । भएका नीति पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु हो । 

• सवारीसाधन आयात प्रणाली वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ 

सवारीसाधन कवाड नबनाउने हो भने आयात प्रणाली वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । सरकारले बनाएका ऐन कानुन समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ । सरकारले ठुला सडकमा ठुला र साना सडकमा साना सवारी चल्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

नेपालको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार नै क्रूर हुनुपर्छ । सबै सवारीसाधन एउटै सडकमा हिँड्दा सार्वजनिक सवारीसाधनले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रजस्तो नेपालको यातायात हुनुपर्छ भनिन्छ, तर बाहिरजस्तो हाम्रो भूगोल, बाटो छैन । कानुन पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यहाँको जस्तो स्थिर सरकार नेपालमा पनि चाहिन्छ । सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुपर्छ । 

अहिलेसम्म कुन बाटोमा कति सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् भन्ने नेपालका तीनै तहका सरकारसँग रेकर्ड छैन । सवारीसाधन नामसारी गर्नुपर्दा पनि पूरै फाइल बोकेर आउनुपर्ने अवस्था छ । प्रविधिमैत्री यातायात कार्यालय हुनुपर्ने हो । निजी क्षेत्र प्रविधिमा जान भनेको छ, तर सरकार अहिले पनि पुरानै शैलीमा चलेको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै झनै बेथिति देखिएको छ । राजस्व उठाउनचाहिँ तीनै तहका सरकार छन् । सातै प्रदेशका आफ्नै किसिमका ऐन कानुन छन् ।

• निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोक्नुपर्छ

सरकारले नै सार्वजनिक सवारीसाधनलाई मात्रै विभेदपूर्ण रूपमा २० वर्षे अवधि तोक्यो । दुई किसिमका विवादित मापदण्ड लगाइयो । निजी सवारीलाई समयावधि नतोक्नुको कारण कम गुड्छन् भन्ने छ, कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनलाई एउटै मापदण्ड लगाउनुपर्छ । कानुन भनेको सबैलाई सम्मान हुनुपर्छ । आफूअनकूल व्याख्या गरेर कानुन बनाएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । 

सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि दुई तीन किसिमका नियम कानुन छन् । त्यसरी हुँदैन, पुराना सवारीसाधन चलाउनपर्छ भन्ने पक्षमा कोही पनि जानु हुँदैन ।

• ‘स्क्र्याप’ गर्ने सवारीसाधनलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ 

सवारीसाधन परीक्षण गरेपछि चलाउन नहुने अवस्थामा पुगेको भए ‘स्क्र्याप’ गर्न लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले राजस्व छुट दिनुपर्छ । चलाउन नमिल्नेलाई  पत्रु कायम वा लगतकट्टा गरेर जाने सरकारको कुनै पनि कानुन छैन । अहिले पनि अर्बौँ पर्ने त्यस्ता सवारीसाधन माटोमा मिलेका छन् । 

सबै प्रदेश कार्यालयमा कवाड भएर थन्किएका ६५ लाख सवारीसाधनहरू छन् भन्ने रेकर्ड छ । स्रेस्तामा त्यस्तो देखिए पनि वास्तवमा छैनन् । स्रेस्ताबाट नहटाएका कारण राजस्व पनि हराउँदै गएको छ । 

त्यस्ता सवारीसाधन पत्रु कायम गर्न सरकारले राम्रा स्किमहरू दिन सक्नुपर्छ । ५० वर्षअघिको सवारीसाधन पनि रेकर्डमा देखिएका छन् । त्यहाँबाट हटाउन सरकारले बजेटमार्फत छुट दिन सक्नुपर्छ । लगत कट्टा गरेर चलाउनेलाई छुट दिनुपर्छ । 

सय वर्ष पुराना निजी सवारीसाधन पनि रकर्डमा देखिएका छन् । तिनलाई अहिलेसम्म कानुनी रूपले हटाउन सकिएको छैन । सरकारले चाह्यो भने तत्काल अध्यादेश ल्याएर आवश्यकताअनुसार ऐन कानुन संशोधन गर्छ, तर सवारीसाधनको हकमा सरकारको चासो नै छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एउटै छ । जबसम्म भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय एकै ठाउँमा रहन्छन्, तबसम्म केही हुँदैन । यातायात व्यवस्था विभागलाई ठुलो अधिकार छैन । ५० वर्षअघिका सवारीसाधनको रेकर्ड सरकारसँग हुँदा राज्यले जुनसुकै समयमा पनि राजस्व उठाउन सक्छ । अब सरकारले त्यस्ता सवारीसाधनलाई पत्रु कायम गर्नुपर्ने नियम बनाएर जानुपर्छ । 

सरकारलाई राजस्व तिर्न बाँकी सवारीसाधनको हकमा एक वर्षको मात्रै राजस्व लिएर भए पनि पत्रु कायम गरी रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । २० वर्षको आयु सरकारले तोके पनि कुनै सवारीसाधन चल्न सकेन भने त्यसलाई लगत कट्टा गरी अर्को खरिद गर्न सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । 

• यातायात कार्यालय डिजिटल र प्रविधिमैत्री 

सरकारसँग तथ्यांक नभएका कारण यातायात व्यवसायीसँग पनि छैन । सरकारसँगै नभएकाले व्यवसायीले राख्न सकेनन् । 

यातायात व्यवसायीले अधिकारप्राप्त यातायात प्राधिकरण माग गरेका छौँ । तर हाम्रो माग कोठाभित्र मात्रै सीमित भयो । व्यवसायीले विभिन्न समयमा प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । तर सरकारले अँध्यारो कोठाभित्र बसेर सरोकारवालाको सल्लाह सुझावविनै कानुन बनाउँछ । त्यसरी बनाइएको कानुन कार्यान्वयन हुँदैन ।

सार्वजनिक सवारी रक्तसञ्चार हो । त्यसैले यसलाई चलायमान बनाउन व्यवस्थित ऐन कानुन र मापदण्ड बनाएर जनता, व्यवसायी र पेसाकर्मी त्रिपक्षीय खुसी हुने काम सरकारले गर्नुपर्छ । 

(यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)