धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई ‘प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन’ तत्काल जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका हुन्। ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सेवा सुविधा कटौतीको सम्भावनाका कारण विरोधमा उत्रिएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संशोधनसहित पारित गर्ने तयारी भइरहेपछि कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गम्भीरसिंह साउँदका अनुसार विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन उनीहरू धनगढीमा धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्।

२०७८ सालको १३ जेठमा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए।

२५ जेठमा विधेयकमाथि छलफल भएपश्चात् २९ साउनमा यसलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो। समितिले २८ वटा बैठकमार्फत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ।

विधेयकमा समावेश कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले विवाद चर्काएको छ। साविकका स्थानीय निकायमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहमा बढुवा पाउने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै, स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार सेवाका रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामार्फत प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।

विधेयकका केही प्रावधान सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको भन्दै विद्यार्थीहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले विधेयकको पुनर्विचार हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। प्रदेश सरकार र कर्मचारीबिच सहमति नजुटेसम्म आर्थिक गतिविधिमा ठप्प कायम रहने सङ्केत देखिएको छ।