काठमाडौँ । कार्यक्षमताको अभाव र न्यायिक विचलनको आरोपसहित निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग अलपत्र परेको छ । २०७८ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए ।

जबरा निलम्बनमा परेसँगै त्यसअघि उनको इजलासले गरेका फैसलाका पूर्णपाठ पनि रोकिएका छन् । जबराले इजलासबाट गरेका फैसलाहरूमा हस्ताक्षर नगरेपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन नसकेका हुन् ।

२०७८ असोजदेखि नेपाल बार एशोसिएशन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । जबराले न्यायालय सुधार सम्बन्धी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको, फुलकोर्ट बैठक नराखेको र मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा खोजेको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप थियो ।

जबराले साला नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाउन दबाब दिएर कार्यपालिकामा भाग मागेको आरोप लागेको थियो ।

जबराकै कारण इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरे । न्यायाधीशहरूको समर्थनमा बारले ११५ दिन लामो आन्दोलन गर्‍यो । बारको आन्दोलनका कारण लामो समय इजलास बस्न सकेन ।

सोही वर्ष फागुन १ गते तत्कालीन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा  स्वतः निलम्बनमा परे ।

त्यसपछि गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले २०७९ भदौ १६ र १७ गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान लियो । बयानमा जबराले बार एशोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउतलगायतको नाम पोले । उनले न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीले मुद्दाका पक्षमा बार्गेनिङ गरेकोसम्म आरोप लगाए । तर न उनीविरुद्धको महाभियोग टुङ्गो लाग्यो, न उनले पोलेका व्यक्तिहरूमाथि नै अनुसन्धान भयो ।

२०७९ मंसिर २१ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि जबरा प्रधान न्यायाधीशकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशको प्रयास गरे । संसद्को आयु सकिएसँगै संसद् सचिवालयको पत्र लिएर अदालत फर्किने प्रयास गरेका जबरालाई बालुवाटारस्थित निवासमै रोकियो भने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्मा पेस भए पनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । महाभियोगको टुङ्गो नलाग्दा एकातर्फ जबरालाई अघोषित रूपमा सफाइ दिइएको आरोप लागिरहेको छ भने अर्कातिर जबराले समेत आफूले गरेका फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार २०७७ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसलासहित सात थान मुद्दाका पूर्णपाठ रोकिएका छन् । अन्य ६ फैसला कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाका रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

निजामती सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र अवसरमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन गरिएको फैसलाको पूर्णपाठसहित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अन्य ५ फैसलाको पूर्णपाठ रोकिएका छन् ।

अदालत स्रोतकाअनुसार हस्ताक्षरका लागि पूर्णपाठ जबराकहाँ पठाए पनि आफूविरुद्ध लागेको महाभियोगको आरोप नटुङ्गिएकाले हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने भन्दै उनले अस्वीकार गरेका हुन् ।

जबराविरुद्धको महाभियोग टुङ्गो नलाग्दा महाभियोगलाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग भएको आरोप लागेको छ । यसले गलत नजिर स्थापित गरेको आन्दोलनमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूकै तर्क छ ।

अदालत र राजनीति दलको कारण यसले न्यायिक स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे महाभियोग टुङ्गो लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले सबै प्रमाण संसद्मा बुझाइसक्यौँ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ज भैसकेकाले यसलाई टुङ्गो लगाइदिन पटक–पटक अनुरोध गर्‍यौँ । केही समयपूर्व सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर पनि यसबारे जानकारी दियौँ, तर जति गम्भीरतापूर्वक यस विषयलाई संसद्ले लिनुपर्थ्यो, त्यो लिएको देखिएन,’ उनले भने ।

महाभियोग टुङ्गो नलाग्दा जबराको पेन्सनलगायत सेवासुविधा पनि रोकिएको छ । घिमिरेले भने, ‘अब महाभियोग प्रस्ताव दर्ज भैसकेपछि त्यसलाई टुङ्गो लगाएर उहाँ ठिक हुनुहुन्छ भने ठिक भनेर उहाँको पेन्सनलगायतका सेवासुविधा फुकुवा गर्नुपर्‍यो । उहाँलाई किन अन्याय गरेको त ? यदि उहाँ गलत हुनुहुन्छ भने महाभियोग प्रस्ताव अहिले पनि पास हुनसक्छ । संसद्ले महाभियोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्यो, तर त्यसरी लिएन ।’

जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका र बयानमा जबराले नामसमेत पोलेका अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि महाभियोग टुङ्गो लाग्नुपर्ने बताउँछन् । जबराले महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयानका क्रममा अर्यालको चरित्रमा समस्या भएको बताएका थिए ।

अलपत्र महाभियोगबारे अर्यालले भने, ‘महाभियोग लगाउने र त्यसलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याउनाले गलत नजिर स्थापित भएको छ । उहाँमाथि आरोप लागिसकेपछि हो/होइन टुङ्गो लगाइदिनुपर्छ । उहाँले मलगायतको नाम लिएर पनि पोल्नुभएको छ । महाभियोग टुङ्गो नलाग्दा हामीमाथि लागेको आरोपका कारण हामीलाई पनि अन्याय भएको छ ।’

जबराविरुद्ध लागेका आरोप र जबराले सरकार, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमाथि लगाएका आक्षेपहरूको यथार्थ सार्वजनिक हुनेगरी महाभियोग टुङ्गो लगाउनुपर्ने अर्यालले बताए ।