नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वगृहसचिव पाण्डेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएको छ । पाण्डेकी श्रीमती मञ्जु पाण्डेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको हो । सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले गत वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत असार १ गते उनीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश गरेको थियो ।
घटनाका क्रममा पाण्डे तत्कालीन गृह मन्त्रालयको सचिव रहेको पुष्टि भएको थियो । शरणार्थीहरूको दर्ता प्रक्रिया र पुनर्स्थापना गराउने कार्य ३१ डिसेम्बर २०१६ मा नै बन्द भएको थियो । युएनएचसीआर जोइन्ट भेरिफिकेशन टिमले भेरिफाइ गरेका ४२९ जनाको नाम विवादित रहेको भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा पाण्डेले सचिव स्तरीय निर्णयबाट पुनः छुट शरणार्थीको विवरण पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको आदेशमा उल्लेख छ । तर म्याद थप भएपछि थप कार्यादेश दिएको भन्ने देखिएको पनि अदालतको भनाइ छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्कै नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन पाण्डे सचिव भएका बखत तयार भएको देखिएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा हुँदा गृह सचिव पाण्डे मुद्दाको पुर्पक्ष पूर्व गृहमन्त्री छुट्दा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथ देवल) सुन्धारामा छन् ।
पाण्डेकी श्रीमती मञ्जुले गएको फागुन ११ गते सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला अदालत काठमाडौँ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाह पथ, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुख्यमन्त्री लामाद्वारा मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पेस गर्न निर्देशन
-
गाैतमबुद्ध विमानस्थलमा साढे ७ किलो गाँजासहित एक भारतीय महिला पक्राउ
-
सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा विपक्षीले मागे मत विभाजन
-
आईजीपीमा थापा : पहिले सहमति, अनि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा एजेण्डा
-
पाठ्यक्रममा एआई राख्ने त्रिवि, स्ववियु निर्वाचन भने परम्परागत शैलीबाट गराउँदै
-
चैत महिनाभर १४ वटा संघीय अस्पतालमा नयाँ सेवा थप्ने गरी कार्यतालिका