काठमाडौँ । घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास सिलिण्डरमा अनुदान दिने प्रक्रिया लागू हुन अझै एक महिना लाग्ने भएको छ । यसअघि फागुन अन्तिमसम्ममा अनुदान दिने प्रक्रिया थाल्ने भनिएता पनि सफ्टवेयर तयार भई नसकेका कारण ढिलाइ भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो । 

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले अबको एक महिनाभित्रमा अनुदान दिने  प्रक्रिया सुरु गरिने बताए । ‘अनुदान  दिनको लागि  सफ्टवेयर निर्माणको काम पूरा भएको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सफ्टवेयर बनाउँदैछ  । हामीले पैसा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई दिने हो । बैंकले उपभोक्ताको खातामा जम्मा गरिदिने हो । त्यसको लागि  सफ्टवेयर चाहियो । सफ्टवेयरको निर्माणको क्रममा छ । १५/२० दिनमा सफ्टवेयर निर्माण सम्पन्न हुन्छ र एक महिनाभित्रमा अनुदान दिनका लागि परीक्षण गरिन्छ ।’

उनका अनुसार यसपछि ग्यास बिक्रेता प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बिक्रेता प्रमाणीकरण गरिसकेपछि अनुदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

• यसरी दिइन्छ अनुदान 

घरायसी प्रयोजनमा ग्यासमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहकार्यमा एउटा सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ । साथसाथै अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि निगमले एउटा मोडालिटी तयार गरेको छ ।

उक्त मोडालिटी अनुसार नागरिकता भएको एक नागरिकले वार्षिक २ वटा सिलिण्डरमा अनुदान  प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै कम्तीमा ४ जना सदस्य भएकोलाई एउटा परिवार मानेको छ । यसरी एउटा परिवारले वार्षिक रूपमा बढीमा ८ वटा सिलिण्डरमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी मोडालिटिमा व्यवस्था गरिएको भट्टको भनाइ छ ।

भट्टका अनुसार अनुदानका लागि निगमले घरायसी प्रयोजनमा खपत गर्ने उपभोक्ताको नागरिकता अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र सिस्टममा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । सिस्टम बनिसकेपछि निगमले परीक्षण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । 

घरायसी प्रयोगकर्ताले पनि खरिद गर्दा परल मूल्यमा खरिद गर्ने र त्यसको बिल सफ्टवेयरको सिस्टममा अपलोड गर्ने व्यवस्था हुनेछ । साथै सिस्टममा स्वीकृति भइसकेपछि अनुदानको रकम सम्बन्धित उपभोक्ताको खातामा ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

• कति दिइन्छ अनुदान ?

एक महिनाअघि निगमले १४.२ किलो परिमाणको खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिण्डर ३२२ रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेको थियो । २ हजार २३२ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर परलमूल्य पर्ने ग्यास ३२२ रुपैयाँ घाटामा १९१० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो । तर अब ग्यास परल मूल्यमा बिक्री गर्ने र घाटा रकम बराबर उपभोक्तालाई अनुदान दिने बताएको थियो । तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य बढेर आएको छ । निगमले प्रतिसिलिण्डर ३३० रुपैयाँ घाटामा ग्यास बिक्री गरिरहेको छ । 

यस्तै गत फागुन २१ गते निगमले ग्यासमा प्रतिसिलिन्डिर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा उद्योगीलाई कमिसन बढाउने सहमति गरेसँगै निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ३४२ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा पर्न गएको देखिन्छ । घाटा रकम अनुसार अनुदान दिने हो भने  ३४२ रुपैयाँ ७५ पैसा पर्न जान्छ । तर कति अनुदान दिने भन्ने विषय नै अहिले अन्योल भएको निगमले जनाएको छ । 

के कति रकम अनुदान दिने भन्ने विषयमा अहिले निर्णय नभएको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बताए ।

‘अनुदान दिने बेला एउटा गाइडलाइन बनाइन्छ । सोहिअनुसार अनुदान कति दिने फिक्स हुन्छ,’ ग्यासको परलमूल्य के–कति पुग्छ । अनुदान दिन सुरु गर्ने बेलामा के –कति अनुदान दिने निर्णय हुन्छ ।’

• ४० प्रतिशत खपत हुन्छ घरायसी प्रयोजनमा 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७८ को जनगणनाअनुसार ४० प्रतिशत जनसंख्याले घरायसी प्रयोजनमा ग्यास प्रयोग गरेको पाइएको छ । हाल के कति ग्यास सिलिण्डर घरायसी प्रयोजनमा खपत हुन्छ र व्यावसायिक प्रयोजनमा हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । 

प्रति महिना ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेको निगमले जनाएको छ । यसमध्ये ६० प्रतिशत  व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ भने ४० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने अनुमान रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्ट  बताउँछन् । सोही ४० प्रतिशत ग्यासमा अनुदान रकम वितरण हुने आँकलन रहेको उनको भनाइ छ । 

यस्तै निगमका अनुसार वार्षिक रूपमा एलपीजी ग्यास खपतको अवस्था हेर्ने हो भने साढे ४ लाख मेट्रिक टनदेखि ५ लाख मेट्रिक टनसम्म खपत हुने गरेको निगमले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४४९०६३ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको थियो । २०७६/७७को तुलनामा २०७७/७८ मा ६.४ प्रतिशतले खपत बढेर ४ लाख ७७ हजार ७५२ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको थियो । यस्तै २०७७/७८को तुलनामा २०७८/७९ मा १२.२ प्रतिशतले खपत बढेर ५ लाख ३६ हजार २८ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको थियो । 

२०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा भने ४ प्रतिशतले कमी आउँदा ५ लाख १४ हजार ७१७  मेट्रिक टन खपत भएको उल्लेख छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १.९ प्रतिशतले खपत बढेर ५ लाख ४ हजार २७४ मेट्रिक टन खपत भएको थियो ।