काठमाडौँ । ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट मत विभाजन भई बहुमतले पारित भएको छ । 

सभाको आज बसेको बैठकमा दफावार छलफलपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा विपक्षी सांसदहरूले मत विभाजनको माग गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका २८ सांसदहरू उठेर मत विभाजनको माग गरेपछि विधेयक मत विभाजन प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइएको हो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले मत विभाजनको माग गर्दै विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर मत विभाजनको माग गरेपछि सभाको सभापतित्व गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन् । 

मत विभाजन हुँदा विधेयकको पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत परेको थियो । १४५ सांसद उपस्थित थिए । 

यसअघि विधेयकमाथि २३ एकल र २ संयुक्त संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावबारे धारणा राखेपछि उनीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएका थिए । 

विधेयकमा चित्रबहादुर केसी, प्रेम सुवाल, सूर्यमान तामाङ ‘दोङ’, सुमना श्रेष्ठ, डा. चन्दा कार्की (भण्डारी), प्रकाश ज्वाला, डा. अमरेशकुमार सिंह, अशोक चौधरी, माधव सापकोटा, हितबहादुर तामाङ, विमला सुवेदी, देवेन्द्र पौडेल, नारायणी शर्मा, ज्ञानु बस्नेत (सुवेदी), छिरिङ डण्डु भोटे लामा, रणेन्द्र बराली, उर्मिला माझी, लक्ष्मी तिवारी, गणेश पराजुली, निशा डाँगी, हितराज पाण्डे, दुर्गा राई, मनिष झा र सोबिता गौतमले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।    

सांसद सरिता भुसालले भने आफूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा समेटिएको विषय मन्त्री गुरुङले विधेयकमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले फिर्ता लिएको बताएकी थिइन् । 

मन्त्री गुरुङले एउटा संशोधन प्रस्ताव स्वीकारेर विधेयकमा समावेश गरेका थिए । ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा दर्ता भएको हो । 

सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।