काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव सांसद जनार्दन शर्माले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ आफ्नै कानुन र ऐनसँग बाझिएको बताएका छन् । 

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले सुशासन कसले कायम गर्ने भन्ने विषय उठेको बताएका छन् । विधेयकका कतिपय अहिले आवश्यक नभएका विषय समेटिएको उनले बताए । 

‘सुशासन कायम गर्नु आजको देशको मुख्य कार्यभार हो । त्यो कार्यभारलाई नीति, ऐन कानुन आवश्यक पर्छ । सुशासनका लागि आजको हाम्रो समाज र देशको अवस्था हेर्‍यो भने राज्य सत्तामा मुख्य जिम्मेवारी लिएर बस्ने व्यक्तिहरू लोभबाट मुक्त भएर त्यागको सङ्कल्प गर्ने हो भने सुशासन कायम हुन सक्छ,’ शर्माले भने, ‘हामी ऐन त बनाउँला तर त्यो ऐन कसले कार्यान्वयन गर्ने ? लागु कसले गर्ने भन्ने विषय हाम्रो अगाडि उभिएको छ ।’

उनले सुशासन कायम गर्न बनेका संवैधानिक आयोगको दुरुपयोग भइरहेको बताए । ‘संवैधानिक आयोगको प्रयोग कि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न भइरहेको छ । कि राम्रो काम गर्नेलाई तर्साउन प्रयोग भइरहेको छ । ठुला ठुला घटना र काण्ड त छानबिन हुँदैनन् त ?,’ शर्माले भने । 

विधेयक देखाउने दाँत मात्रै भएकाले अभ्यास र व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भएको उनको भनाइ छ । शर्माले सुशासन आर्थिक मात्रै नभई अभ्यास र संस्कारको कुरा भएको बताए । कतिपय अधिकार प्रयोग नगर्ने, कतिपय अधिकार दुरुपयोग गर्ने गर्दा सुशासन हुन नसकेको शर्माले बताए । 

अहिलेको अभ्यास सुशासनतर्फ होइन कुशासनतर्फ गइरहेकाले पहिला विश्वास आर्जन गर्न जरुरी भएको शर्माले बताए । ‘संवैधानिक आयोगले गर्ने काम पारदर्शी होउन्, जनताले विश्वास गर्ने खालका होउन्,’ शर्माले भने । 

राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेको विषय उठेकाले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर ‘फल्ट भेटिए राष्ट्रियकरण गरी जनतालाई देखाउन सक्नुपर्ने बताए ।  

सुशासनलाई स्थापित गर्नका लागि संस्कार परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै शर्माले कानुन बनाएर मात्र नपुग्ने बताए ।