काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिको आइतबार सम्पन्न १२औँ बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । 

संयोजक डा शेष घलेको अध्यक्षता र परराष्ट्र तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको बैठकले हालसम्म भएका काम तथा प्रगतिको बारेमा छलफल गरी विभिन्न ७ बुँदे निर्णय गरेको समितिका सदस्य सचिवद्वय जानकी गुरुङ र रविना थापाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

जसअनुसार एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति अन्तर्गत आर्थिक उपसमितिका संयोजक कुल आचार्यको संयोजकत्वमा सुनील साह (अमेरिका) सदस्य सचिव रहने गरी आर्थिक उपसमिति गठन गरिएको छ। 

उपसमितिमा अमेरिकाज क्षेत्रबाट ९ जना, युरोप क्षेत्रबाट २१ जना, अफ्रिका क्षेत्रबाट ४ जना, मध्यपूर्व क्षेत्रबाट ६ जना, एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट ९ जना र ओसनिया क्षेत्रबाट ६ जना कुल ५५ जना रहेका छन् ।  उपसमितिले आवश्यकता अनुसार सदस्यहरू थप गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यसैगरी राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई आवश्यक काम कारवाहीको लागि सहजिकरण तथा संयोजन गर्ने गराउने जिम्मेवारी अनुसार एनसीसी समन्वय उपसमितिका संयोजक विनोद कुँवरले आगामी एकता महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर सदस्यता अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ दर्ताको कार्यलाई तीव्रता दिइएको बैठकमा बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसअनुसार ३१ मार्च २०२५ भित्र एनआरएनको सदस्य बन्न योग्य सबै एनआरएनहरुलाई सदस्यता लिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिले पुनः आह्वान गरेको छ।

यस्तै उच्चस्तरीय समिति र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूबिच एमओयु सम्झौता भैसकेको भए सो अनुसार कार्य अगाडि बढाउने, यदि सम्झौता नभएको खण्डमा त्यस देशमा नयाँ संयोजक तोकी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको उपसमितिका संयोजक कुँवरले बताए । 

यस्तै बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दुई  पटक पत्र लेख्दा पनि एनआरएनएको सचिवालय, कागजात, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिइएको र यसले गर्दा एकता महाधिवेशनको तयारी कार्यमा अवरोध भएकाले तत्काल पहुँच उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यसअघि बैठकमा सहभागी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव अरुणा जोशीले अहिलेसम्म  समितिलाई निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न असहजता भएको भए बुँदागत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । 

यस्तै बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा नेपाल सरकारको सहयोग तथा समन्वयमा मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क सबैमा आह्वान गरेको छ । 

यस्तै समितिले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले एवम् अधिवक्ता आशिष उप्रेती निर्वाचन आयुक्त रहेको निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णयलाई औपचारिकता पनि दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।