काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुवै सदनको पूर्ण बैठकमै छलफल गरेर पारित गर्नेगरी उक्त विधेयक अघि बढाइएको छ ।

सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषय प्रस्ताव गरिएका छन् । सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको व्यवस्थादेखि कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता राम्रा विषय अध्यादेशमा समावेश भएर आएका थिए । सोही कारण संसदीय अंकगणित कमजोर बन्दा पनि अध्यादेश पारित भएर अघि बढेको छ ।

तर, त्यही अध्यादेशको केही व्यवस्था भने पहिलेभन्दा पनि ‘रिग्रेसिभ’ देखिएको थियो । खासगरी बचतको सीमा कायम गर्ने विषय, सञ्चालकको कार्यकालको विषय र फरक तह तथा प्रकृतिका सहकारी संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने विषयमा अध्यादेशका व्यवस्थाले सङ्कुचित बनाएको थियो । यो सम्बन्धमा सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्दै आएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघदेखि सहकारीकर्मीसम्म मात्रै नभएर स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमालेकै सहकारी विभागले समेत औपचारिक रूपमा विरोध गरेको थियो ।

अहिले सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने यो विषय धेरै हदसम्म सच्याइएको छ । खासगरी सहकारी संस्थाको बचतको सीमामा यसअघि तोकिएको रकमलाई हटाएर सहकारीको पुँजीकोषसँग आबद्ध गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थामा पदाधिकारी र सञ्चालकलाई फरक–फरक व्यवहार गर्न खोजिएको छ, जुन यसअघि एउटै थियो ।

त्यसबाहेक फरक तहको सहकारी संस्थामा प्रतिनिधित्वलाई प्रतिस्थापित विधेयकले सम्बोधन गरेको देखिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल बताउँछिन् ।

• यी हुन् प्रतिस्थापन विधेयकमा भएका परिवर्तन

सहकारी अध्यादेशमा सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थाको बचतको सीमा निर्धारण गरेको थियो । यस अनुसार एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले २५ लाख रुपैयाँसम्म र एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बचत सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा भने कुनै पनि संस्थाको कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतले हुने रकम बराबरमात्रै एक जना सेयरधनीबाट बचत सङ्कलन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि संस्थाको पुँजीकोष १ करोड रुपैयाँ छ भने त्यो सहकारीले १० लाख रुपैयाँसम्मको बचत उठाउन सक्छ । तर, १० लाख रुपैयाँमात्रै पुँजीकोष भएको सहकारीले एउटा व्यक्तिसँग एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत उठाउन सक्दैन । जबकि यसअघि जति चुक्ता पुँजी भएको सहकारी संस्थाले पनि १० लाख रुपैयाँसम्म बचत सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अब भने १ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका सहकारीले १० लाख रुपैयाँभन्दा कममात्रै बचत उठाउन पाउनेछन् ।

त्यस्तै, प्रतिस्थापन विधेयकमा सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यलाई फरकफरक व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको अध्यादेशका एउटै व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनको दफा ४१(३) लाई संशोधन गर्दै अध्यादेशमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बहाल रहन सक्ने छैन ।’

यसको सट्टा प्रतिस्थापित विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समिति सदस्य पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन ।’

प्रतिस्थापित विधेयकमा आएको यो व्यवस्थाले अब सञ्चालक समिति र लेखा समितिको सदस्य पदमा जति पनि पटक रहनसक्ने तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा समिति सदस्य पदमा भने दुई कार्यकालमात्रै सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्ति पदाधिकारीमध्येकै कुनै पदमा दुई कार्यकाल काम गरेमा अर्को पदमा फेरि अर्को दुई कार्यकालसम्म काम गर्नसक्ने अवस्था रहेको बुझाइ सहकारीकर्मीको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष मल्ल एउटा पदमा मात्रै दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नसक्ने भन्ने विधेयकको आशय हो भन्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताउँछिन् । यो व्यवस्था ठिकै भए पनि आफूहरूले चाहेजस्तो भने नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले लगातार दुई कार्यकालमात्रै हुन नपाउने व्यवस्था गरौँ भनेका थियौँ । उहाँहरूले लगातार भन्ने शब्द राख्न मान्नुभएन । सबै कुरा हामीले भनेजस्तै पनि हुँदैन तर, यसलाई हामी स्वीकार गर्छौं ।’

प्रतिस्थापन विधेयकको तेस्रो परिवर्तन भनेको दुई तहका संस्थामा एकैपटक बस्न पाउने भन्ने हो । यसअघि एउटा सहकारीको अध्यक्ष वा सञ्चालक विषयगत संघ वा महासंघमा समेत बस्न नपाउने व्यवस्था थियो । प्रतिस्थापन विधेयकले यो व्यवस्था सच्याएको छ । दफा ४१(३) मै उल्लेख भएको ‘एक तहको’ भन्ने वाक्यांशले अर्को तहको सहकारीको प्रतिनिधित्वलाई खुला गरेको अध्यक्ष मल्ल बताउँछिन् ।

• साना सहकारी संस्था मारमा, समस्याग्रस्तलाई बौरिनै मुस्किल

प्रतिस्थापन विधेयकमा भएको बचतको सीमासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले साना तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई सबैभन्दा ठुलो समस्या हुने देखिएको छ । यस अनुसार पुँजीकोष अनुपातको १० प्रतिशतसम्म मात्रै एउटा व्यक्तिबाट बचत उठाउन पाइन्छ । यहाँ पुँजीकोष अन्तर्गत चुक्ता पुँजी, वितरण नगरिएको नाफा र रिजर्भ समावेश हुन्छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाहरू अहिले पनि सानो पुँजीकोषमै सञ्चालन भइरहेका छन् । एक करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजीकोष भएका सहकारी संस्था यो व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने देखिन्छ । ती संस्थाका हकमा यसअघिको  १० लाखसम्म बचतको सीमा निर्धारण गर्न पाउने सुविधा समेत खोसिएको छ ।  

नयाँ व्यवस्थाले हजारौँ सहकारी समस्यामा पर्ने महासंघकी अध्यक्ष मल्ल बताउँछिन् । यद्यपि अहिले एक करोडभन्दा कम पुँजीकोष भएका सहकारी कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन । यद्यपि कतिपय संस्था त एक लाखभन्दा पनि कम पुँजीकोषमा रहेर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस्ता संस्थाले एक व्यक्तिसँग १० हजारभन्दा पनि कम बचत उठाउन पाउने अवस्था देखिने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले १० लाखभन्दा धेरै बचतका पुँजीकोषको व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिदिएको भए यसले साना सहकारी संस्थालाई समस्या हुने थिएन, तर उहाँहरूले बुझ्नुभएन, संसदले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

यो व्यवस्थाका कारण कुनै समयमा समस्याग्रस्त भएर नकारात्मक रिजर्भको अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्थासमेत समस्यामा पर्नसक्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका अर्बौंका सहकारी संस्थाको समेत पुँजीकोष शून्यको हाराहारीमा झरेका छन् । अब ती संस्था फेरि सञ्चालनमा आउने हो भने बचत रकमकै कारण पहिलेको अवस्थामा पुग्न वर्षौं लाग्नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भने यसमा फरक धारणा छ । मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता दामोदर वाग्ले सहकारी अभियानकर्मी तथा सरोकारवालाको सुझावको आधारमा प्रतिस्थापन विधेयक विषयमा संशोधन गरिएको बताउँछन् । यो विषय संसदमा रहेकाले केही विषय भए संसदले आवश्यक संशोधन गरेर पास गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।