विद्यार्थीको साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० निर्वाचनले निम्त्याएको विध्वंशले राजनीतिप्रति चासो नभएकाको मानसपटलमा थप वितृष्णा जगाएको छ । चासो भएका र सरोकारवालालाई समेत दिक्दार बनाएको छ । स्ववियु निर्वाचन प्रक्रियामा बारम्बार विवाद उत्सर्गमा पुग्दा यस्तो परिस्थिति आएको हो । स्ववियु निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थी संगठनबिच असहमति, आरोप–प्रत्यारोप र अन्योलको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

स्ववियु विद्यार्थीको एक मात्र वैधानिक तथा आधिकारिक संस्था भए पनि निर्वाचन प्रक्रियामा हुने विवादले क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण अशान्त बनाउने मात्र होइन, विद्यार्थी संगठन तथा विद्यार्थी राजनीतिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यसपालिको स्ववियु निर्वाचनमा देखिएका मुख्य विवादका कारण र तिनको सम्भावित समाधानबारे मैले देखेको समाधानको सवालउपर एकछिन विमर्श गरौँ । यहाँ उत्तरित प्रश्नको जवाफ निरपेक्ष नहुन सक्ने तर मैले सुझाएका समाधानको सवाल व्यवहारमा उतार्न सके स्ववियु निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी निर्वाचनको दौरानमा पैदा हुने विवाद भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दाबी हो । 

• प्रावधान अस्पष्ट 

स्ववियु निर्वाचन निर्देशिका स्पष्ट नभएका कारण प्रत्येक निर्वाचनमा विभिन्न विवाद उत्पन्न हुने गर्छन् । निर्देशिकामा भएका अस्पष्टता र छिद्रहरू ९संगठनहरूको आधिकारिकता निर्धारण, मतपत्रमा संघ–संगठन तथा समूहको क्रम राख्ने पद्धति, उम्मेद्वारी मनोनयन आदि० का कारण विवाद हुने गरेको छ । केही उदाहरण हेरौँ :

संगठन दर्ता र मनोनयन दर्तासम्बन्धी विवाद

स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकाले संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष वा संयोजकको हस्ताक्षर नै अन्तिम माने पनि एउटै विद्यार्थी संगठनका दुईवटा समूह, उपसमूह दर्ता भएमा कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयमा विवाद सिर्जना हुने गर्छ । परिणामस्वरूप सदर तथा बदर भएको संगठन दर्ताका पक्षधरबिच थप तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ ।

मतपत्रको क्रम

मतपत्रमा पहिलो स्थानमा आउन विद्यार्थी संगठनबिच रस्साकस्सी हुने गर्छ । किनभने मतदाता मनोवैज्ञानिक रूपमा पहिलो नाम देखेपछि सोही संगठनलाई मत दिने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने धारणा रहँदै आएको छ ।

उम्मेदवारी मनोनयन भई स्वतन्त्र उम्मेदवारमा परिणत हुने प्रक्रिया : कुनै संगठन वा स्वतन्त्र समूहले उम्मेदवारी दिएपछि यदि सोही संगठन वा समूहको आधिकारिक प्रतिनिधिले उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा सम्बन्धित उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारमा परिणत हुने वा बदर हुने भन्ने प्रक्रिया प्रस्ट नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ ।

समाधान

संगठन दर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन निश्चित मापदण्डहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूको क्याम्पस एकाइ वा समितिको अधिकार र सीमाहरू स्पष्ट नहुँदा केन्द्रको हस्तक्षेप आवश्यक पर्न जान्छ । कहिलेकाहीँ केन्द्रले क्याम्पसको वास्तविक परिस्थिति विपरीत निर्णय गर्दा विवाद चर्कन्छ ।

सर्वप्रथम जुन विद्यार्थी सङ्गठनले ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’को आधारमा स्ववियु निर्वाचन समितिको कार्यालयमा गई सङ्गठन दर्ता गर्छ, त्यही सङ्गठनको प्यानल मतपत्र (ब्यालट पेपर)को क्रम सङ्ख्या ‘१’ मा रहने अभ्यास छ । यस अभ्यासले विद्यार्थी सङ्गठनबिच विवाद सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ सङ्गठन दर्तालाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन दीर्घकालीन पद्धति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

स्ववियु निर्वाचन निर्देशिका स्पष्ट नभएका कारण प्रत्येक निर्वाचनमा विभिन्न विवाद उत्पन्न हुने गर्छन् । निर्देशिकामा भएका अस्पष्टता र छिद्रहरू (संगठनहरूको आधिकारिकता निर्धारण, मतपत्रमा संघ–संगठन तथा समूहको क्रम राख्ने पद्धति, उम्मेद्वारी मनोनयन आदि) का कारण विवाद हुने गरेको छ ।

के हो दीर्घकालीन पद्धति ?

स्ववियु निर्वाचन ९२०८१० मा जुन सङ्गठन पहिलो हुन्छ, त्यही सङ्गठनको प्यानल स्ववियु निर्वाचन ९२०८३ को मतपत्र ९ब्यालट पेपर० मा सबैभन्दा माथि वा क्रम सङ्ख्या ९१० मा हुनुपर्छ । यसरी नै दीर्घकालीन पद्धतिको निर्माण हुन्छ ।

भर्ना तथा मताधिकारसम्बन्धी अन्योल

स्ववियु निर्वाचनमा मताधिकारसम्बन्धी अन्योल रहँदै आएको छ । विशेष गरी माथिल्लो तहमा भर्ना नभएका विद्यार्थीले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय विवादको कारण बन्ने गर्छ ।

उदाहरण :  केही विद्यार्थी संगठनले आफ्ना समर्थकलाई स्ववियु निर्वाचनअघि मात्र ‘नाम मात्रको भर्ना’ गराई मताधिकार दिलाउने गरेको पाइन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही क्याम्पसमा स्नातक दोस्रो सेमेस्टर वा स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेस्टर तहमा अध्ययनरत भर्ना नभएका विद्यार्थीले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय विवादको कारण बन्ने गरेको छ ।

सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएका, शोधपत्र बुझाउन बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई मताधिकार दिने नदिने भन्ने विषय पनि विवादका कारण बन्ने गरेको छ । 

समाधान

भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन क्याम्पस प्रशासनले स्ववियु निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना पहिलेसम्म भर्ना भएका नियमित विद्यार्थीलाई मात्र मताधिकार दिने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अनावश्यक भर्ना रोक्ने र वास्तविक विद्यार्थीलाई मात्र मतदान गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित हुनुअघि नै मताधिकारसँग सम्बन्धित सम्भावित विवाद केन्द्रीय तथा क्याम्पस स्तरमा पर्याप्त छलफलद्वारा समाधान गरिनुपर्छ ।

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको जटिलता

विद्यार्थी संगठनले उम्मेदवार छनोट गर्दा ढिलाइ गर्ने, उम्मेदवारको विषयलाई लिएर आन्तरिक विवाद उत्पन्न हुने, गुटगत स्वार्थ र भागबन्डा नमिल्दा विवाद सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ ।

उदाहरण : स्ववियु निर्वाचनमा केही ठुला क्याम्पसमा एउटै संगठनभित्र दुई उम्मेदवार खडा हुँदा भोट विभाजन भई संगठन पराजित हुने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ ।
कतिपय संगठनले उम्मेदवार चयनमा योग्यता र लोकप्रियता भन्दा पनि मातृ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको सिफारिसलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन् । परिणामस्वरूप, योग्य विद्यार्थीले टिकट नपाउँदा उनीहरू नै संगठनविरुद्ध संघर्ष गर्न वाद्य हुन्छन् ।

समाधान

विद्यार्थीहरूको चाहनालाई प्राथमिकता दिँदै उम्मेदवार छनोट गर्ने गरी ठोस मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ ।
संगठनभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन ‘प्राइमरी इलेक्सन’ जस्तो प्रक्रिया लागु गर्न सकिन्छ ।
संगठनहरूले समयमै उम्मेदवार चयन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ ।

स्वार्थको टकराब 

स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थीका लागि मात्रै हो भन्ने प्राध्यापकको बुझाइ र स्ववियु निर्वाचनलाई औपचारिकता मात्रै हो भन्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा परम्परावादी सोच हाबी देखिन्छ, साथै स्ववियु निर्वाचन समितिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा विद्यार्थी संगठनमाथि पक्षपात गरेको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ ।

उदाहरण : दलीय भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि क्याम्पस र क्याम्पस प्रमुखदेखि विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्देशकसम्म नियुक्त हुँदा उनीहरू आ–आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कुनै एक दल निकट संगठनको पक्ष–विपक्षमा गतिविधि गर्ने गरेको देखिन्छ । निर्वाचन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू दलीय आधारमा गठन हुने हुँदा समितिमा भएका सदस्यहरूले आफू अनुकूलको कुनै निश्चित विद्यार्थी संगठनलाई मात्र सहजीकरण गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

समाधान

दलीय भागबन्डा पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म यो समस्या बल्झिरहने देखिन्छ । निर्वाचन समिति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ ।
निर्वाचन समितिमा बाह्य पर्यवेक्षक (निर्वाचन आयोगका पर्यवेक्षक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि वा मानवाधिकारकर्मी) समावेश गरिनुपर्छ ।

मातृ पार्टीहरूको हस्तक्षेप

विधानतः विद्यार्थी संगठनहरू दल अन्तर्गत गठित हुन्छन्, भ्रातृ संस्थाले माउ पार्टीका सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्ने भए पनि विद्यार्थी संगठनको आफ्नै कार्यक्षेत्र र उद्देश्य हुन्छ, यसर्थ विद्यार्थी संगठनले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्नुपर्नेमा निर्णय प्रक्रियामा माउ पार्टीको हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ । 
उदाहरण : कतिपय विद्यार्थी नेतालाई मातृ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले उम्मेदवार बन्न दबाब दिने गरेको पाइन्छ । संगठनहरूका निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा नभई मातृ पार्टीका नेताहरूको दबाबमा हुने हुँदा, योग्य उम्मेदवारहरू पछि पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

समाधान : विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उम्मेदवार चयनमा विद्यार्थीको रायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने उम्मेद्वार चयन गर्न निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ । मातृ पार्टीले निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगर्ने वैधानिक व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।

• निष्कर्ष 

देशको नेतृत्व क्याम्पसमा हुर्किरहेको छ भन्ने कुरा हामी सबैले मनन गर्न आवश्यक छ, विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य माथि प्रश्न गर्ने भन्दा पनि यसलाई रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थीको नेतृत्व विकास गर्ने प्रमुख अवसर हो । यो निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरियो भने विद्यार्थीको भविष्य मात्र होइन समग्र शैक्षिक प्रणालीमै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

तसर्थ विद्यार्थी संगठन, निर्वाचन समिति, क्याम्पस प्रशासन र मातृ पार्टीहरूले दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । पारदर्शी र विवादरहित स्ववियु निर्वाचन सुनिश्चित गर्न स्ववियु निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधारहरू अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक सेजुवाल अधिवक्ता तथा नेविसंघ प्रवक्ता हुन् ।)