पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसरले ४९ करोड राजस्व तिर्न बाँकी रहेको तथ्य केही समयअघि सार्वजनिक भयो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौरले गरेको अध्ययन अनुसार ३ वटा क्रसरले ४९ करोड ४३ लाख राजस्व तिर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । सोही रिपोर्टका आधारमा पालिकाले पटक पटक व्यवसायीलाई पत्र लेखेर राजस्व तिर्न आग्रह गर्‍यो । तर व्यवसायीहरूले रिपोर्ट गलत भएको आरोप लगाएर राजस्व तिर्न आनाकानी गरे ।

अन्ततः पालिकाले क्रसर उद्योगलाई उत्खनन् र विक्री वितरणमै रोक लगाउने गरी परिपत्र गरेको छ । पालिकामा ४ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । अर्को निर्णय नहुँदासम्म तत्कालका लागि उत्खनन् र विक्री वितरण नगर्न उर्दी जारी गरिएको हो । २८ फागुनमा पत्र पठाएर यस्तो निर्देशन दिइएको हो । 

‘पालिकाबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि क्रसर उद्योगबाट कुनै पनि साधारण निर्माणमुखी खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, प्रशोधन तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

उद्योगहरूले राजस्व नतिरेपछि पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको आरोप पालिकाका नागरिकले लगाएका छन् । पालिका उपाध्यक्ष तथा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक सीता अधिकारीले राजस्व उठाउने प्रक्रिया भइरहेको बताइन् ।

‘हामीले प्रयास नगरेको होइन । व्यवसायीहरूले टेर्नुभएन । त्यसपछि सहजीकरणको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले विवादको टुङ्गो नलाग्दासम्म उत्खनन् र विक्री वितरणमा रोक लगाएका हौँ ।’ 

पालिकाले प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयलाई ६ फागुनमा पत्र लेखेर सहजीकरण गरी दिन आग्रह गरेको थियो । प्रदेशले जवाफ पठाएको छैन । राजस्व उठाउने वा नउठाउने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू पनि विभाजित भएका छन् । एकथरीले अध्ययन प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् भने अर्कोथरी अहिलेकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर तोकिएको राजस्व असुल गर्नुपर्ने अडानमा छन् । राजस्व उठाउन जनस्तरबाटै पालिकालाई दबाब परेको छ । चौतर्फी आलोचना पनि खेपिरहेको छ ।