सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्र’ को रूपमा विकास गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित विज्ञहरूको अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

सेवा प्रवाहमा कमजोर रहेको भन्दै निकै आलोचना खेपिरहेको र कहिले प्रतिष्ठान त कहिले शिक्षण अस्पताल बनाउने चर्चा हुने गरेको उक्त अस्पतालको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्राडा भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा गत भदौ अन्तिममा समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिका सदस्यहरूमा डा.अर्जुन कार्की, डा.सुरेश तिवारी, डा.केशर ढकाल, विकास केसी र बालरोग विशेषज्ञ डा.नवराज केसी छन् । समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने भने पनि समयसीमाभन्दा झण्डै तीन महिना ढिलो गरी आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिले सरकारलाई बुझाएको ४१ पाना लामो प्रतिवेदनमा प्रदेश अस्पतालभन्दा बाहिरको स्वास्थ्य अवस्थालाई बढी चित्रण गरिएको छ भने प्रदेश अस्पतालको विषयमा ५ पानामा सुझाव पेस गरिएको छ । समितिले प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्र’ को रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्णालीमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउनका लागि अस्पताललाई प्रदेशको नेतृत्वदायी अस्पताल र स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।’

यदि त्यसो गरेको खण्डमा अस्पतालबाट अहिलेसम्म सञ्चालन हुन नसकेका विशिष्टिकृत सेवाहरू प्रवाह गर्न सकिने, अस्पतालमा अतिरिक्त आयका स्रोतको पहिचान भइ आयस्रोत समेत बढाउन सकिने सुझाव समितिले दिएको छ ।

यस्तै प्रदेशमा विद्यमान अपर्याप्त र असन्तुलित स्वास्थ्य जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार विज्ञ जनशक्ति परिचालनका माध्यमबाट कठिन भौगोलिक स्थानहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेको यस प्रदेशको माटो सुहाउँदो अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन र प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा उकास्न यो स्तरोन्नति कोसेढुंगा सावित हुन सक्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन प्रदेशभित्रै गर्न सक्ने गरी एक शैक्षिक कार्यक्रम, गुणस्तरीय सेवा र अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने सुदृढ संस्थाको रूपमा कानुनी मान्यता दिइ सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव अध्ययन समितिको छ ।

यस बाहेक चर्चामा रहेका विषयहरूमा पनि समितिले अध्ययन, अनुसन्धान गरेको छ । यद्यपि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि शिक्षण अस्पतालका रूपमा अहिलेकै अवस्थामा विकास गर्दा थुप्रै चुनौती हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. डम्बर खड्कालाई रिझाउनका लागि प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै हिँडेका थिए । उक्त योजना तत्कालीन निर्देशक खड्काकै हो । तर समितिले अध्ययन गर्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पनि रहेको र प्रदेश अस्पताललाई अहिलेकै अवस्थामा प्रतिष्ठान बनाउँदा चुनौती धेरै रहेको औँल्याएको छ ।

समितिले विकल्पका रूपमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत नीतिगत, कानुनी र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएको छ ।

तर कानुनी रूप दिँदा विभिन्न चरणमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, प्रेषण र अनुसन्धानको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठान बनाउँदा वर्तमान र भविष्यमा स्वास्थ्यमा समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि प्रतिष्ठान बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा चुनौती र जोखिम भने धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यो पनि

कर्णाली प्रदेश अस्पताल : बजेट वक्तव्यमा शिक्षण अस्पतालको कुरा, तर चर्चा प्रतिष्ठानको

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमै विवाद

प्रतिष्ठान बनाउँदा नीतिगत रूपमा कर्णालीको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसारको स्वायत्त संस्था हुने भए पनि विद्यमान कानुनको अपर्याप्तता सँगसँगै कार्यान्वयनको अन्यौलता हुने अध्ययन समितिका संयोजक प्राडा भगवान कोइरालाले बताए ।

यस्तै प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमात्र हेर्ने बेग्लै मन्त्रालय नहुँदा प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा कमी हुन सक्ने जोखिम हुन्छ भने आर्थिक/प्रशासनिक पक्षमा सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आयस्रोतमा वृद्धि हुने देखिए पनि नयाँ संस्था स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले सुरुवाती खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । जबकि उक्त खर्च प्रदेश सरकारले धान्ने अवस्था रहँदैन । किनकि प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी नै निकै न्यून छ ।

यस्तै संस्थागत संरचना नहुँदै आयस्रोत सुनिश्चित गर्न कठिन हुनुका साथै दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र प्रशासनिक समायोजनमा जटिलता हुने कोइराला बताउँछन् ।

प्राविधिक पक्षतर्फ जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थासँगको सहकार्यमा प्रदेश अस्पतालको भूमिका स्पष्ट भइनसकेकाले समस्या आउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्था

समितिले विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति पोष्ट ग्य्राजुएटका कार्यक्रमहरू चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत ‘नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसिलिटिज वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ लगायतको आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प दिएको छ ।

यद्यपि त्यसमा पनि सबल पक्षभन्दा बढी चुनौती/जोखिम हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नीतिगत रूपमा तत्काल त्यस्ता कार्यक्रम सुचारु गर्न सकिने भए पनि स्नातक तह र नन् क्लिनिकल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दैनन् । यस्तै आर्थिक/प्रशासनिक पक्षमा न्यून लागतमा सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान गर्न सकिने भए पनि शैक्षिक कार्यक्रमको अधिकार भने संघमा रहने हुँदा जोखिम छ ।

प्राविधिक रूपमा गुणस्तरीय सेवामा अभिवृद्धि गर्न सकिने भए पनि शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न भने नसकिने समितिले जनाएको छ । अध्ययन समितिका सदस्यसचिव विकास केसी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान र विशिष्टिकृत (शिक्षण) अस्पताल दुवैको सम्भावना छ ।’

प्रतिष्ठान बनाउँदा जनताले धेरै पैसा तिर्नु परेपछि फाइदा नहुने उनको तर्क छ । ‘विज्ञले दिने भनेको उपाय हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा धेरै प्रतिष्ठान बनेका छन् । भोलि प्रतिष्ठान बन्ने तर जनताले केही पनि सुविधा नपाउने अवस्था आएर नेपालगञ्ज र काठमाडौँ जानु पर्‍यो भने राम्रो हुँदैन ।’

• कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेत मेडिकल कलेजसँग मिलेर शैक्षिक कार्यक्रम गर्न सकिने

बरु कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेत मेडिकल कलेजसँग मिलेर शैक्षिक कार्यक्रम गर्न सकिने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ ।

केन्द्रको शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनाको रूपमा वीरेन्द्रनगरमै सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य सुरु भइरहेको छ । प्रदेश अस्पतालले बरु उक्त कलेजसँग समन्वय र सहकार्य गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै केन्द्र सरकार अन्तर्गत जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानका कामहरू गरिरहेको छ । प्रदेश अस्पतालले सहकार्यमा रणनीति तयार गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने सुझाव समितिले दिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारबिच सहकार्यको योजना बनाउनुपर्छ भने नीति र साझा लगानीमा स्वास्थ्यका विविध विधामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा टेवा पुर्‍याउन सकिने देखिन्छ ।

समितिले सुझावहरू कर्णालीका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्नज निकाय, केन्द्रको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित पदाधिकारी तथा विज्ञसँगको छलफलका आधारमा तयार पारेको हो ।

त्यसमा पनि थप राय, सल्लाह तथा सुझाव आवश्यक परेको खण्डमा समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउन सकिने संयोजक डा. कोइरालाले बताए ।