धनगढी । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ ।

२०८० माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कैलालीको गेटामा ‘शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय’ स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मेडिकल विश्वविद्यालय सुरु गर्न सरकारी पक्षले कानुनी अड्चन देखाउँछ । कानुन निर्माण र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकाले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिएको सरकारी निकायको भनाइ छ ।

‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । यो विधेयक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री राईले नै विधेयकका सम्बन्धमा गरेको आर्थिक टिप्पणीमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिबाट साना–ठुला गरी ५३ भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको उल्लेख छ । ‘यी भौतिक संरचनामा नै केन्द्रीय कार्यालय, शिक्षण अस्पतालसहितका प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले भौतिक संरचना निर्माणतर्फ थप दायित्व सिर्जना हुने देखिँदैन,’ तत्कालीन मन्त्री राईले विधेयकसँगै पेस गरेको आर्थिक टिप्पणीमा भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० फागुन १ गते मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने भनिएको ठाउँमा स्थापना भएका संरचनाहरूको अवलोकनसमेत गरेका थिए । उनले देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन अब सरकारले ढिला नगर्ने प्रतिबद्धतना जनाएका थिए ।

२०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने योजना समावेश गरेको थियो । यद्यपि बजेट भाषणमा ‘विश्वविद्यालय’को ठाउँमा ‘प्रतिष्ठान’ बनाउने उल्लेख भए पनि आन्दोलनसमेत भएको थियो ।

त्यसअघि २०७९ असार ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन एक महिनाभित्र निर्णय गर्ने भनेका थिए । धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन उदघाटन समारोहमा बोल्दै देउवाले त्यसबेला आफू काठमाडौँ पुगेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका विषयमा निर्णय गर्ने भनेका थिए ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पटकपटक यसबारे बोल्ने गरेका छन् । केही दिन अघिमात्रै पनि धनगढी आएका बेला उनले गेटामा बनेका संरचना र अस्पतालको निरीक्षण गरेका थिए ।

२०८१ फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसलाई चाँडै विश्वविद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गरिने बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको पाँचौँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

झण्डै एक दशक यता देउवा, प्रचण्ड र ओलीले नै पालैपालो देशको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यी तीनै नेताले पटक–पटक सुदूरपश्चिमको गेटामा विश्वविद्यालय बनाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यस अनुसारको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि प्रमुख तीन नेताले सुदूरपश्चिम पुग्दा गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छैनन् ।

मेडिकल कलेजका रूपमा गेटामा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालनको चर्चा सुरु भएको २५ वर्षभन्दा बढी भयो । अर्थात्, जतिबेला गेटामा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गर्नेबारे चर्चा चल्न थालेको थियो, त्यो बेला जन्मिएको शिशुले स्वास्थ्य शिक्षा नै पढेको भए यतिबेला दक्ष चिकित्सक बनिसकेको छ । तर, गेटा मेडिकल कलेजको अवस्थामा भौतिक संरचना निर्माण बाहेक खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

यो पनि

यहीँ पढ्न पाउँछु कि भन्दाभन्दै अन्तै पढेर डाक्टर भइसकेँ तर अस्पतालको प्रगति भएन

‘नेताहरूको इच्छाशक्ति अभावका कारण मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकेन’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज दुवै छैनन् । यहाँका नागरिक अगुवाहरू मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषयमा सुरुदेखि नै राजनीतीकरण भएको बताउँछन् ।

करिब २५ वर्षअघि जगत् गुरु शंकराचार्यले सुदूरपश्चिममा एउटा मेडिकल कलेज बनाउँछु भनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस्तो कलेज धनगढीमा बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।

शंकराचार्यले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि २०५६ सालमा एउटा समिति बनाएका थिए । गेटा मेडिकल कलेज विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डाक्टर चेतराज पन्तका अनुसार शंकराचार्यले नक्सा बनाएर भारतबाट डाक्टरहरूका एक–दुई टोली नै ल्याएका थिए ।

पन्तले भने, ‘उनीहरू (शंकराचार्यको टिम) बाट केही काम हुँदै थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तीन सय बेडको अस्पताल बनाएर तीन वर्ष चलाएपछि मात्र मेडिकल कलेज बनाउन मिल्ने नियम ल्यायो । अनि उनीहरू अलमलिए ।’

पन्तका अनुसार शंकराचार्यको टिममा आन्तरिक विवाद पनि भयो । त्यसपछि मेडिकल कलेजको काम ओझेलमा पर्‍यो ।

झन्डै एक दशकपछि २०६६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गेटा मेडिकल कलेज बनाउन ११ करोड रूपैयाँ छुट्ट्यायो । त्यसपछि ‘मेडिकल कलेज प्रवर्द्धन विकास’ समिति बन्यो ।

त्यो बेला कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक र प्रोफेसर डाक्टर करवीरनाथ योगी सदस्यसचिव रहेको समितिको म्याद ६ महिना थियो । समितिले जनतासँग भेट्ने, राय लिने लगायत काम गर्‍यो, जग्गा माग पनि गर्‍यो ।

समितिको म्याद सकिएपछि फेरि मेडिकल कलेजको काम रोकियो । त्यसको केही महिनापछि पन्तकै संयोजकत्वमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव भीमसिंह तिंकरी कार्यकारी निर्देशक हुने गरी एउटा समिति बन्यो ।

यो समितिले २०७१ सालमा नेपाल सरकारसँग साढे ५१ हेक्टर जग्गा माग्यो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदले जग्गा दियो । त्यसपछि ‘मास्टर प्लान’ बन्यो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भयो । एउटा प्रशासनिक भवन बनाउन टेन्डर भयो ।

उक्त समितिको म्याद सकिएपछि ‘मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति’ बन्यो । पन्तकै अध्यक्षतामा बनेको समितिले कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराको कार्यकालमा प्राप्त जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्‍यो र केही भवन बनाउन टेन्डर आह्वान गर्‍यो ।

दुई वर्षपछि निर्देशक पुजाराको सरुवा भयो । २०७६ वैशाखमा उनको ठाउँमा उपसचिव भीमबहादुर साउद निर्देशक भएर आए । साउद सेवानिवृत्त भएपछि फेरि पुजारा नै कार्यकारी निर्देशक भएर आए ।

गेटा मेडिकल कलेजका लागि मेडिकल कलेज, अस्पताल, प्रशासकीय भवन, होस्टेल, गेस्ट हाउस आदि बनिसकेको पन्तले बताए । गेटामा मेडिकल कलेज कि विश्वविद्यालय भनेर धेरै पटक छलफल पनि भए । सरकारी समितिहरूले कैयौँपटक अनुगमन र अध्ययन गरेका पनि छन् । त्यस्ता केही अध्ययनले मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए ।

जनस्तरदेखि सरकार प्रमुखसम्मले देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन चासो राखे पनि काम कहाँ रोकियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

अहिले गेटामा ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृतिमा अस्पताल चलाइएको छ । ३ सय शय्याको अस्पताल चलाएर मेडिकल कलेजको आधार बनाउनुपर्नेमा ५० शय्याको अस्पताल चलाएर मेडिकल विश्वविद्यालयको विषय रोक्न नहुने धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले भन्ने गरेका छन् ।

गेटा अस्पतालका सूचना अधिकारी नैनसिंह कार्कीका अनुसार अहिले बहिरंग सेवा सञ्चालनमा छ । जसमा जनरल ओपीडी, अर्थाेप्याडिक, जनरल फिजिसियन, गाइने लगायतका सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । अस्पतालमा प्रयोगशाला सेवा पनि सञ्चालित छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गेटा अस्पतालका नाममा २०८० असार १९ गते ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृति गरेको थियो । १४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो । २०८० कात्तिक १ देखि अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरु गरिएको थियो ।

अस्पतालका अहिले ९२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ६२ जना कर्मचारी करारमा छन् ।

‘२४ सै घण्टा सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन, जनशक्ति अभावले इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यी सेवा भएमात्रै अस्पताल सञ्चालन भएको महसुस हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने ।

गेटा अस्पतालमा सरकारकै असहयोगले व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसै कारण सेवाग्राही पनि कमै आउने गरेका छन् ।

सूचना अधिकारी कार्कीका अनुसार २ महिनादेखि अस्पतालमा निर्देशकको अख्तियारी आएको छैन । प्रमुखकै अख्तियारी नभएपछि दुई महिनादेखि कर्मचारीले तलब पनि पाइरहेका छैनन् ।

‘माघदेखि उनीहरूको म्याद थपको टुङ्गो छैन,’ सूचना अधिकारी कार्कीले भने, ‘कार्यालय प्रमुख नभएको र म्याद थपको यकिन नभएकाले सबैको पारिश्रमिकसमेत माघदेखि रोकिएको छ ।’

अहिले अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको ४२ करोड बजेट छ । यही बजेट पनि खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्था छ ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि ६ वटा भवन शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई हस्तान्तरण गरेको छ । बाँकी भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म ठुलो र रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको ‘सेती प्रादेशिक अस्पताल’ वर्षाैंदेखि स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छ । यस अस्पतालमा लामो समयदेखि दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुने, उपकरण अभावजस्ता समस्या छन् ।

अनेक समस्याहरूका बिच सेती प्रादेशिक अस्पतालले प्रदेशवासीको स्वास्थ्य उपचार धानेको छ । महाकाली अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल र अरू जिल्ला अस्पतालले दिने सेवाले नागरिकलाई राहत मिलेको छ ।

आधा दशक यता प्रदेशमा खुलेका निजी अस्पतालले पनि सेवा दिएपछि नागरिकलाई स्वस्थ्य उपचारमा सहज भएको छ । यद्यपि, नसाको रोग, मिर्गाैलाको रोग र क्यान्सरलगायत जटिल रोगको उपचारसेवा सुदूरपश्चिममा छैन ।

यहाँका नागरिकले जटिल उपचारका लागि भारत वा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता छ । मेडिकल कलेज खुले सुदूरपश्चिममै चिकित्सक उत्पादन भइ जनशक्ति उत्पादन हुने र स्वास्थ्य सेवा आफ्नै क्षेत्रमा उपलब्ध हुने यहाँका बासिन्दाको अपेक्षा छ ।

सुदूरपश्चिमका बासिन्दा चाँडै अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको हेर्न चाहन्छन् । उनीहरूको प्रश्न छ– गेटा मेडिकल कलेज कहिले सञ्चालन हुन्छ ?

भारतको लखनऊमा उपचार सेवा लिने गरेका बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–४ का ललित बुढा गेटामै उपचार कहिले पाइएला भनेर पर्खाइमा छन् ।

उनलाई दिमागको नसासम्बन्धी रोग छ । वर्षको एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि उनी लखनउ जाने गरेका छन् । उनलाई यस्तो रोग लागेको ११ वर्ष भयो ।

ललितले भने, ‘मलाई खासै होस थिएन । नेपालमा रोगबारे केही थाहा भएन । पछि काकाले मलाई लखनउ लैजानुभयो । त्यहाँका डाक्टरले दिमागको नसामा समस्या रहेको बताए ।’

केही दिनको उपचारपछि ललितको स्वास्थ्यमा सुधार भयो तर निको हुन लामो समय लाग्ने भयो । उनी त्यही बेलादेखि नियमित रूपमा डाक्टरको निगरानीमा छन् ।

‘चेकजाँचका गर्न डाक्टरलाई अघिल्लो दिन बुकिङ गर्नुपर्छ । पुरानो बिरामीलाई सोमबार र बुधबारमात्रै हेर्छन्,’ ललितले भने, ‘बाटो खर्च, खान–बस्न, चेकजाँच, औषधि सबै गर्दा एक पटकमा ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’

उनले ११ वर्षमा करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । धनगढीमै उपचार हुने भए यति धेरै खर्च हुने थिएन भन्ने उनलाई लाग्छ । उनी लगभग निको भएका छन् । तै पनि डाक्टरले अब आउनु पर्दैन भनेका छैनन् ।

ऋणले मात्र पार नलागेर जमिन समेत बेचेर उपचार खर्च जुटाएको ललितले बताए । गौरीफन्टा हुँदै भारत छिर्नु अघि ललितले अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको ६ लेनको सडक नजिकै गेटा मेडिकल कलेजका भव्य भवनहरू देखेको वर्षाैं भयो । उनले त्यहाँ धेरै सुविधा भएको ठुलो अस्पताल सञ्चालन हुने र डाक्टरी (मेडिकल शिक्षा) पढाइ हुने भन्ने सुनेका छन् । त्यहीँ उपचार गराउने उनको अपेक्षा भने पूरा भएको छैन ।

बाजुराकै बुढीनन्दा गाउँपालिका–३, सिगाडीका कृष्ण विकले पनि श्रीमतीको उपचार भारतको दिल्लीमा गराउँदै आएका छन् ।

औषधि उपचारका लागि धेरै खर्च गर्न र टाढा जान नसक्नेहरूका लागि सरकारले धनगढीमा चाँडै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने बझाङका बासिन्दा रामहादुर सिंहको भनाइ छ ।

‘राम्रो मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिमका नागरिकको अनिवार्य आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ । अब कार्यान्वयनका लागि जनताले दबाब दिनुपर्छ ।’

आफ्नै ठाउँमा डाक्टर पढ्ने सपना बोकेका विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरिसकेका छन् तर, प्रदेशमा मेडिकल कलेजको सञ्चालनको विषय अझै साकार हुन सकेको छैन ।