काठमाडौँ । ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा आउनुपर्ने वेला प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै भत्काएर पुनः निर्माण थालिएको छ । ओभरपास निर्माणमा जडान गरिएको प्यानलमा ग्याप देखिएपछि भत्काएर फेरि बनाउन थालिएको आयोजनाले जनाएको छ  । 

आयोजना प्रमुख तथा गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक दीप बाराहीले निर्माण भइसकेको प्यानलमा ग्यापहरू देखिएपछि निकालेर फेरि जडान गर्न थालिसकेको जानकारी दिए । 

‘माघ २४ गतेदेखि ग्याप देखिएको प्यानल निकालेको थियो । अहिले निकालिसकेपछि अहिले प्यानल जडान गर्न थालिसकेको छ,’ बाराहीले भने, ‘अहिले समस्या समाधान भएको छ । पहिला जुन प्यानल प्रयोग भएको थियो सोही प्यानल प्रयोग हुन्छ, खेर जाँदैन ।’ 

सम्झौताअनुसार पर्खालमा प्यानल जडान गर्दा १५ मिलिमिटर ग्याप गरेर जडान गर्नुपर्ने र त्यसमा ५ मिलिमिटरसम्म फरक गर्न सक्ने गरी सम्झौता थियो । तर कतै १ सय मिलिमिटर ग्याप भएको, कतै ग्याप नै नभएको पाइएपछि भत्काएर पुनः निर्माण थालिएको होे । 

• पुस ८ गतेसम्म निर्माण गरिसक्ने म्याद 

यो ओभरपास निर्माणका लागि १७ करोड ६ लाख ८८ हजार ८८८.०१ रुपैयाँ कुल लागतमा आशीष–समानान्तर–रेलिगेर जेभीले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

२०७८ फागुन १२ गते सुरु भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८० फागुन ११ (२ वर्ष) को अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८१ पुस ८ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । 

यसअघि पनि ठेक्का सुरु भएको एक वर्षपछि डिजाइनमा समस्या आएपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो । इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलअनुसार ठेक्का गरिएकाले यसमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम ठेक्का लिने कम्पनीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

डिजाइन नमिलेपछि मुख्य काम रोकेर निर्माण व्यवसायीले पुनः डिजाइन गरेका थिए । डिजाइन परिवर्तनलगायत कारणले तोकिएको अवधिमा काम नसकिएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । 

प्राविधिक समस्या आएका डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेका कारण निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्रभातकुमार झाले स्वीकार्दै आएका थिए । 

• ८३ दिनमा निर्माण कम्पनीलाई साढे ७० लाख हर्जाना 

सम्झौता म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि निर्माण व्यवसायीले चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्न माग गरेका थिए । समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि पुस ९ गतेदेखि हर्जाना तिराएर निर्माण कार्य हुँदै आएको थियो । 

दैनिक कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशत हर्जाना तिराएर निर्माण कार्य गराइएको थियो । यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतले दैनिक ८५ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ । उक्त रकमको हर्जाना तिर्दै ओभरपास निर्माण गरिरहेको आयोजना प्रमुख बाराहीले बताए ।

पुस ९ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म ८३ दिन पुगेको छ । यो अवधिको निर्माण कम्पनीले तिर्ने हर्जाना हिसाब गर्ने हो भने ७० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबर पुग्न जान्छ । 

‘यसको म्याद पुस पुस ८ गते नै सकिएको हो । पुस ९ गतेदेखि दैनिक ८५ हजार रुपैयाँ हर्जाना तिरेर काम भइरहेको छ । पुस ८ पछि म्याद थप भएको छैन । चैत मसान्तसम्म सक्ने कार्यतालिका थियो,’ उनले भने, ‘तर प्यानल निकालेर पुनः राख्दा वैशाखभित्रमा निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ 

तर वर्षाअघि निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्नेमा निर्माण कम्पनी छ । बाराहीका अनुसार समयभित्र नसकेकाले निर्माण कम्पनीले दैनिक ८५ हजार रुपैयाँ बराबर हर्जाना तिर्दै आएको छ । यसमा थप कुल लागतको १० प्रतिशत करिब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढीमा हर्जाना लाग्ने देखिएको छ । 

‘अहिले प्यानल निकालेर फेरि जडान गर्दा लागेको लागत पनि निर्माण कम्पनी आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ निर्देशक बाराहीले भने, ‘ईपीसी ठेक्काअन्तर्गत निर्माण सम्झौता भएकाले उसैको डिजाइनअनुसार उसैले निर्माण गर्ने र निर्माणसम्पन्न भइसकेपछि सम्झौता रकम  दिने हो । सम्झौता रकम भन्दा बढी लागत लागेको निर्माण कम्पनी स्वयम्ले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।’ 

• ८२ प्रतिशत निर्माण कार्य भएपछि भत्काइयो 

यो ओभरपासको डिजाइनमै समस्या देखिएको सडक विभागको निष्कर्ष छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य काम ३० मिटर लम्बाइ स्पानको ४ लेन प्रिकास्ट ग्रिडर पुल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै एमएसई वाल (मेकानिकल्ली स्टाब्लाइज्ड) भएको ५०० मिटर सडक कालोपत्रसहित अप्रोच सडक निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त सडकमा कालोपत्रे १२ सेमी अलकत्र हुनुपर्ने, १५ सेमी डीबीएम, ३० सेमी बेस, ३० सेमी सबबेस हुनुपर्ने सम्झौता छ । साथै ट्राफिक लाइट जडान कार्य पनि कम्पनीले नै गर्नुपर्ने सम्झौता छ । 

जसमध्ये करिब ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति ४६ प्रतिशत भएको भनिएको थियो । हालसम्म निर्माण कम्पनीलाई ७ करोड ७७ लाख ३३ हजार ५१५.५९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

यसमध्ये पुल निर्माण हालसम्म ९८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । कात्तिक महिनामै पुल निर्माण ९८ प्रतिशत रहेको थियो । अब रेलिङ पेभमेन्ट, रङरोगन आदि काम बाँकी भएको जनाइएको छ ।

एमएसइ वाल भएको अप्रोच सडक निर्माण ८८ प्रतिशत सम्पन्न भएको थियो । ५०० मिटर कुल लम्बाइ रहेकोमा हालसम्म ४१५ मिटर एमएससी वाल भएको सडक निर्माण भएको छ । अझै ८५ मिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ ।

प्रिकास्टस कङ्क्रिट फेसिया प्यानल जडानका लागि शतप्रतिशत सडक तयार  गरिएको थियो । कोटेश्वरतर्फ ३२० मिटर सडकमा ९२ प्रतिशत प्रिकास्टस कङ्क्रिट फेसिया प्यानल जडान भएको थियो । यस्तै सातदोबाटोतर्फ १८० मिटरमध्ये १२० मिटरमा अर्थात् ६६.७ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ । ६० मिटरमा जडान हुन बाँकी थियो । 

सोही प्यानल ग्याप देखिएको भन्दै भत्काएर पुन जडान थालिएको छ । एकातर्फ ३० मिटर र अर्काेतर्फ ३३ मिटर भत्काएर पुनः जडान थालिएको छ । 

• ओभरपास निर्माणमा कसको कमजोरी ? 

ग्वार्को ओभरपासको निर्माण सम्बन्धमा सरकारपक्ष र निर्माण कम्पनी दुईटै सरोकारवाला निकायको कमजोरी भएको पूर्वाधारविज्ञ आशीष गजुरेल बताउँछन् । 

‘आयोजनामा गुणस्तरको चेकजाँच पनि समयमा नभएको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले  निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेपछि राज्य पक्षले पनि के कारण ढिलासुस्ती भइरहेको भन्नेबारे खोजी गर्नुपर्नेमा नगरेर समस्या भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले पनि यो मोडलमा निर्माण सम्झौता गरेपछि समयमा निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो । समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्नु निर्माण कम्पनीको ठुलो कमजोरी देखिएको छ ।’

समयमा राज्यपक्षले निरीक्षण मूल्याङ्कन गरेर काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइरहनपर्नेमा त्यसो नगरेका कारण समस्या आएको बताए । 

उनका अनुसार ईपीसी मोडलको ठेक्कामा गएको आयोजनामा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्छ । सो म्यादभित्र सम्पन्न नगरे पनि म्याद थप गर्न मिल्दैन । जरिवाना लगाएर निर्माण गराइन्छ । 

यस्तै सम्झौताभन्दा बढी लागत लागेको भए पनि निर्माण कम्पनीले नै बेहोनुपर्ने हुन्छ । जति ढिला गरे पनि राज्यलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुँदैन । यसको दायित्व निर्माण कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।